26 October 2020

News Flash

माहिती अधिकार कायदा व्हेंटिलेटरवर!

जनतेच्या हाती प्रचंड सामर्थ्य देणाऱ्या माहितीचा अधिकार कायद्याला उद्या (१२ ऑक्टोबरला) १५ वर्षे होत आहेत.

लोकांनी या कायद्याचा वापर करत सरकार व प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली; ज्यामुळे हे दोन्ही घटक हवालदिल झाले आणि त्यांनी या ना त्या मार्गाने माहिती न देण्यासाठी व्यूहरचना करावयास सुरुवात केली. परिणामी आज हा कायदा मरणासन्न अवस्थेप्रत आला आहे.

विवेक वेलणकर – vkvelankar@gmail.com

जनतेच्या हाती प्रचंड सामर्थ्य देणाऱ्या माहितीचा अधिकार कायद्याला उद्या (१२ ऑक्टोबरला) १५ वर्षे होत आहेत. परंतु या कायद्याची स्थिती सध्या काय आहे? हा कायदा करताना त्याचा वापर फार कोणी करणार नाही अशी सरकार आणि नोकरशाहीची समजूत होती. परंतु ती फोल ठरली आणि लोकांनी या कायद्याचा वापर करत सरकार व प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्यास सुरुवात केली; ज्यामुळे हे दोन्ही घटक हवालदिल झाले आणि त्यांनी या ना त्या मार्गाने माहिती न देण्यासाठी व्यूहरचना करावयास सुरुवात केली. परिणामी आज हा कायदा मरणासन्न अवस्थेप्रत आला आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताची वाटचाल कशा पद्धतीने व्हावी, याची दिशा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती भारतात लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा १९५० साली  निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता! प्रजा ही राजा. आणि मग शासनात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे ‘शासकीय सेवक’! म्हणजे प्रजारूपी राजाचे सेवक! दुर्दैवाने प्रत्यक्षात मात्र त्यानंतरच्या काळात शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजासत्ताकातील राजा म्हणवणारी प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि १९२३ चा ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारूपी मालकापासून माहिती दडवू लागले.

१९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत ‘माहिती अधिकार कायदा’ तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या. परंतु स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ५३ वर्षे कोणत्याही सरकारने हा कायदा केला नाही. २००२ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने हा कायदा प्रथम आणला आणि संसदेत तो मंजूरही झाला. मात्र, तो अमलात आणण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. २००४ साली मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा हा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि मोठय़ा प्रमाणावर लोकसहभाग घेऊन हा कायदा २००५ मध्ये तयार करण्यात आला. तो संसदेत संमतही झाला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी विजयादशमीला- भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ५८ वर्षांनी शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपून नागरिकांना घटनादत्त मूलभूत अधिकार असलेला माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला.

अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत असंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांचे याकामी फार मोठे योगदान आहे. २००५ साली हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संमत केला होता, हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे. बहुधा हा कायदा संमत करताना अन्य असंख्य कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील, पारदर्शकता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रति उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत आणि त्याचा फारसा वापरही होणार नाही, म्हणजे कायदा केल्याचे श्रेयही मिळेल आणि त्याचा वापर फारसा न झाल्याने मनमानी शासकीय कारभार सुरूच ठेवता येईल, असा कयास सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला असावा. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर जनतेने त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर सुरू करून सरकारदरबारी चाललेली चुकीची कामे आणि गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणायला सुरुवात केली. त्यामुळे हा कायदा अमलात आणण्याचे श्रेय घेणाऱ्या तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने तीन वर्षांतच कायद्यात बदल करून ‘फायलींवरील टिपण्या’ गोपनीय राहतील अशी तरतूद त्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु कायद्यातील बदलाचा हा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यावर त्याविरोधात देशभरात रान पेटले. नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत हक्कावर ही गदा आहे, असा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जोडीनेच आज सत्तास्थानी असलेला तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजप हाही या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात सहभागी होता हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. शेवटी जनभावनेचा रेटा लक्षात घेऊन तत्कालीन सरकारने कायद्यातील ही प्रस्तावित दुरुस्ती मागे घेतली.

मात्र, गेल्या वर्षी भाजपा सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसदेबाहेर सोडाच, संसदेतसुद्धा फार चर्चा होऊ न देता या कायद्यात बदल करून माहिती आयुक्तांचे पंख कापले.

