२६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत पडलेल्या धुंवाधार पावसाने जलप्रलय होऊन सबंध मुंबई पाण्याखाली गेली होती. या घटनेस आज दहा वर्षे होत आहेत. या प्रलयाची कारणमीमांसा तेव्हा तज्ज्ञांकडून करण्यात आली. परंतु त्यावर उपाय न करता उलट मुंबईचा विकृत ‘विकास’ जोरात सुरू आहे. त्याची फळे भविष्यात नव्हे, तर आत्ताच मुंबईकरांना भोगावी लागत आहेत.. अ शीच एक पावसाळी संध्याकाळ. पावसाची रिपरिप, लवकर अंधार पडणे, हे मुंबईकरांना काही नवीन नाही. २६ जुलै २००५ च्या मंगळवारी दुपारपासून रिपरिपीचे रूपांतर धो-धो पावसात झालेले. आकाशाकडे पाहून मोठय़ा पावसाची शक्यता वाढल्याने चाकरमानी ऑफिसांतून लवकर निघाले. आपापल्या घराच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागले. पण त्यांचा अंदाज चुकला. पाऊस नव्हे, डोक्यावर पाण्याचे हंडे ओतावेत तसे पाणी कोसळू लागले. सगळे दळणवळण ठप्प करणाऱ्या त्या पावसामुळे त्यांना घरी पोहोचायला काही तास लागले. काहींना तर दिवस लागला. आणि काही बिचारे घरी पोहोचलेच नाहीत. सुमारे अठ्ठेचाळीस तासांनंतर मुंबईत नेमके काय झाले, कसे झाले, हे कळून आले. ‘न भूतो- न भविष्यति’ असे पावसाने मुंबई नगरीला झोडपले होते. मंगळवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून बुधवारी सकाळी आठपर्यंतच्या १८ तासांत १०११ मि. मी. पाऊस कोसळला होता. त्यातल्या काही तासांत तर प्रत्येकी १०० मि. मी.पेक्षाही जास्त पाऊस पडला होता. एवढे पाणी इतक्या कमी वेळात पडले तर कोणताही प्रदेश पाण्याखाली जाणे अटळच. सुमारे १९ चौ. कि. मीटर पाणलोट क्षेत्र असलेल्या विहार तलावात या पावसामुळे पाण्याची पातळी आठ फुटांनी वाढली. पण तो दुथडी भरून वाहिला नाही. तो वाहिला असता तर तिथून जाणाऱ्या मिठी नदीची पातळी अजून दीडएक फुटाने वाढली असती. तरीसुद्धा नदीच्या आसपासची अर्धी मुंबई पाण्याखाली गेली. विमानतळाचा परिसर तर सरोवरच झालं. शेजारून वाहणारी नदी सरळ माहीमच्या खाडीत का नाही गेली पाणी ओतायला? कारण मिठी नदी नावाचा हा नाला छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगधंद्यांमधून आणि झोपडपट्टय़ांमधून येणाऱ्या कचऱ्यामुळे उथळ झाला होता. त्याची जलधारणेची क्षमता कमी झाली होती. विलेपार्ले-सांताक्रूझ-कालिना-वाकोलाच फक्त पावसाच्या पाण्यात नाही बुडाले; तर विमानतळाच्या शेजारून जाणाऱ्या या नदीचा प्रवाह विमानतळ वाढवताना काटकोनात वळवला गेला होता. त्या वळणावर पाण्याने नदीबाहेर उसळी मारली. परिणामी विमानतळ आणि परिसर पाण्याखाली गेला. पुराचा लोंढा वेगाने वाहताना कधी काटकोनात वळू शकेल का? (नव्या मुंबईतल्या नियोजित विमानतळाशेजारून जाणारी उल्वे नदीही काटकोनात वळवली गेली असती; परंतु कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीतील तज्ज्ञांच्या सावधगिरीमुळे ती चूक टळली.) पावसाचे पाणी समुद्रात पोहोचवण्याचे काम खरे तर नदीचे. परंतु मुंबई शहरात हे काम पंपांनी करणे अपेक्षित होते. ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पामुळे मुंबई शहरात तुंबणारे पाणी समुद्रात नेण्याची योजना गेल्या दोन दशकांतही पूर्ण झालेली नाही. आजही दहापैकी फक्त दोन-तीन ठिकाणीच ही योजना कार्यान्वित आहे. मुंबई शहर हे मूळातले सात बेटांचे. फक्त जरुरीपुरती भर घालून ठिकठिकाणी जेटी बांधून जलवाहतुकीवर भर देण्याचा सल्ला एकोणिसाव्या शतकातल्या मुंबईच्या धुरिणांनी त्याकाळी दिला होता. त्याऐवजी शेजारचे डोंगर पोखरून, शहरातला कचरा वापरून खाडय़ांमध्ये भर घातली गेली. खाडय़ा बुजल्या. जमीन तयार झाली. उद्योग वाढले. रस्ते वाढले. रेल्वेमार्ग वाढले. कुलाबा ते माहीम-शीवपर्यंत एकच एक ६७ चौ. कि. मीटर क्षेत्रफळाचे मोठे बेट तयार झाले. पण मूळ बेटांचे उंचवटे (टेकडय़ा) आणि भराव घातलेली जमीन यांच्या पातळ्यांत फरक राहिला. पावसाचे पाणी नव्याने तयार झालेल्या खोलगट जमिनीवर साचू लागले. दरवर्षीच्या पाणी साचण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून अतिशय खर्चीक अशा ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली. ग्रँट रोड, मुंबई सेंट्रल, लालबाग, परळ, सायन, किंग्ज सर्कल आणि उपनगरांत सखल जागी पाणी साठू नये यासाठी योजना तयार झाली. उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीमुळे मुंबईत माणसांचे लोंढे येत राहिले. लोकसंख्या सतत वाढतच राहिली. इतकी, की आजमितीला शहराचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. मध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेला ‘सी’ वॉर्ड (डोंगरी- काळबादेवी- चिराबाजार- ठाकूरद्वार) येथील लोकसंख्येची दाटी जागतिक पातळीवरही सर्वात जास्त असल्याची ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद आहे. पोटापाण्यासाठी येणारे गरीब लोक दिसेल त्या जागी झोपडी बांधून किंवा चादरीने छप्पर बांधून राहतात. टेकडय़ांच्या उतारावर, नदीनाल्याच्या काठी, फुटपाथवर, पुलांखाली.. अक्षरश: कोठेही! परिणामी टेकडय़ांवरची आणि नदीनाल्याकाठची वृक्षराजी, हिरवळ नाहीशी होते. वादळी पावसात नाल्याकाठच्या झोपडय़ा रहिवाशांसह वाहून जातात, तर दरडी कोसळून टेकडय़ांचा आसरा घेणारे चिरडले जातात. जागतिकीकरणानंतर बऱ्याच लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला. उच्च मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली. त्यांच्या दारात मोटारी आल्या. श्रीमंतांच्या मोटारींची संख्या वाढली. रस्ते अपुरे पडू लागले. ते रुंद करणे भाग पडले. समुद्र हटवला जाऊ लागला. वाढत्या वस्तीच्या वाढत्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावताना समुद्र व खाडय़ांवर आक्रमण झाले. उरलीसुरली तळीही आक्रसली. पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होण्याचे मार्ग बंद होऊ लागले. बांधकाम व्यवसायाला बरकत आली. टोलेजंग इमारती उठल्या. त्या बांधताना जमीन सिमेंट-कॉंक्रिटने झाकली गेली. परिणामी निसर्गनियमाने एरव्ही जमिनीत मुरणारे पावसाचे पाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावरून वाहू लागले. खोलगट भागांत तुंबू लागले. सिमेंटच्या पृष्ठभागावरून वाहणारे पाणी नैसर्गिक जमिनीवरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या चौपट असते असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. विहिरी सुकल्या वा बांधकामासाठी बुजवल्या गेल्या. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याचा आणखी एक मार्ग आक्रसला. यात भरीस भर म्हणून लोकांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेल्या काही योजना शहरस्वास्थ्याच्या विरुद्ध गेल्या. झोपडी पुनर्वसन योजनेमुळे शहरात येऊन बेघर असलेले लोक कालांतराने पक्क्य़ा इमारतींत जागा मिळवतात. या इमारती डोंगर कापून (चांदिवली), समुद्रकाठी तिवरवने हटवून (देवनार) बांधल्या जातात. कोस्टल रोड आणि मेट्रो प्रकल्पांमुळे जलव्यवस्थापनावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री आज तरी कोणीच देऊ शकणार