‘लोकरंग’मधील (३१ मार्च) ‘किमान उत्पन्नाची हमी योजना’ हा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांचा लेख वाचला. कदाचित राहुल गांधी यांचा या बाबतीतला अनुभव कमी म्हणून काँग्रेसविरोधक या योजनेची टर उडवतीलही; पण काँग्रेसने जनयोजना तळागाळात नेऊन सामान्य माणसाला जगण्याची उमेद दिली म्हणून अद्यापही अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. रास्त दरात धान्य, मागेल त्याला गॅस, मुक्त अर्थव्यवस्था यांमुळे गरिबीचा निर्देशांक कमी झाला हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता या योजनेला जर कुणी वेडय़ात काढत असेल, तर ती चेष्टा ठरेल. कारण विद्यमान मोदी सरकार ‘७० वर्षांत जे इतरांनी केले नाही ते आम्ही केले आहे’ असे म्हणत मागील काळातील सरकारांवर टीका करताना दिसते. जर केवळ मागील पाच वर्षांत इतका मोठा देश हरेक बाबतीत प्रगतशील झाला असे विद्यमान सरकार म्हणत असेल, तर यापेक्षा मोठा आर्थिक विनोद कोणताच नसेल. म्हणूनच काँग्रेस आणू पाहात असलेली योजना अल्पउत्पन्न गटाला ऊर्मी देईल, असे वाटते. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर कुणाला नकोत ते सहा हजार रुपये? डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांचा ‘किमान उत्पन्नाची हमी योजना’ हा लेख वाचून आठवण झाली ती इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या ‘गरिबी हटाव’ या योजनेची! दरवर्षी अंदाजे तीसएक योजना नव्याने सुरू होतात, पण त्यांची तळागाळातील घटकांपर्यंत पूर्तता होत नाही. उदाहरणार्थ, आजही कित्येक महिला या ‘संजय गांधी निराधार योजने’पासून वंचित आहेत. त्याच योजना पुन्हा चांगल्या प्रकारे राबविण्यात आल्या, तर कशाला या निवडणुकीच्या काळातील घोषणेची (योजनेची) गरज भासेल? सहा हजार रुपये काहीही न करता काँग्रेस देऊ करत असेल, तर कोण स्वत:हून म्हणेल की मी गरीब नाही? कुणाला नकोत ते सहा हजार रुपये महिना? खरा प्रश्न आहे तो मोदी यांनी ज्या-ज्या घोषणा केल्या त्या पूर्ण का केल्या नाहीत? मुख्य म्हणजे एक विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने भाजपला का वेठीस धरले नाही? मोदींच्या १५ लाख रुपयांच्या मुद्दय़ावर का त्यांनी भाजपला अडचणीत आणले नाही? १५ लाख अजून मिळाले नाहीतच, मग हे महिन्याकाठी सहा हजार रुपये मिळतील याची शाश्वती कोण देईल? - शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना चित्र मात्र फारच बोलके! डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेली देशातील गरिबी हटवण्यासाठी आणखी एक (बहुतेक शेवटचाच प्रयत्न म्हणून) किमान उत्पन्नाच्या हमी योजनेवर अर्थशास्त्रीय पद्धतीने भूमिका मांडली आहे. भारतातील गरिबी दूर करण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल, शिवाय ती प्रत्यक्षात आणणे अवघड जाणार नाही असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा मथितार्थ आहे. मुणगेकरांनी तेंडुलकर आणि रंगराजन यांच्या अहवालांचा दाखला दिला आहे. हे दोन्ही अहवाल संपुआ सरकारने स्वीकारले होते. पण ते अमलात आणण्यासाठी काँग्रेसला त्याच वेळी कोणी रोखले होते? आताची योजना प्रत्यक्षात आणताना काही अडचणी येऊ शकतात. उदा. ही रक्कम कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यात जमा होणार असेल, तर ज्या कुटुंबात एकही महिला नाही त्या अती गरीब कुटुंबांनी काय करायचे? आई-वडिलांचे छत्र नसलेल्या अतिगरीब कुटुंबांचे काय? आई-वडील व त्यांची मुले आणि त्या मुलांची वये, त्या बाबतीत कुटुंबाची व्याख्या काय? दरवर्षी योजनेसाठी नव्याने लाभार्थी ठरू शकणारी कुटुंबे- म्हणजे दरवर्षी या योजनेचा आढावा घेणार की नाही? निराधार एकटा वृद्ध, कायम नोकरी नसली तरी रोजगार किंवा रोखीने व्यवसाय करून अर्थप्राप्ती करणारी कुटुंबेही असतातच, अशांची अर्थप्राप्ती कशी निश्चित करणार? या मुद्दय़ांवरही लेखात काही प्रकाश पडला असता, तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. मात्र, लेखासाठी काढलेले चित्र फारच बोलके वाटते. त्या चित्रातील अतिगरीब माणसाच्या चेहऱ्यावरील बुचकळ्यात (‘हा एक ‘चुनावी जुमला’ तर नाही?’ - असा) पडलेला भाव बरेच काही सांगून जातो! - मोहन गद्रे, मुंबई ‘गरिबी हटाव’ कागदावरच का? ‘किमान उत्पन्नाची हमी योजना’ हा लेख म्हणजे एक ‘चुनावी जुमलेबाजी’चा नमुना आहे. राहुल गांधी यांनी नुसती घोषणा केली, पण तिचे तपशील सांगितले नाहीत. पाच जणांचे कुटुंब व ज्यांचे मासिक उत्पन्न बारा हजार रुपयांच्या आत आहे, त्यांना फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी तीन लाख साठ हजार कोटी लागतील असा अंदाज आहे. योजनेचे समर्थन करताना डॉ. मुणगेकर म्हणतात की, सरकारने मोठय़ा उद्योगपतींची तीन लाख सोळा हजार कोटींची कर्जे माफ केली. वास्तविक बँकांनी ही कर्जे तांत्रिकदृष्टय़ा निर्लेखित केली आहेत. ही रक्कम आजही बँकांच्या ताळेबंदात उल्लेखित असतात. या योजनेसाठी निधी उभा करण्यासाठी कर वाढवणे, अनुदान कपात, वित्तीय तूट वाढवणे असे उपाय लेखक सुचवतात, तेव्हा कॉँग्रेसचे जुने टंचाई व महागाईचे भ्रष्टाचारी दिवस आठवतात. अशा अनेक योजना कॉँग्रेसने वाजतगाजत आणल्या, पण ‘गरिबी हटाव’ कागदावरच राहिली. - मिलिंद गणेश अभ्यंकर, औरंगाबाद
