19 August 2019

News Flash

सिंहावलोकन

इतिहास म्हटले की आपल्याला आठवतात राजे-महाराजे, जन्मांच्या-मृत्यूंच्या सनावळ्या, युद्धे आणि तहांची कलमे.

|| पराग कुलकर्णी

इतिहास म्हटले की आपल्याला आठवतात राजे-महाराजे, जन्मांच्या-मृत्यूंच्या सनावळ्या, युद्धे आणि तहांची कलमे. शाळेतल्या पुस्तकात ‘१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, तिथे इतिहास संपला..’ अशी आपली उगीच समजूत झालेली असते. पण इतिहास म्हणजे फक्त राजकीय इतिहासच असतो का? एखाद्या राष्ट्राची सध्याची जडणघडण समजून घेण्यासाठी त्या राष्ट्राचा सामाजिक आणि आर्थिक इतिहास समजावून घेणेही तितकेच आवश्यक असते. आज आपण कोठे आहोत आणि पुढे कोणत्या दिशेला जात आहोत, हे समजण्यासाठी आपली सुरुवात कोठे आणि का झाली, हे समजणे आवश्यक आहे. आज आपण भारताच्या आर्थिक इतिहासातील अशाच एका पर्वाच्या शेवटाची आणि एका नवीन पर्वाच्या सुरुवातीची गोष्ट बघणार आहोत. LPG (Liberalization, Privatization, Globalization)- अर्थात  १९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणांची!

१९४७ साली स्वातंत्र्यानंतर भारताने समाजवादाकडे झुकलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. समाजवादाच्या तत्त्वांनुसार, उद्योगधंद्यांत प्रचंड प्रमाणावर सरकारी हस्तक्षेप होत होता. कोणताही व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक परवाने (लायसेन्स) घ्यावे लागत. कोण उद्योग सुरू करू शकतो, हे ठरवण्याचा अधिकार तर सरकारकडे होताच; पण किती उत्पादन घ्यायचे, त्याची बाजारातील किंमत काय ठेवायची, इ. सगळे निर्णय सरकारी यंत्रणाच घेत असे. ‘ब्रिटिश राज’नंतर भारतात निर्माण झालेले हेच ते ‘लायसेन्स राज’! आणि हे परवाने देणार कोण? तर- सरकारी नोकरशाहीमधले अधिकारी. अर्थातच याचा परिणाम असा झाला की, हे परवाने देण्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होऊ लागला आणि नवीन उद्योगनिर्मितीबद्दल एक उदासीनता निर्माण झाली. तसेच सरकारी हस्तक्षेपामुळे चालू असलेल्या उद्योगांची कार्यक्षमता कमी होऊन त्यांत तोटा होऊ लागला. आणि अर्थातच याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला.

१९८५ पासून भारताची आर्थिक स्थिती बिघडत होती. त्यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही घडामोडी घडल्या.. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली आणि साम्यवादाचा प्रभाव ओसरू लागला. (ज्याचा परिणाम पुढे सोव्हिएत रशियाच्या विघटनात झाला.) त्याचबरोबर इराकच्या सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला आणि आखाती युद्ध (Gulf  War) सुरू झाले. याचा परिणाम म्हणून तेलाच्या किमती भडकल्या आणि त्याचा बोजा भारताच्या आधीच नाजूक असलेल्या स्थितीवर पडला. शेवटी १९९१ मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना भारताकडे केवळ दोन आठवडे पुरेल एवढेच विदेशी चलन उरले होते. (ज्याचा उपयोग आयातीसाठी केला जातो.) भारत आर्थिक संकटात पुरता बुडाला होता. आपण चित्रपट आणि मालिकांमध्ये बघतो तशी सोने गहाण ठेवून घर वाचवण्याची वेळ भारतावर आली.

भारताने ६७ टन सोने तारण ठेवून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (International Monetary Fund)) २.२ बिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेतले. त्यासाठी ४७ टन सोने इंग्लंडला, तर २० टन स्वित्र्झलडला विमानाने पाठवण्यात आले. पण हे नुसतेच तारणावर दिलेले कर्ज नव्हते; तर त्याबरोबरच होत्या- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातलेल्या काही अटी.. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करून ती मुक्त करण्याच्या! याच्या अंमलबजावणीत १९९१ मध्ये चंद्रशेखर यांच्यानंतर पंतप्रधान बनलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सिंहाचा वाटा होता.

नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताची अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या दृष्टीने समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी जे अनेक निर्णय घेतले, त्यांची वर्गवारी तीन उद्दिष्टांत करता येते- उदारीकरण (Liberalization), खासगीकरण (Privatization) आणि जागतिकीकरण (Globalization). उदारीकरणात उद्योग- व्यवसायांवर असलेली सरकारी बंधने शिथिल करण्यात आली. ‘लायसन्स राज’ संपवण्यात आले. लायसन्स राजमध्ये केवळ काही जणच उद्योग-व्यवसाय करू शकत होते. पण आता ही बंधने काढल्याने अनेक नव्या उद्योगांना आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाले. स्पर्धा वाढली आणि त्याचबरोबर उत्पादनांचा दर्जाही वाढला, किंमत कमी झाली. उदारीकरणात परदेशी गुंतवणुकीलाही चालना देण्यात आली; ज्याचा उपयोग परदेशी भांडवल तसेच तंत्रज्ञान भारतात येण्यास झाला. खाजगीकरणाच्या धोरणात सरकारने अनेक उद्योगांतून अंशत: वा पूर्णपणे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अशा उद्योगांची कार्यक्षमता वाढली. सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि अनेक खाजगी उद्योगांना चालना मिळाली. आधी फक्त दूरदर्शन ही एकच सरकारी वाहिनी होती. १९९१ नंतर अनेक खासगी वाहिन्या आल्या, हे याचेच उदाहरण.

जागतिकीकरणाचा उद्देश होता- भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडणे. आपली अर्थव्यवस्था, आपले उद्योग जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकतील का, अशी एक भीती त्यावेळी होती. परंतु दूरसंचार क्षेत्रातल्या क्रांतीमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतातील कुशल मनुष्यबळाचा वापर करता येऊ लागला. यामुळेच सेवा क्षेत्रात भारताने जोरदार मुसंडी मारली- ज्याचा प्रचंड फायदा भारताला झाला.

जागतिकीकरणाची भीती फोल ठरून आज आपण अनेक क्षेत्रांत आत्मविश्वासाने जागतिक स्पर्धेला तोंड देत खंबीरपणे उभे आहोत.  गमतीची गोष्ट म्हणजे त्या काळात जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणारे अमेरिकेसारखे विकसित देश आज जागतिकीकरणाचे चाक उलटे फिरवू पाहत आहेत. आता आपली वेळ आहे- त्यांना जागतिकीकरणाचे फायदे सांगण्याची!

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणा ही भारताच्या इतिहासातील एक मोठी घटना होती. आज जागतिक स्तरावर नुसते टिकून राहण्यापेक्षाही महासत्ता बनण्याची जी ईष्र्या भारतात निर्माण झाली आहे, त्याचे मूळ १९९१ नंतर बदललेल्या परिस्थितीत आहे. पण फक्त आर्थिकच नाही, तर या सुधारणांचे अनेक सामाजिक परिणामही झाले. जगाशी वाढलेला संपर्क, निर्माण झालेल्या नवीन संधी, निदान काही लोकांपर्यंत पोहोचलेली सुबत्ता याचा लोकांच्या विचारांवर, मूल्यांवर आणि मानसिकतेवरही परिणाम झाला. व्यापारी, उद्योजकांकडे आधी साशंकतेने पाहणाऱ्या समाजात आज नारायण मूर्ती, रतन टाटा हे तरुणांचे आदर्श झाले आहेत. आज स्टार्टअप्साठी प्रोत्साहन दिले जात असताना आपण या सुधारणांच्या आणि विकासाच्या मार्गावर किती पुढे आलो आहोत हे लक्षात येते. पण हे ‘आपण’ म्हणजे ‘आपण सगळे’ का? निश्चितच नाही. भांडवलशाहीतला ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ सर्व समाजघटकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे गरीब-श्रीमंतांतली वाढणारी दरी, वाढते शहरीकरण, पर्यावरणाकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या समस्या आहेतच. नवीन समस्या, नवी संकटं, नवीन प्रश्न आणि कदाचित नवीन उत्तरंही! शेवटी संकटे केवळ वाट अडवण्यासाठी किंवा वाट लावण्यासाठीच येत नसतात, तर योग्य वाट दाखवण्यासाठीही त्यांचा उपयोग होऊ शकतो, हे आपण इतिहासाच्या सिंहावलोकनातून शिकू शकतो. नाही का?

parag2211@gmail.com

First Published on August 3, 2019 8:01 pm

Web Title: liberalization privatization globalization mpg 94