लेखणीपल्याडची लोकशाहीइंटरनेटच्या आणि चित्रवाणी वाहिन्यांच्याही आधीपासून पत्रकारिता करणारे हे चौघे पत्रकार.. निरनिराळ्या दैनिकांतले. देशभरात कुठंकुठं फिरून लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण ज्यांनी टिपलं, असे. त्यावेळच्या त्यांच्या वृत्तान्तामधून आज त्यांना काय आठवतं? तेव्हा जे काही वार्ताकन झालं, त्यातून आजही काय पक्कं राहिलं आणि कशाकशाला धक्के मिळाले? त्याचा वेध घेणारं हे बातमीमागचं आणि वार्तापत्रांच्या पुढचं भारतीय लोकशाहीचं दर्शन. राम के नाम इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पाश्र्वभूमीवर १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने अभूतपूर्व म्हणजे तीन चतुर्थाश बहुमत मिळविले. सहानुभूतीची लाट आणि पूर्णपणे स्वच्छ प्रतिमेचे युवा नेतृत्व या दोन्हींच्या आधारावर राजीव गांधी चाळिसाव्या वर्षीच भारताचे सर्वात सामथ्र्यशाली पंतप्रधान बनले. पण बोफोर्स तोफांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने काही वर्षांतच त्यांच्या ‘मिस्टर क्लीन’ प्रतिमेला तडा गेला. त्यातच विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्यासारखा निष्ठावान सहकारी दुरावला आणि १९८९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता गमावली. पण राष्ट्रीय स्तरावर एकही पर्यायी पक्ष किंवा आघाडी काँग्रेसला सामोरी आली नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या जनता दलाचे सरकार बनले ते भारतीय जनता पक्ष आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट अशा दोन टोकाच्या भूमिका असणाऱ्या दोन पक्षांच्या कुबडय़ांच्या आधारावर. त्या तिन्ही पक्षांची ही राजकीय तडजोड केवळ काँग्रेसला सत्तेपासून रोखण्याच्या एकमेव हेतूने प्रेरित होती. सत्तेपासून फार काळ लांब राहण्याची सवय नसलेल्या काँग्रेसने मग जनता दलालाच सुरुंग लावला. वाटेल त्या किमतीवर पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या चंद्रशेखर यांना फोडून बाहेरून पाठिंब्यावर एक अल्पमतातले सरकार काँग्रेसने सत्तेवर आणले. योग्य संधी मिळताच हे सरकार पाडायचे आणि पुन्हा निवडणूक घेऊन ‘काँग्रेसला पर्याय नाही’ या संदेशावर ती जिंकायची हे साधे सोपे गणित होते. चंद्रशेखर सरकार काँग्रेस नेत्यांवर पाळत ठेवते, असे हास्यास्पद कारण देऊन राजीव गांधींनी चंद्रशेखर सरकार पाडले आणि दोन वर्षांत म्हणजे १९९१ साली देश पुन्हा लोकसभा निवडणुकीला सामोरा गेला.१९९१ च्या त्या निवडणुकीत वार्ताकनासाठी मी बहुतांश काळ उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत होतो. मनासारखे घडून आल्यामुळे काँग्रेस पक्षात विलक्षण समाधान होते आणि सत्तेवर पुनरागमन करण्याविषयी मोठाच आत्मविश्वास निर्माण झालेला होता. दिल्ली-लखनौमध्येच नाही, तर पुण्या-मुंबईतही ठिकठिकाणी राजीव गांधींची ‘लाइफ साइझ’ चित्रे झळकत होती. संदेश होता- ‘स्थिर सरकार काँग्रेसच देऊ शकते’. याउलट जनता दलाची आणखी छकले झाली होती. प्रादेशिक पक्षांना केंद्रातील सत्तावाटपाची प्रथमच स्वप्ने दिसू लागली होती. पण काँग्रेसचा सत्तेकडचा मार्ग सोपा मुळीच नव्हता. पाच वर्षांच्या सत्तेच्या काळात राजीव गांधींनी अतिउत्साहाच्या भरात आणि काही ‘तज्ज्ञ’ सल्लागारांच्या नादात घेतलेल्या काही निर्णयांनी देशाच्या राजकारणाला भलतेच वळण दिले होते. शहाबानो प्रकरणात मुस्लीम महिलांना पोटगी देण्याचा मार्ग खुला करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मूठभर कडव्या मुस्लीम संघटनांच्या