नाही. सततची वाढती लोकसंख्या, त्यापायी वाढणारे निवासी व औद्योगिक बांधकाम, वाढती वाहनसंख्या आणि दळणवळण व्यवस्था या सर्वाचा परिणाम जलनि:सारणावर होणारच. तास- दोन तास मोठा पाऊस पडला तरी कित्येक रस्त्यांवर पाणी साठते. रेल्वेसह सर्व दळणवळण बंद पडते. पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते, हा अनुभव नुकताच आला. साधारणपणे तासाभरात ५० मि. मी. हा मोठा पाऊस समजला जातो. जलनि:सारण व्यवस्था त्याप्रमाणे आखली जाते. १८ तासांत हजार मि. मी. पाऊस पडला आणि त्याचा निचरा होण्याचे सर्व मार्ग आक्रसले गेले तर शहर पाण्याखाली जाणारच. भारतातील आदर्श नगररचनेच्या मानांकनाप्रमाणे दर हजार माणसांमागे २२ हजार चौ. फूट (वा चार एकर) मोकळी जागा असणे जरुरीचे आहे. अशी मोकळी जागा हवा खेळणे, पाणी मुरणे आणि पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होणे इत्यादींसाठी उपयुक्त असते. २००५ च्या अंदाजाप्रमाणे मुंबईत मोकळी जागा हजार माणसांमागे फक्त तेराशे चौ. फूट (०.०३ एकर) इतकीच आहे. आता ती आणखीही कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेच्या मानकाप्रमाणे शहरातील ४१% जमीन विकासापासून मुक्त ठेवणे गरजेचे आहे. मग या परिस्थितीवर उपाय काय? पाऊस आला की मुंबईकरांनी हातपाय गाळून घरात बसायचे? पाण्याचा निचरा नैसर्गिकरीत्या वा (भविष्यात) ब्रिमस्टोव्ॉडच्या साहाय्याने होईपर्यंत सर्व दिनचर्या बंद ठेवायची? हतबल होऊन आभाळाकडे बघत बसणे मुंबईकरांच्या रक्तात नाही. तेव्हा याबाबतीत प्रगती करण्यासाठी जरूर ती पावले उचलावीच लागतील. काही अप्रिय निर्णय घेऊन ते राबवावे लागतील. कठीण असले, अशक्य वाटत असले, तरी हरितनगर मानांकनाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. अपेक्षा व उद्देशाच्या उलट परिणाम देणाऱ्या योजना स्थगित करून उपलब्ध असलेल्या नागरी सुविधांचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा करून द्यावा लागेल. यासंदर्भात पुढील उपाय सुचवावेसे वाटतात.. १) डॉ. माधव चितळे यांनी सुचवल्याप्रमाणे मुंबई शहराची सविस्तर टोपोशीट करून नगर- सुधारणेच्या कार्याचा शास्त्रशुद्ध पाया घालावा. २) जागतिक बँकेच्या भूमिवापराच्या मानांकनाजवळ जाण्याचा प्रयत्न करावा; ज्योयोगे शहरात ४४% जमीन निवासासाठी आणि ४१% क्षेत्र अविकसित ठेवता येईल. ३) ‘गाव तेथे शिवार’ योजनेप्रमाणे ‘वॉर्ड तेथे तलाव’ निर्माण करावेत. पाऊसपाणी साठवण्यासाठी त्यांचा उपयोग करून तलावाभोवती उद्यान निर्माण करावे. वॉर्डमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वृक्षलागवड करून हरितपट्टे वृद्धिंगत करावेत. ४) शहर परिसरातील खाणी तलाव व उद्याननिर्मितीसाठी वापरात आणाव्यात. ५) घरातील घनकचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न मोठय़ा प्रमाणावर व्हावेत. ६) परिसर व्यवस्थापनासाठी स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य वाढवावे. नागरिक समित्यांचा सहयोग वाढवावा. ७) टेकडय़ा, नद्या-नाले आणि खाडीकिनारे यांवरील अनधिकृत वसाहती, बांधकामे हटवून त्या जागांवर वृक्ष, हिरवळ जोपासून नागरी पर्यावरण सुधारण्यासाठी पावले उचलावीत. मुंबईला पुरापासून वाचवण्यासाठी आवश्यक ते उपाय कणखरपणे अमलात आणायचे, तर नागरिकांचे सहकार्य आणि राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी अनेक सेवासंस्था कार्यरत आहेत. पण राजकीय इच्छाशक्तीचा भरवसा कोणी देऊ शकेल का? प्रा. शरद चाफेकर - sharad.chaphekar@gmail.comc
