|| मेधा पाटकर आज पाण्यासाठी तडफडणारा देश.. गावागावात खोलवर उतरणाऱ्या बादल्यांचा विहिरीवर खणखणाट.. वर्षांतून किमान सहा महिने शुद्ध होऊन निपचित पडलेले नाले आणि समुद्रालाही भेटू न शकणाऱ्या नद्या..! लाखो की कोटय़वधी रुपये खर्चूनही कोरडेच राहणारे कालवे नि दहा टक्केही न भरणारे जलाशय! या साऱ्याच्या भूजली अन् भूतली होणाऱ्या उलथापालथीही भोगतो आहे माणूस. कुठे भूकंप, तर कुठे भूजलसंप! यामागे दडलेले एखादे रहस्य शोधावे, त्यासाठी जागतिक कीर्तीचे सल्लागार आणावेत, वर्षांनुवर्षे संशोधन आणि संमेलने चालूच राहून, अहवालांचे ढीग रचावेत.. इतके काही गहन नसलेले सत्य उघडय़ा डोळ्यांनीच पाहणे गरजेचे आहे. ‘जल, जंगल, जमीन’ या तिन्ही संसाधनांचे होते आहे तरी काय, हा प्रश्न विचारतच नव्हे, तर केवळ ‘हो जनता के अधीन’ म्हणत उत्तरही ठणकावून देणाऱ्या आदिवासींनाच काय, ‘ग्रामीण म्हणजे मागास’ या भ्रमित करणाऱ्या समीकरणाला आव्हान देणाऱ्या सर्वानाच आता जाग आली आहे. याचे कारण त्यांच्या हातून हिरावून, हिसकावून घेतला जाणारा नैसर्गिक संपत्तीचा ठेवा जातो आहे तरी कुठे, कुणाकडे अन् किती वेगाने नष्ट होतो आहे, हे भोगणारेच जाणताहेत. त्यांना ऐकू येते आहे तो केवळ हँडपंपांचा खणखणाटच नव्हे, तर नदीचा ठणठणाटही. अशा वेळी नर्मदेचेच नव्हे तर प्रत्येक नदीचे गाऱ्हाणे आहे ते हेच की ‘नदीने माणसाशी आणि माणसाने नदीशी प्रेमभावे वागणे’ संपते आहे. या बदलत्या नात्याचे अनेकानेक पैलू आहेत. माणसामाणसातील नाते उसवले म्हणून, बाजाराच्या घुसण्याने बिघडणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेसारखेच झाले आहे निसर्गव्यवस्थेचे. नदीबाबत सांगायचे तर, तिच्या जलग्रहण क्षेत्रावर होणारे आघात म्हणजे तिच्यावरचा अत्याचारच नव्हे तर बलात्कार- हा आपल्या डोळ्यासमोर घडतो आहे. शहरातल्या नद्यांची कहाणी एक, तर ग्रामीण नद्यांची दुसरी. शहरातील नद्यांना मुंबईतील मिठी नदीप्रमाणेच नाल्यांचे स्वरूप झाले आहे, तर गोदावरीमध्ये नासिक शहारतील किमान १९ नाले वाहत, तिला गटारी रूप देत आहेत. ग्रामीण नद्यांवर शहरांचे आक्रमण थोपवण्यासाठी Sewage Treatment Plants (STPs) ची योजना निचऱ्याच्या बहुतांश जागी एकतर अस्तित्वातच नाही; किंवा भ्रष्टाचाराची खाण म्हणून आत घेतलेली घाण जशीच्या तशी बाहेर म्हणजे नदीतच फेकताहेत. गोदावरी शुद्ध ठेवण्याच्या घोषणेची पोलखोल कुणी निरंजन पगारे करत आहेत, तर नर्मदा खोऱ्यातही असेच भयावह वास्तव सोलून काढत आहेत आंदोलनकारी. न शासकांना याबाबत खंत आहे, न भक्तांना, न साधूसंतांना! सामान्य जनतेतील दडलेले संतत्व जागवण्यासाठी भरपूर मेहनतच नव्हे, तर रचना आणि संघर्षांची करामत आवश्यक आहे. घडते आहे ते नेमके उफराटेच! नदीचे पाणी केवळ गटारगंगेतच नव्हे, तर विलुप्त गंगेत रूपांतरित होते आहे. प्रत्येक नदी ‘सरस्वती’ बनते आहे ते तिला लक्ष्मीचा अवतार समजून नदीखोऱ्यातून खोऱ्याने पैसे उकळणाऱ्यांमुळे! यात नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील झाडे, जंगलच नव्हे, हिरवी चादरच काय, तिचे वस्त्रही हरण करणारे आहेत. तसेच तिचे पाणी धरून ठेवणारी रेत उकसवून तिचे अंग अंग छिनून काढणारेही भक्षक बनले आहेत. रस्ता- हमरस्त्यांसाठी हजारो झाडांची कत्लेआम होत असताना चिपको आंदोलनाचे प्रणेते बिष्णोई समाजाचे स्त्री-पुरुष अवतीभवती नाहीतच! पण त्यांनी राजस्थानमध्ये जिथे अणुस्फोट म्हणजे विनाशाचे प्रतीक समाजप्रिय राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी उभारले, त्या खेतोलाई गावातच मला गाठून त्या समाजाचा हस्तलिखित इतिहास दाखवला आणि सांगितलाही. त्या कोरडय़ा धरतीवर ‘केरा’चे म्हणजे फक्त हिरव्या काडय़ांचे जंगलही वाचवण्यासाठी आजपर्यंत तो समाज सजग आहे. तर दुसरीकडे नदीखोऱ्यात अन् पहाड- दऱ्यांतच आजवर वाचलेली जैविक विविधताच काय, वनसंपदा नष्ट करणे सुरूच आहे. आदिवासी क्षेत्रातही लक्कड चोरांनी केलेल्या विनाशाचा इतिहास- मेळघाटात असो की सातपुडय़ात-आदिवासी ऐकवतात. त्याबाबत आरोपी तरी कुणाला बनवायचे? मात्र शहरातल्या वाढत्या फर्निचरच काय, लाकडी महालांवरही त्यांचे नाव कोरलेले जाणकारांना निश्चित दिसते. नर्मदेच्या संघर्षांत जंगल जपण्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यतल्या गावागावाची एकेक कहाणी आहे, तशीच मध्य प्रदेशातील अलिराजपूर जिल्ह्यतली सरदार सरोवराच्या बुडित क्षेत्रातील झाडांची आजवर गणती झालेली नाहीच! एकदा जंगलमापतीसाठी आलेल्या वृक्षतोडीच्या पथकाला धनखेडी गावातच अडवून आदिवासी युवकांनी त्यांचे रजिस्टर ताब्यात घेतले. ते पाहता आम्हीच चकित झालो होतो. एक हेक्टरवर १६०० हून अधिक मोठी- म्हणजे ६ इंचांपेक्षा मोठय़ा व्यासाची झाडे होती. सातपुडय़ातील नर्मदाकाठच्या गावात ‘जंगल रक्षक दल’ बनवून रात्रभर चोरांपासून रक्षण करून एकेका गावात झाडे वाचवणारे सावऱ्या गावचे सोन्या पाटील, गमणचा जान्या बाई, डनेलचे नूरजी भाई, भुकडीच्या राण्या गोंजा.. या साऱ्यांना जंगल म्हणजे नदीचा बाप आणि नदी हीच आपली माय हे माहीत होते. याविरुद्ध त्याच तालुक्यातल्या इतर गावांमध्ये आदिवासींनी जंगल तोडून संघटना बनवली, हेही सत्यच. मात्र आज धरणाने पातळ झालेली जमीन अन् गायब झालेले पाणी, हे वास्तव त्यांनाही रोपे लावायला भाग पाडत आहे. कोटींकोटींचे नुकसान, पुन्हा गुंतवणूक! या साऱ्यामध्ये शासनाचे कर्तव्य ते काय? जलग्रहण क्षेत्रातील झाडे वाचवण्यासाठी आणि वनीकरण वाढवण्यासाठी, भूसमतलीकरणासारखे अनेक उपचार चेक डॅम्स, शेतबंधारे, इ. चा