दरम्यान, या कायद्याने उघड होत असलेली माहिती आणि त्यातून उघडकीस येणारा मनमानी शासन कारभार यास आळा घालण्याचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न मात्र गेल्या १५ वर्षांत सर्वपक्षीय सरकारे सातत्याने करत आली आहेत. माहिती आयुक्तांची नेमणूक ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागली तर दाद मागण्याचे व सरकारी यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे काम करणारी या कायद्यातील सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे माहिती आयुक्त! कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन या क्षेत्रांतील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्त म्हणून नेमण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, ही नेमणूक करण्याचे अधिकार राजकीय व्यक्तींच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सर्वपक्षीय सरकारांनी एखादा अपवाद वगळता निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच या पदावर नेमणूक केलेली आहे. अनेकदा मर्जीतील शासकीय अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत महिनोन् महिने माहिती आयुक्तपद रिकामे ठेवून सदरहू अधिकारी निवृत्त झाल्याबरोबर त्याला माहिती आयुक्तपदी नेमण्याची तत्परता दाखवली गेली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता अशी त्रिसदस्यीय समिती, तर केंद्रात पंतप्रधान, एक वरिष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्य समिती माहिती आयुक्तांची नेमणूक करते, हे लक्षात घेतले तर मूळ कायद्यातच माहिती आयुक्तांची नेमणूक राजकीय मंडळींच्या हातात ठेवली गेल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे स्वतंत्र बाण्याचा, नि:पक्ष अधिकारी माहिती आयुक्त म्हणून नेमला जाणे किती दुरापास्त आहे, हे लक्षात येईल. तसेच हा कायदा निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी पुरेसे माहिती आयुक्त न नेमण्याचे धोरण ठेवले आहे. आज रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांची ११ पैकी ६ पदे भरलेलीच नाहीत. तर महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही ११ पैकी ६ पदे भरलेली नाहीत. नाशिक, पुणे आणि नागपूर या तीन महत्त्वाच्या विभागांत माहिती आयुक्तांचे पद महिनोन् महिने रिकामे आहे; ज्यामुळे ऑगस्टअखेर पुण्यामध्ये १४,६२५, तर नाशिकमध्ये ६,३०४ आणि अमरावतीमध्ये ८,१५४ इतकी द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. संपूर्ण राज्यात ऑगस्टअखेर ५१,३६७ इतकी अपिले आणि ७,३८३ इतक्या तक्रारी राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ- जी माहिती नागरिकांना या कायद्याप्रमाणे तीस दिवसांत मिळणे आवश्यक आहे, ती माहिती मिळण्याकरिता दोन-तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते आहे. याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे शासकीय व निमशासकीय कार्यालये माहिती अधिकार अर्जाना धूप घालेनाशी झाली आहेत. कारण त्यांना माहीत आहे की, आपण माहिती दिली नाही किंवा नाकारली तरी अर्जदाराला दोन-तीन वर्षे रखडावे लागणार आहे. मग कशाला वेळेत आणि परिपूर्ण माहिती द्या, अशीच मानसिकता त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. त्यातून माहिती आयुक्तांना असणारे दंड करण्याचे अधिकार ते क्वचितच वापरत असल्याने दोन-तीन वर्षांनी द्वितीय अपिलाचा निकाल लागला तरी फार तर माहिती देण्याचे आदेश होतात आणि चुकार अधिकारी विनाशिक्षा सुटतात. त्यामुळे माहिती अधिकाऱ्यांना या कायद्याचा कोणताच धाक उरलेला नाही.

माहिती अधिकार कायद्याला शासकीय कार्यालये किती क:पदार्थ लेखतात याचे उत्तम उदाहरण नुकतेच बघायला मिळाले. गडचिरोलीच्या अहेरी नगर पंचायतीमध्ये माहिती अधिकारी म्हणून चक्क शिपायाची नेमणूक केली गेली आहे. (कदाचित कार्यालय प्रमुखांना अशी खात्री असावी की, आपल्या कार्यालयातील कर्मचारी/ अधिकाऱ्यांपेक्षा शिपायालाच कार्यालयातील कागदपत्रांची जास्त माहिती आहे.) अनेक सरकारी कार्यालयांनी माहिती नाकारण्याचा विडाच उचलला आहे. माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे, माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली गेली आहे, माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधनसामग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल, अशी ना-ना कारणे माहिती टाळण्यासाठी सर्रास दिली जात आहेत. मी स्वत: नुकतीच सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटींच्या वरील किती व कोणत्या थकबाकीदारांची कर्जे निर्लेखित केली व त्यातील किती वसूल केली याची माहिती मागितली असता त्यांनी माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधनसामग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल असे सांगून ही माहिती नाकारली.

