|| हृषीकेश देशपांडे पाण्यावरून भविष्यात संघर्ष अटळ आहे, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, त्याकडे काही सुजाण व्यक्ती सोडल्या, तर फारसे गांभीर्याने कोणी पाहत नाही. कारण जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीची झळ बसत नाही तोपर्यंत ‘मला काय करायचे!’ असाच सार्वत्रिक सूर असतो. गतवर्षी पाऊसमान कमी होते; त्यामुळे मराठवाडा असो वा पश्चिम महाराष्ट्र किंवा विदर्भ, पाण्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. अनेक वेळा तात्कालिक उपाययोजना केल्या जातात; पण मुळापर्यंत जाण्याची कोणाची इच्छा नसते. राज्यकर्ते- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, धाडसी किंवा अप्रिय निर्णय घ्यायला कचरतात. कारण निवडणुकीच्या निर्णयात यामुळे काय होईल, याची धास्ती असते. याखेरीज विविध दबावगट काम करत असतात. त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी निर्णयांवर पडत असतो. हे सारे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे ‘महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न : एक शोधयात्रा’ हे रमेश पाध्ये व अमित नारकर यांनी लिहिलेले छोटेखानी पुस्तक. शेतकरी असो वा धोरणकर्ते किंवा सामान्य नागरिक, साऱ्यांनाच अंतर्मुख करेल अशी माहिती पुस्तकात मिळते. गावोगावी फिरून जे पाहिले ते लेखकद्वयींनी पुस्तकात उतरवले आहे. महाराष्ट्रात पाण्याची उपलब्धता कमी असताना दहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यात येते. त्यामुळे इतर पिकांना संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे लेखकद्वयींचे निरीक्षण आहे. यातून शेती क्षेत्राची उत्पादकता कमी होते, वाढते दारिद्रय़, कर्जबाजारीपणा आणि पुढे त्यातून आत्महत्या हे दुष्टचक्र सुरूच राहते. मात्र, अशा परिस्थितीतही राज्यातील काही गावांनी सिंचन क्षेत्रात थोडे पाणी उपलब्ध होताच आदर्श असे काम उभे केले आहे. आज ती गावे इतरांसाठी आदर्श आहेत. राळेगण सिद्धी व हिवरे बाजार ही बऱ्यापैकी प्रसिद्ध आणि कडवंची (जि. जालना), गावडेवाडी (जि. पुणे), वाशिम जिल्ह्य़ातील जांभरुण महाली आणि साखरा ही अन्य काही गावे यांच्याबद्दल पुस्तकात वाचायला मिळते. या गावांना भेटी देऊन लेखकद्वयींनी आपले अनुभव विशद केले आहेत. २०१२- १३ हे वर्ष महाराष्ट्रात दुष्काळी होते. लेखकद्वयींनी जवळपास २० गावांना भेटी देऊन गावकऱ्यांशी संवाद साधला. उपलब्ध पाण्याचा या गावांनी काटकसरीने वापर केला. उसाचे पीक न घेताही या गावांमधील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांना कष्टही तितकेच करावे लागतात. सामूहिक प्रयत्नांतून गावकऱ्यांनी काम केल्यास आदर्शवत काम उभे राहू शकते, हे या गावांनी दाखवून दिले आहे. नेहमीच सरकारवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही, हेही त्यातून अधोरेखित होते. अशी गावे वाढली पाहिजेत. मात्र, ते एकटय़ादुकटय़ाचे काम नाही. त्यासाठी हेवेदावे बाजूला ठेवून काम केले पाहिजे, हे पाहणीअंती लेखक विशद करतात. महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीवरील चार जिल्हे, कोल्हापूर आणि पूर्व विदर्भातील तीन जिल्हे वगळता राज्यात पाऊसमान ‘वाईट’ या सदरात मोडते. राज्यातील केवळ ५० टक्के भूभाग हा पर्जन्यछायेखाली आहे. त्यामुळे सिंचनच काय, तर घरगुती वापरासाठी पाण्याची मारामार असते. त्यावर उपाय म्हणून विहिरी खोदण्यात आल्या; पण पाण्याचे दुर्भिक्ष काही संपले नाही. त्याचे प्रमुख कारण आपली पीक रचना. राज्यातील लाखो हेक्टर शेती तशीच ठेवून दहा लाख हेक्टरवर ऊस घेतला जातो. आजही दुष्काळप्रवण भागात साखर कारखाने काढले जात आहेत. याच्या मुळाशी राजकारण आहे, त्यांचा दबावगट आहे. त्यातच उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त भाव जाहीर करून ऊस लागवड क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी प्रोत्साहनच मिळाल्याचे निरीक्षण लेखकद्वयींनी मांडले आहे. राज्यात सिंचनाच्या आकडेवारीवर चर्चा झडत असते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर व्हायचा असेल, तर उत्तम सिंचन सुविधा हवी. आपल्याकडे फारच थोडय़ा लोकांना ती उपलब्ध आहे. याखेरीज एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चाऱ्याचा प्रश्न. दुभत्या जनावरांच्या संख्येतील वाढ, तसेच ज्वारी-बाजरी पिकांचे क्षेत्र घटल्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या वैरणीची टंचाई निर्माण होते. ही टंचाई संपवायची असेल तर किमान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ज्वारीकडे वळायला हवे, असा सल्ला लेखकद्वयींनी दिला आहे. विकास प्रक्रिया गतिमान करायची तर नवे विचार, नवे तंत्र आत्मसात केले पाहिजे आणि त्यात राजकीय क्षेत्रातील धुरीणांप्रमाणेच सामान्यजनांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे, हेच या पुस्तकाचे सांगणे आहे. ‘महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न: एक शोधयात्रा’ - रमेश पाध्ये/ अमित नारकर द युनिक फाऊंडेशन, पृष्ठे - १९६, मूल्य - १५० रुपये hrishikesh.deshpande@expressindia.com