आराखडा आणि त्यासाठी कोटय़वधींचे बजेट हा सोपस्कार करण्यापलीकडे प्रत्यक्ष कार्य मात्र ‘नहीं के बराबर’! महाराष्ट्रात झाडे लावली तरी वॉचमनना धड पगारही नाही, काही वर्षे वृक्षारोपण, दगडाची पाल बांधणी करून नंतर विसरून, केवळ १००% कार्य पूर्ण झाल्याचे रिपोर्टस्.. हे आजही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या वेबसाइट झळकताहेत! मध्य प्रदेशातल्या नर्मदा खोऱ्यातल्या गावांमध्ये तर नाममात्र कार्यही नाही. झाडांचे नैसर्गिक कवच हे बुडित क्षेत्रात पूर्ण कटौतीसह काढून टाकावे लागते, ते जलवायू परिवर्तन आणणारे वायू, हे हिरवे जैव बुडून सडल्यावर निर्माण होतात म्हणून. त्या बदल्यात तीन पटींनी अन्यत्र वनीकरण करण्याची अट ही सरदार सरोवराच्या संदर्भात घातली गेली तरी शासकांनी काही थोडय़ा ठिकाणी- तेही शेकडो किमी दूर वानिकी योजना यशस्वी झाल्याचा प्रचार अधिक केला. प्रत्यक्षात त्याहीपैकी कुठे आदिवासी आजही जमीन कसतो आहे, तर कुठे ‘खस का घास’ म्हणजे वाळ्याचे गवत पेरल्याचे रिपोर्टिग केले तरी त्याचे बीजच अवतरले नाही, हा प्रकार. नदीरक्षक म्हणून हे सारे कार्य आवश्यक असले तरी ते धरणक्षेत्रातच का, हा प्रश्न आहेच! एकेका नदीखोऱ्याचे एकक घेऊन असा आराखडा तयार करायचा झाला तरच नद्या वाहतील, हे सांगणारे तमिळनाडूचे ईशा फाऊंडेशनचे कोर्टात खेचले गेलेले; तरीही सद्गुरू जग्गी वासुदेवनी नद्यांच्या नावाने थोरामोठय़ांनाही भारावून दोन वर्षांपूर्वी ८०० कोटी रुपये गोळा केले. जाहीरही झाले. कुठल्या नदीखोऱ्यात त्यातून काय घडले? आज नर्मदेच्या बुडित क्षेत्रातील एकाच महाकाय धरणातील गावे बुडवायचे घाटते आहे.. २१४ कि. मी. पर्यंतच्या या क्षेत्रात काही दशलक्ष झाडे उभी असताना हे बेकायदेशीर- म्हणजे निसर्गकायदेही तोडूनमोडून काढणारे. मात्र कोटय़वधी रोपे लावणे आणि कोटय़वधी रुपयांचे बजेट हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात शासकांनी ढोल वाजविण्यासाठी वापरले आणि प्रत्यक्षात ‘सामाजिक वनीकरण’ योजनेचेच आकडे आणि लक्ष्य दोन्ही अहवालांत सामावून भ्रष्ट आचार आणि विचारांचा परिचय दिला. आमच्या आदिवासींनी म्हणूनच या ढोंगी रक्षकांना ‘जंगल जंगल डुबता, रोपा ठाणीन् काय करता?’ असा खडा सवाल घोषणा देऊन वर्षांनुवर्षे केला. तरी लाजकाज न ठेवता नर्मदा खोऱ्यातील २४५ गावे बुडवण्याची तयारी सत्ताखोर करताहेत, हे किती दु:खद! नदी-खोऱ्यातील दुसरे आव्हान म्हणजे रेतखाणींचे! पाणी गच्च धरून ठेवणारी रेत ही निपचित पडून असते. माती पाण्यात लपलेली असते तेव्हा तिचे अस्तित्वही जाणवत नसते. मात्र आज नदीनाल्यांच्या काठावर जो हल्ला या खाणींच्या निमित्ताने सुरू आहे, त्याबाबतच्या आमच्या संघर्षांची कहाणीही सर्वत्र प्रकटलेल्या विनाशाचीच आहे. रेत हे गौण खनिज म्हणून तिच्या उपशाने छोटासा परिणाम घडला तरी संसाधनाचा वापर म्हणून ते आवश्यकच हे ठासून, ओरडून मांडणारे अनेक वर्षे रेतखनन हे कायद्या-नियमात सूट द्यायला शासनाला भाग पाडत राहिले. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश हे पर्यावरणाविषयी संवेदनशील आणि जाणकार असे मनेका गांधींनंतर पर्यावरण मंत्रालयात पदासीन झालेले दुसरे मंत्री. मनेकाजी प्राणिमात्र, वृक्षवल्लींवर प्रेम करणाऱ्या, तर जयराम रमेश हे जल, जंगल, जमीन या नैसर्गिक संपदेबाबत चिंतित होऊन चिंतन करणारे असे. आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार अशा निसर्गावर जगणाऱ्या समुदायांच्या हक्कांविषयी त्यांची संवेदना ही नियमगिरी असो की उपजाऊ शेतजमीन की समुद्रकिनारे.. हे पिढय़ान् पिढय़ांचे खनिजे लुटणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कार्यरत राहिले. त्यातून त्यांनी जे साधले, त्यातच गौण खनिजांचे उत्खनन, व्यापार याचा परिणाम तज्ज्ञ समिती नेमून अभ्यासून घेतला. २०१० चा गौण खनिजांविषयीचा हा अहवाल, १९५७ चा जुना खनिज कायदा आणि राज्यवार झालेल्या नियमावली या तुटपुंज्याच काय; मात्र पैसा-बाजाराची तत्त्वे पाळून किती निसर्गाविरोधी आहे, हे दाखवून देत पुढे आला. दीपकुमार वि. हरियाणा सरकार ही केस सर्वोच्च न्यायालयासमोर चालताना हा अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाने सादर केला आणि न्या. राधाकृष्णांसारखे खंडपीठ बोलते झाले. २७ फेब्रुवारी २०१२ चा त्यांचा निकाल हा नदीपात्रच काय, नदीखोऱ्यातील जलग्रहण क्षेत्रात चालणारे रेतखनन हे कसे घातक आहे, ते शब्दाशब्दांतून मांडणारा आजही देशापुढे असताना, समाज अनभिज्ञ, तर शासक स्वत:च ‘सर्वज्ञ’ राहून तो धूळ खातो आहे. रेत ही नदीकिनारी आणि समुद्रकिनारीच मिळते, तर तिची गरज आहेच. मात्र रेत काढून नदी खोल करून अधिक पाणी भरू व जलसाठा कमावू असा बाळबोध विचार अनेकांचा असतो. दिसते तसे नसते. पाण्याशी रेतीचे असलेले नाते मोडले की जलचक्र भूजलासकट उद्ध्वस्त होऊन नदीचा प्रवाहही टीबीग्रस्तासारखा सुकत जातो. नदी खंगत मरून जाते. रेतीतून वेगळी केलेली माती नदीतल्या जलाशयात भरून त्याचेही आयुष्य घटत जाते. मत्स्यसंपदा आणि मच्छिमारही संकटात! यमुनेच्या काठी चाललेल्या या खाणींचा अत्याचार थांबवण्यासाठीच उपोषणाचा अट्टहास धरून बसलेल्या संत निनमानंदांनी, शासनाने प्रतिसादच नाकारल्यावर, प्राणच ठेवला. यमुनाही आज शेवटचे श्वास मोजताना तिला वाचविण्यासाठी जे लढताहेत, त्यांनी कायदेशीर आणि मैदानी लढत चालू ठेवली असली तरी आता प्रत्येकच नदी यमुना बनू पाहत आहे. नर्मदेलाही या रेतीच्या बाजाराने गच्च धरून, वेढून ठेवले असतानाच न राहवून ‘नर्मदा बचाओ’ची