News Flash

वन्यजीव संरक्षण कायदा कुचकामीच!

स्थानिक लोकांना केवळ ड्रायव्हर, वेटर अशाच नोकऱ्या मिळतात. भारतात याच धर्तीवर व्याघ्र प्रकल्प राबवला जातो.

१९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा झाल्यापासून वन्यप्राण्यांची संख्या राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांच्या धारणाशक्तीच्या बाहेर अतोनात वाढली आहे. त्यामुळे मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातला संघर्ष उफाळला आहे. लोकांना वेगळ्या प्रकारे संकटात टाकणारा हा कायदा खरोखरच समर्थनीय आहे का? त्याऐवजी स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने परिसंस्था व्यवस्थापनाचे काम केल्यास नक्कीच मोठी भरीव उपलब्धी होऊ शकेल. सांगताहेत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ पर्यावरण परिसंस्थेचा वेध घेणाऱ्या आपल्या लेखमालेतील या अखेरच्या लेखात!

१९७२ पासून वन्यप्राण्यांची संख्या राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांच्या धारणाशक्तीच्या बाहेर अतोनात वाढली आहे. हत्तीसारखे वन्यपशु तर मुख्यत: राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांच्या बाहेरच संचार करत असतात. त्यामुळे मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातला संघर्ष उफाळला आहे. हत्ती, बिबटे, वाघ आणि अस्वले यांच्यामुळे दरवर्षी सुमारे हजार जण दगावतात, तर याच्या अनेक पट व्यक्तींना इजा होते. दरवर्षी हत्ती, रानडुकरे, नीलगायी, काळवीट, गवे यांच्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या पिकांची आणि मालमत्तेची नुकसानी होते. या संकटाला तोंड देण्यास सामान्य लोक हतबल आहेत, कारण या प्राण्यांना घरातून, शेतातून हाकलून द्यायलासुद्धा वन विभागाची अधिकृत परवानगी मिळवावी लागते.

लोकांना असा संकटात टाकणारा हा कायदा समर्थनीय आहे का? पोलिसी कायदा कलम १०० व १०३ प्रमाणे, स्वत:च्या जिवाला किंवा मालमत्तेला धोका असला तर स्वसंरक्षणार्थ आक्रमकाला ठार मारणे क्षम्य मानतात. पण माकडाला, रानडुकराला, वाघाला असा प्रतिकार करताना काही इजा झाली तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता. उघड आहे की, हा जगण्याच्या, उपजीविकेच्या हक्कांवर गदा आणणारा वन्यजीव संरक्षण कायदा घटनाबा आहे. देशात आज रानडुकरांचे पेव फुटले आहे. शेतात घुसून ते पिकांची नासाडी करतात. त्यांना मारायची परवानगी खूप प्रयत्नांती मिळाली तरी नंतर त्यांचे मृतदेह जाळून टाकले जातात. जगात आज भारत कायम अर्धपोटी राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत अग्रस्थानावर आहे. त्यातही लोकांना प्रोटिन कुपोषणाचा प्रश्न भेडसावतो आहे. अशा परिस्थितीत हे रुचकर पौष्टिक मांस जाळून टाकणे अक्षम्यच, किंबहुना अमानुष आहे.

भारतातला एकमेवाद्वितीय असा व्याघ्र प्रकल्प आला तरी कुठून? दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपीयन त्यांच्या स्वतंत्र झालेल्या वसाहतींतील वन्यप्राण्यांपासून कसा व्यापारी फायदा मिळवावा हे शोधत होते. १९७० पर्यंत कॅमेरे, टेलिव्हिजन आणि विमानप्रवास भरभराटीला आलेला होता.  तेव्हा निसर्गावर आधारित पर्यटन व्यवसायातून भरपूर फायदा करून घेता येईल असे त्यांनी ठरवले. त्यासाठी स्थापले पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेत मसाई मारासारखे गेम रिझर्व आणि गेम रँची! गेम रिझर्ववर बघायचे आणि गेम रँचीवर त्यांची शिकार करायची. यासाठी स्थानिक लोकांना हाकलून देऊन जमीन ताब्यात घेतली जाते. मग हा व्यवसाय पूर्णपणे युरोपीयनांच्या हातात असतो. स्थानिक लोकांना केवळ ड्रायव्हर, वेटर अशाच नोकऱ्या मिळतात. भारतात याच धर्तीवर व्याघ्र प्रकल्प राबवला जातो.

