शत्रूवरदेखील संकट येऊ  नये, पण..

‘लोकरंग’ (१ मार्च) मधील ‘साथी आणि आवाक्याबाहेरची औषधे’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख वाचून पेटंट किती महत्त्वाचे असते हे लक्षात येते. जग जवळ आले तसे आता वेगवेगळे साथीचे वा विषाणूजन्य आजारही जगाच्या नकाशावर कुठेही पोहोचत आहेत. यावर औषधेदेखील मिळत राहतील, पण सामान्य माणसाच्या जीवाची पर्वा एखाद्वेळी अमेरिका घेईल, पण ‘ड्रॅगन’ म्हणून ओळख असलेला चीन घेणार नाही. अमेरिकी माणूस रोजच्या आहारात काय खातो ही चर्चा जेवढी होत नाही, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात चीनमध्ये किती गलिच्छ खाद्यपदार्थ खातात याची होते. यावर औषध द्यावे काय, हे चीनच्यादेखील अजून लक्षात आले नाही तोवर अधिकृत आकडेवारीनुसार, २८३५ लोक मृत्यू झाल्याचे कळले. खरं तर हा काळाचा महिमा किती उलट असू शकतो हे चीनला एव्हाना समजले असेल. आजपावेतो चीनने बरीच शोध मोहीम राबविण्यात व अल्प दरात जगभर वस्तू तयार करून (निकृष्ट) पाठवल्या, पण कोरोनासारख्या आजारावर मात्र ही मात्रा चालवता आली नाही, ते केवळ पेटंटअभावी चीनने आता यातून नक्कीच धडा शिकला असेल, तो म्हणजे- नाही त्या शोधापेक्षा जर असे पेटंट घेतले असते तर ही परिस्थिती चीनवर आली नसती. इंदिरा गांधी यांनी म्हटल्यानुसार, पेटंट हा प्रकार  बंद केला पाहिजे, तरच सामान्य माणसाला आवाक्यातील औषधे उपलब्ध होतील.

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.

स्पर्धा परीक्षेचे चक्रव्यूह

‘लोकरंग’ (१ मार्च) मधील ‘नोकरभरतीचा खेळखंडोबा’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख वाचला. या लेखात त्यांनी एकंदरीतच स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील विदारक परिस्थिती समोर आणली आहे. यापूर्वीही त्यांनी त्यांच्या विविध लेखांतून या क्षेत्रातील समस्या समोर आणल्या आहेत, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार. सध्या देशात बेरोजगारीने मागील ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक प्रकारे भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, स्पर्धा परीक्षा हे एक प्रकारे विद्यार्थ्यांसाठी चक्रव्यूह बनत आहे. आणि जर परीक्षा पद्धतीत अनियमितता होत असेल तर ते अत्यंत घातक आहे! अगोदरच या क्षेत्रात असलेली अनिश्चितता आणि त्यात परीक्षा पद्धतीमध्ये अनियमितता असेल तर शासनाला चांगले अधिकारी हवेत की नको, हा प्रश्न पडतो. साधारण कुठल्याही शाखेतील विद्यार्थी असेल तर त्याला या क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी किमान दोन वर्षे तरी मेहनत घ्यावी लागते आणि हीच वर्षे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील निर्णायक असतात. त्यामुळे निदान या क्षेत्रात तरी अनियमितता होऊ  नये एवढीच माफक अपेक्षा; आणि यासाठी एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेण्यात यावी, कारण तेवढी यंत्रणा आणि नियोजन एमपीएससीत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आयोगावर असलेला विश्वास. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या मागणीचा शासनाने विचार करायला हवा!