घोषणा दुमदुमवत या अपराधी क्षेत्रात पाय ठेवला, तो आंदोलनाचा अपरिहार्य भाग मानून. नदीच वाचली नाही तर भव्य-दिव्य धरणभिंती उभ्या करण्याचा कोटी कोटींचा कारभार कशासाठी? हा प्रश्न सर्वाना पडायला हवा. पण नदीला मानणारे, तिला पूजणारेही याकडे दुर्लक्ष करतात, तर गावकरी नदीकडे पाहून हळहळतात. गावातली भाऊबंदकी टाळतात. २०१३ पासून नर्मदा खोऱ्यातील रेतखाणीचा आढावा घेऊन आम्ही कोर्टात गेलो. स्वत:च केस लढवताना, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीनी संवेदना दर्शवल्याचे पाहून, उत्साहाने गावोगावची माहिती गोळा करत प्रकरण पुढे नेले. मीरा कायद्याची पदवी असलेली तरुण सहकारी. मीरा आणि गावागावाची माहिती ठेवणारा मुकेश सोबत. नर्मदाकाठच्या जमिनींचे सरदार सरोवरासाठीच भूसंपादन झाले असताना आणि त्याच कारणास्तव त्या जमिनी- अगदी बुडणाऱ्याही उपयोगात आणण्याची कायद्याची मर्यादा असताना- कार्यकारी अभियंता, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण या मध्य प्रदेशातील शासकीय संस्थेच्या नावे चढलेल्या जमिनी खनिज विभाग खाणींसाठी लीजवर देत होते. या शोधाने उच्च न्यायालयाला त्यावर मनाईहुकूम (स्टे) द्यावाच लागला. तो आदेश हाती घेऊन अर्थातच रस्त्यावर उभे राहून, आडोशातून अचानक बाहेर येऊन, कधी वाहनाने किनाऱ्यापर्यंत पोहोचून आम्हा कार्यकर्त्यांना वारंवार धडक द्यावी लागत होती. क्षेत्रातलेच गरीब मजूर या कामात उतरल्याने सारे प्रकरण नाजूकच होते. तरीही हे छोटे महाभारत पुढे नेत, अनेकांना अटक करवली. अर्थात ड्रायव्हर पकडला जायचा, मालक सुटायचा.. अपघात घडत राहिले तरी मजुरांना पैसे देऊन ते दाबायचा. शंभराच्या वर खणताना मजुरांचे मृत्यू आणि वाहनांनी बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टदरम्यान लहान-मोठय़ांचे अपघाती मृत्यू या साऱ्यावर पडदा टाकण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज! उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविषयी केवळ अवमानना वा अनास्थाच नव्हे, तर भ्रष्टाचाऱ्यांची गुर्मी आणि ऊर्मीने कायद्याचा अनर्थही घडत होताच.. मध्य प्रदेशातील आमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले. अन्यत्र दक्ष आणि इमानदार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या, महसूल अधिकाऱ्यांच्या झाल्या तशा हत्या आजवर झाल्या नाहीत, एवढेच. एकदा रात्री १० नंतर आम्ही गोई नदीच्या किनारी जीप घेऊन थडकलो. गोई ही नर्मदेची उपनदी. उंचावरच्या रस्त्यावरून दिसणारे, हलका आवाज करणारे अनेक ट्रॅक्टर्स हेरू लागलो. त्या कुट्ट अंधारात मोटरसायकलवरून येऊन आमच्या जीपभोवती घुरघुर करत प्रदक्षिणा घालणारे तरुण गुंड मोटरसायकलस्वार आणि तासभर जीव मुठीत धरून