दबावापुढे झुकून राजीव गांधींनी घटना दुरुस्ती करून तो निर्णय निष्प्रभ करून टाकला. उघड हिंदुत्ववादी भूमिका घेणाऱ्यांपासून पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असणाऱ्या विचारवंतांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली होती. तेव्हा जणू त्याची भरपाई करून हिंदूंना खूश करण्यासाठी अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या बंद वास्तूचे कुलूप खोलण्यास काँग्रेस सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. त्या ठिणगीतून रामजन्मभूमी वादाचा वणवा पेटला आणि त्या वादाने देशाच्या राजकारणाला चारही बाजूंनी घेरून टाकले. निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या स्थैर्याच्या कार्यक्रमाला पर्याय शोधणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला हा मोठा मुद्दा मिळाला. १९९१ ची संपूर्ण निवडणूक रामजन्मभूमीच्या छायेतच सुरू झाली आणि पार पडली. या निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाची उत्तर प्रदेशातील ताकद मर्यादित होती. ८५ लोकसभेच्या जागा असलेल्या या राज्यात मोठे यश मिळविण्याखेरीज सत्तेच्या जवळपासही आपण फिरकू शकत नाही याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला होती. संघटनात्मक कामातून त्यांना चाळीस वर्षांत जे जमले नव्हते ते दोन वर्षांत रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने साध्य करून दिले होते. ३० ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबर १९९० या दोन दिवशी अयोध्येत वादग्रस्त भूमीवर जाऊ पाहणाऱ्या कारसेवकांवर मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्या सरकारने गोळीबार करून आगीत तेल ओतले होते. उत्तर प्रदेशाच्या प्रत्येक भागात या आंदोलनाचे लोण पोहोचले होते. ‘बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमी के काम का’ आणि ‘अभी तो पहली झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है’ या घोषणा निवडणूक प्रचारातही ऐकू येत होत्या. याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसची उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक मतपेढी ढासळत चालली होती. ब्राह्मण-ठाकूर भाजपकडे गेले होते आणि मुस्लीम पूर्णपणे मुलायमसिंहांच्या मागे एकवटले होते. ज्या उत्तर प्रदेशात भाजपचा एकही राष्ट्रीय नेता नव्हता तिथे अटलबिहारी वाजपेयी यांना लखनौ हा सर्वात सुरक्षितच मतदारसंघ बनला. त्याचा परिणाम म्हणजे आसपासचे अनेक मतदारसंघही वाजपेयींच्या करिष्म्याखाली येत गेले. त्या निवडणुकीत मी वाजपेयींच्या अनेक सभा पाहिल्या. त्यांच्या ओघवत्या वक्तृत्वाने उत्तर प्रदेशातील जनतेला भारावून टाकले. निवडणुकीचा निर्णय काही लागो, भाजप हा उत्तर प्रदेशातील म्हणजेच पर्यायाने देशातील काँग्रेसला पर्यायी पक्ष ठरणार हे चित्र स्पष्ट दिसू लागले.याच निवडणुकीत देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला कलाटणी देणारे व्यक्तिमत्त्व उदयाला आले. टी. एन. शेषन, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त. हे शब्दप्रयोग त्या वेळपर्यंत फक्त मतदानाच्या तारखा जाहीर करण्यापुरते ऐकायला मिळत. दिवस-रात्र वाटेल तसा प्रचार, पैशाचा धुरळा, भिंतींची नासाडी, राज्य शासकीय यंत्रणेचा मुक्त वापर हे सर्व प्रकार शेषन यांनी एका दणक्यात संपवले. मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यावर काही महिन्यांतच त्यांनी या पदाचे अधिकार दाखवून देत राजकीय पक्षात, विशेषत: काँग्रेसमध्ये