माहिती अधिकाराचा अर्ज ते माहिती आयोगाकडील द्वितीय अपील या सगळ्या दिव्यांतून गेल्यावर उशिरा का होईना, पण अर्जदाराला माहिती देण्याचे आदेश माहिती आयोगाने दिलेच आणि ते सरकारी यंत्रणेला अडचणीचे वाटले किंवा यातून काही माहिती बाहेर येऊन गोष्टी उघडकीस येतील अशी शंका वाटली तर संबंधित माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांना थेट हायकोर्टात रीट पिटिशनद्वारे आव्हान देण्याची प्रथा शासकीय/ निमशासकीय विभागांनी सुरू केली आहे. मग या आदेशांवर स्थगिती मिळवली जाते आणि केस वर्षांनुवर्षे कोर्टात प्रलंबित राहते. गेल्या पंधरा वर्षांत अशा शेकडो केसेस हायकोर्टात दाखल झालेल्या आहेत.

माहिती अधिकारात येणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जाचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांची दैनंदिन कामे सोडून माहिती अधिकारातील अर्जाची माहितीच देत बसावे लागते, हा अजून एक सर्रास केला जाणारा आरोप. खरे तर याला कायद्यातच उत्तर दिले गेले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी एवढी माहिती आपल्या कार्यालयात आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून ठेवायची आहे, की लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागायची वेळच येऊ नये. ही माहिती सातत्याने अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. मात्र, आता हा कायदा अस्तित्वात येऊन १५ वर्षे झाली तरीही आजदेखील एकाही कार्यालयाने ही माहिती परिपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेली नाही. माझ्या या संदर्भातील एका तक्रारीवर निर्णय देताना चार वर्षांपूर्वी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी असे आदेश दिले होते की, ही कलम ४ ची सर्व माहिती सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांनी दरवर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलैला अद्ययावत करून प्रसिद्ध करावी. यावर शासन निर्णयही प्रसिद्ध झाला. परंतु अजूनही त्याची अंमलबजावणी मात्र शून्यच. राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी आणखी एक निर्णय जाहीर केला होता, ज्यात सर्व सरकारी कार्यालयांनी दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना सर्व कागदपत्रे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून द्यावीत असे म्हटले होते. पण त्याचीही आजवर अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्यातून शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयांचे गैरकारभार उघडकीस येऊ लागल्यावर या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांवर आणखी एक सर्रास आरोप सुरू झाला की, माहिती अधिकार कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात. खरे तर जो अधिकारी ‘ब्लॅक’ करतो त्यालाच ‘ब्लॅकमेल’ होऊ शकते, हे ध्यानात न घेताच हे आरोप केले जातात. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत अशा ब्लॅकमेलर्सविरोधात खंडणीखोरीचे गुन्हे अभावानेच दाखल झालेले आहेत. याचाच अर्थ या आरोपांमध्ये तथ्य नाही.

एकुणातच माहिती अधिकार अर्जाना वेळेत उत्तरे न देणे, येनकेन प्रकारेण माहिती नाकारता कशी येईल यासाठी प्रयत्न करणे, अर्जदारांना द्वितीय अपीलापर्यंत झगडायला लावून कालापव्यय करणे, माहिती आयुक्तांकडे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहावीत यासाठी त्यांच्या नेमणुकाच न करणे, माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांना कोर्टात आव्हान देऊन ते निकाल निष्प्रभ करणे, या कायद्याचा गाभा असलेले कलम ४- म्हणजे स्वत:हून माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या कलमाची अंमलबजावणीच न करणे, कायद्याचा वापर करून गोष्टी उघडकीस आणणाऱ्यांना ‘ब्लॅकमेलर्स’ म्हणून बदनाम करणे किंवा ते माहिती मागून शासकीय यंत्रणेचा किमती वेळ वाया घालवत असल्याचा कांगावा करणे- अशा अनेक गोष्टींमुळे आज पंधरा वर्षांनंतर हा कायदा व्हेंटिलेटरवर असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकारणी आणि नोकरशाही या दोघांनाही नकोसा झालेला हा कायदा जगवण्याची जबाबदारी आता नागरिकांवरच आहे.

(अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2020 1:15 am

Web Title: rti on ventilator dd70
Next Stories
1 ‘लेखकाला तीन मिती ओलांडून जाता आलं पाहिजे..’
2 परकीय मदत सेवाभावी संस्थांवर अंकुश?
3 हास्य आणि भाष्य : गांधीजी आणि स्मितरेषा
Just Now!
X