बसलेलो आम्ही.. पोलीस येईपर्यंतही न थांबता, ते दूर जाताच नदीच्या खोऱ्यात उतरलो. साऱ्या ट्रॅक्टर्सनी पळ काढल्यावर एक कसाबसा मिळाला. रात्री एक वाजता, आमचा कार्यकर्ता आणि पोलीस मिळून तो चालवत आणि जीपने आम्ही एस्कॉर्ट करत १० किमी दूर चौकीवर पोहोचवलाही! तरीही कुणावर कारवाई नाही. न्या. इक्बाल यांच्या २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार IPC 379 नुसार चोरीचा आरोपच दाखल केला.. तरीही पोलीसबळही खनिज, राजस्व आणि नर्मदा प्राधिकरणाच्या गठबंधनासाठी उपलब्ध. एखादा सक्रिय अधिकारी, कर्मचारी पुढे आलाच की त्याची बदली! उच्च न्यायालयाने हरित न्यायाधिकरणाकडे पर्यावरणीय परिणामांचा मुद्दा हस्तांतरित केल्यावर त्याही मंचावर केस दोन वर्षे लढवली. तिथले माजी न्यायमूर्ती सूट देऊ लागताच तज्ज्ञ सदस्य त्यांना काही सांगून आम्हाला आदेश मिळवून देत होते. मात्र एकाही आदेशाला पालन नाही. मानवाधिकार संघटनेचे वकीलही रेत माफियांचे जप्त झालेले ट्रॅक्टर्स सोडवायला उभे राहिले तेव्हा त्यांच्यासहही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढत अपरिहार्य होती- NGT ने नेमलेल्या आयोगाचा खणखणीत आणि झणझणीत अहवाल हाती घेऊनच! या साऱ्याच्या पार आजही रेत खाणीतून रोज एका गावातून शेकडो टन रेतधन लुटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जी किमान मंजुरी प्रक्रिया राज्यातील (५० हेक्टर्सपर्यंत) आणि केंद्रातील पर्यावरण मंत्रालयाकडून व्हायला हवी, ती न झाल्याने सारेच प्रकरण अवैध. पूर्वीचे लीज करार-तेथे चार हेक्टर्सचे होते, तिथे ४० हेक्टर्स खोदलेले! किमान ३० ते ६० फूट खोल खणून नदीकिनारे उद्ध्वस्त! नर्मदेच्या पात्रात फेकलेल्या मातीचे छोटे-मोठे डोंगर तर साठवलेल्या रेतीचे ठायीठायी अवैधच संग्रहात. हे कायदे धाब्यावर बसवणारे नदी संपवत असताना, शासनाची तिजोरी आणि नर्मदा मातेसरी सर्रास दिवसरात्र लुटतात, त्यातच मजुरांना ५०००/- रु. उधारी देऊन मजूर म्हणून राबवतात आणि याच कमाईवर राजकीय नेते वा मोठे व्यापारी बनतात. यांना कोण रोखणार? माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंहांच्या नर्मदा सेवा यात्रेत आणि दिग्विजय सिंहांच्या परिक्रमेत मोठाच फरक होता. एक हवाई तर एकीची जनजनांशी दिलजमाई! मात्र एक साम्य! दोघांनाही आजवर रेतखननाने होणारी नर्मदेची हानी थोपवता आलेली नाही. तसेच कॉम्प्युटर बाबांना दिलेला ‘नदी न्यास’ वा भ्रष्ट नर्मदा प्राधिकरणांविरोधात कारवाई झालेली नाही! बांधकामाचा बोनान्झा त्यापोटीच विकासाचा ढोल वाजणे आणि नर्मदाच संपवणे चालूच आहे. ‘‘नदी जो खोदी, नदी मर गई’’ हा आक्रोश कानी शिरू न देणारे- नर्मदा काय, कुठल्याही नदीचे गाऱ्हाणे कधी ऐकणार? medha.narmada@gmail.com