दहशत निर्माण केली. रात्रीच्या प्रचारसभा बंद, ध्वनिवर्धक लुप्त, त्या काळातही अचानक व्हिडीओ चित्रीकरणासाठी येणारी निवडणूक आयोगाची गाडी, या अनपेक्षित प्रकारांनी पारंपरिक निवडणूक पद्धतीलाच धक्का दिला. मनगटशाहीच्या जोरावर निकाल ठरणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील अनेक मतदारसंघातील प्रस्थापित ‘नेते’ हतबल ठरलेले प्रथमच दिसले. मेच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवडय़ात देशात काही ठिकाणी मतदान झाले. काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा राजीव गांधी स्वत:च सांभाळत होते. १९ मे १९९१ ला संध्याकाळी त्यांची लखनौच्या हजरत महल पार्कमध्ये सभा होती. गर्दी बऱ्यापैकी होती. पण बहुधा सततच्या प्रचाराने गांधी वैतागले होते. त्यात ढिसाळ संयोजनाने ते आणखी चिडलेले होते. एरवी पत्रकारांशी अत्यंत मृदूपणे बोलणारे राजीव गांधी त्या वेळी आमच्याशी तुटकपणे बोलले. त्यांच्या भाषणाच्या वेळी समोर येणाऱ्या एका छायाचित्रकाराला त्यांनी हाताला धरून दूर केले. काँग्रेसचे स्थानिक कार्यकर्तेही त्यांच्या त्या ‘मूड’मुळे गोंधळून गेले होते.त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे २१ मे १९९१ ला मी लखनौ-दिल्लीचे वार्ताकन पूर्ण करून मतदानासाठी पुण्याला परतलो. लोहगाव विमानतळावर आलो तेव्हा राजीव गांधींची श्रीपेरूंबुदुरला हत्या झाल्याची बातमी कळली. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याशी जवळून गप्पागोष्टी केल्या होत्या. त्यांच्या त्रस्त मूडमध्येही भविष्यातील स्वप्नांची झलक अनुभवली होती. सात वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींच्या अशाच आकस्मिक निधनानंतर धीरोदात्तपणे अंत्यसंस्काराच्या प्रसंगाला सामोरे जाताना मी त्यांना पाहिले होते. एल.टी.टी.ई.च्या ताकदीचा अंदाज न घेता श्रीलंकेत शांतिसेना पाठविण्याचा निर्णय त्यांना प्राणघातक ठरला. साहजिकच संपूर्ण देश ऐन निवडणुकीच्या कालखंडात सुन्न होऊन गेला. संपादकांनी मला आल्यापावली दिल्ली आणि लखनौला परत जाण्यास सांगितले. १९८४ प्रमाणे पुन्हा एक निवडणूक सहानुभूतीच्या लाटेवर वाहत जाणार का, हाच प्रश्न त्या वेळी सर्वत्र चर्चिला जात होता. उत्तर प्रदेशात निम्म्या मतदारसंघात मतदान झाले होते. शेषन यांनी त्या अभूतपूर्व परिस्थितीत देशात राहिलेल्या सर्व ठिकाणचे मतदान पुढे ढकलले. जणू तीन आठवडय़ात आणखी एक निवडणूक नव्या मुद्दय़ांसह पुढे आली. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची खालावलेली प्रतिमा त्या दुर्घटनेनेही बदलू शकली नाही. भाजपने आक्रमक प्रचार चालूच ठेवला. ‘काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आपला नेता गेल्याचे दु:ख नाही, सहानुभूतीची लाट आहे, या आनंदात ते मश्गूल आहेत,’ असा प्रचार सुरू झाला.मतदानाचा तो टप्पाही पार पडला. मतमोजणीनंतर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानात सहानुभूतीचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. उत्तर प्रदेशात मात्र ते चित्र नव्हते. रामजन्मभूमीच्या प्रचार लाटेवर भाजपने अभूतपूर्व यश मिळविले. भाजप प्रथमच काँग्रेसनंतरचा दुसरा राष्ट्रीय पक्ष ठरला. स्पष्ट बहुमत नसलेल्या काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चासारखे छोटे पक्ष आपलेसे करून सत्ता मिळविली. प्रथमच नेहरू-गांधी परिवाराबाहेरील नेतृत्व घेऊन नरसिंहरावांचे सरकार दिल्लीत आले. पण १९९१ ची निवडणूक रामजन्मभूमीच्या छायेखालील म्हणूनच स्मरणात राहिली.