– उमाकांत सदाशिव स्वामी, परभणी

 महापरीक्षा पोर्टलचे महाजाल

‘लोकरंग’ (१ मार्च) मधील ‘नोकरभरतीचा खेळखंडोबा’ हा लेख वाचला. नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेलं महापरीक्षा पोर्टल हे विद्यार्थ्यांच्या जिवावर एवढं बेतल होतं, की भरती प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी ही मंडळी नेहमी निवेदने, मोर्चे आणि आंदोलनातून टाहो फोडत होते आणि सरकार याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत होतं. सरकारने नोकरभरती प्रक्रिया एवढी गुंतागुंतीची करून ठेवली की आज त्यातून लवकर तोडगा निघण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. रोजच्या नवीन नियमावलींना आणि पोर्टल बंद करून पुढील काळात कशा प्रकारे भरती प्रक्रिया सुरू होणार का, या प्रश्नाला अजून उत्तर मिळत नाही. म्हणूनच तरुण वर्ग कंटाळला असून त्याला मोठय़ा प्रमाणात नैराश्य आले आहे. त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. काही तर नोकरभरती आज होईल उद्या होईल असा ‘जप’ करतच बसले आहेत. वाढते वय, लग्नाची चिंता, नोकरभरतीची अनियमितता, त्यातच सतत ढासळत चाललेली शारीरिक प्रकृती.. यांसारख्या असंख्य समस्यांचा सामना करत जीव जगवत आहेत.

नोकरभरतीची तयारी करणारा बहुतांश वर्ग हा ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील आहे. घरची परिस्थिती सर्वसामान्य असल्याने, त्याला शहरी भागात जास्त दिवस राहण्यासाठी परवडत नाही आणि ग्रामीण भागात सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने तो शहराकडे वळतो. शहरी आणि ग्रामीण तुलना करायची झाली तर ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती आपल्या ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नसल्याने शहरी भागाकडे वळत आहेत. शहरी शिक्षण हे सर्वसामान्य लोकांना न परवडणारे आहे. कारण शहरात राहण्याचा खर्च, शिक्षण खर्च, शिकवणी वर्ग, जेवणाचा खर्च या सगळ्या गोष्टींचा गंभीरपणे विचार केला तर शिक्षणाच्या नावाने मोठमोठी महानगरे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं मोठय़ा प्रमाणावर शोषण करताना दिसून येतील. शिकवणी वर्गावर निर्बंध आणणे हीसुद्धा एक महत्त्वाची बाब आहे.

अकरावी, बारावी आणि नीट यांसारख्या परीक्षांची स्थिती तर फारच वेगळी आहे. यांची तयारी करायला कॉलेज करण्याची गरज नाही, याचं भूत सध्या सगळ्यांच्या मनावर स्वार आहे असं काय मिळतं शिकवणी वर्गात की ते कॉलेजमध्ये मिळत नाही, कुणास ठाऊक? सध्या लाखो रुपये भरून विध्यार्थी कॉलेज न शिकता शिकवणी वर्गावर जाऊन अभ्यास करत आहेत, यांचे गंभीर परिणाम भविष्यात दिसायला लागतील.

नव्या सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र परीक्षा विभाग नेमून त्याद्वारे नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवून महराष्ट्रातील तमाम तरुण वर्गाला न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा!

– अमोल आढळकर, हिंगोली

विकास की विनाश?

‘लोकरंग’ (१ मार्च) मधील अतुल देऊळगावकर यांचा ‘अदृश्य अर्थशास्त्र.. निसर्गाचे!’ हा लेख वाचला. लेख वाचून विकास म्हणावा की विनाश म्हणावा, हे कळत नाहीये. एका विशिष्ट नेत्याने तर देशाचं संपूर्णपणे सिमेंटीकरण करण्याचा चंग बांधलाय हे वाचून सुन्न व्हायला होतं! काहीतरी चुकीचं गणित मांडून सध्या इलेक्ट्रिक गाडय़ांचा वेगळा व्यवसायसुद्धा जोमात सुरू आहे. ६० ते ६५% वीज जिथं कोळसा जाळून बनते तिथं कसल्या ई-कार? या कोळसा गाडय़ा आहेत, पण इथंदेखील चुकीचा विकास चालू आहे. मोबाईल नावाचं नवीन किरणोत्सर्गी प्रदूषण आणि सामाजिक प्रदूषण हा विषयसुद्धा विकासापासून विनाशाकडे नेणारा आहेच.. ही परिस्थिती पाहून सुन्न होणं इतकंच हाती दिसतंय.

– विक्रम शेठ

First Published on March 15, 2020 4:03 am