पण भारतात शिकार पूर्ण बंद करायला आपल्याला पढवणाऱ्या इंग्रजांच्या देशात काय चालते? इंग्लंडात शिकार बिलकुल थांबवलेली नाही. तिथे खाजगी मालकीची शेकडो माळराने आहेत. त्या जागांवर मुख्यत: तित्तीरांची शिकार होते. दररोज तब्बल १२,३०० वन्यपक्षी आणि पशूंची हत्या केली जाते. वर तित्तीरांचे शत्रू म्हणून शिकारी पक्षी मारण्यात येतात. यामुळे गेल्या दोन शतकांत इंग्लंडमधून गरुड, घारी व ससाण्यांच्या सहा जाती नामशेष झालेल्या आहेत. शिवाय इंग्रज आफ्रिकेत जाऊन शिकार करून सिंह, हत्ती अशा अनेक पशूंची मुंडकी आणि कातडी आणतात आणि रुबाबाने ती घरात भिंतीवर झळकवतात. इंग्लंडच्या राणीचे पती फिलीप यांनी वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड स्थापनेत पुढाकार घेतला होता, त्या मंडळींनी ‘भारतीयांनी आपल्या आपल्या देशात सर्वत्र शिकार बंद करावी,’ असे आम्हाला सुनावले आणि काहीही विचार न करता आम्ही भारतीय माकडासारखे नाचत ‘हो..हो’ म्हणालो.

१९७२ पर्यंत भारतीय आणि परदेशी नागरिक मोठय़ा खुशीत आणि चिक्कार पैसे कमवत वाघांची शिकार करत होते. यातलेच एक होते राईट हे इंग्रज सनदी व पोलीस अधिकाऱ्याचे कोलकात्याला स्थायिक झालेले कुटुंब. त्यातील अ‍ॅन राईट या बाई बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या खास वजनदार सदस्य आहेत. माझा त्यांचा परिचय होता. त्यांनी १९७२ चा वन्यप्राणी संरक्षण कायदा मंजूर होण्यात आणि भारतात व्याघ्र प्रकल्प आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलीहोती. या कुटुंबाची कान्हा व सुंदरबन येथे श्रीमंत परदेशी नागरिकांसाठी निसर्ग पर्यटनाच्या सुविधा पुरवणारी व प्रचंड पैसा कमावणारी रिसॉर्ट्स आहेत. इंग्लंडच्या राणीने ‘मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर’ हा मानाचा सन्मान या बाईंना बहाल केला आहे. अर्थात राईट कुटुंबाच्याच जोडीला अनेक सधन भारतीयांचे, तसेच वन विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांचेही रिसॉर्ट्स आहेत.

आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तरी काय करून दाखवले? तर.. सारिश्का हा राजस्थानातील व्याघ्र प्रकल्प पर्यटकांना खूप भावतो. तेथे २००३ नंतर वाघ दिसणे मुश्किल झाले होते, परंतु २० वाघ अजूनही बागडत आहेत असा वन विभागाचा दावा होता. तेव्हा सीबीआयला यासंदर्भात चौकशी करायला सांगण्यात आले. त्यांनी ‘२००४ पर्यंत सर्व वाघांची चोरटी शिकार झाली आहे,’ असा अहवाल दिला. मेलेल्या वाघांची कातडी सोलल्यानंतर अनेक दिवस त्यांची शवे तिथेच पडून होती आणि प्रचंड दुर्गंधी येत होती. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हे लक्षात न येणे अशक्यप्राय होते. तेव्हा या चोरटय़ा शिकारींत वन अधिकाऱ्यांचाही हात होता अशी सीबीआयची खात्री होती. परंतु कोणत्याही वन अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. केवळ आसपासच्या खेडय़ांतल्या काही लोकांना बदडून काढण्यात आले.

त्यामुळे वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा ही जैवविविधतेच्या संरक्षणाची अत्यंत कुचकामी साधने आहेत. त्यांचे सातत्याने उफराटेच परिणाम होतात. या यंत्रणेमुळे सामान्य लोकांना पर्यावरणाचे संरक्षण म्हणजे वन विभागाच्या दुष्ट व भ्रष्ट पकडीत सापडणे असेच वाटू लागले आहे. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल तयार करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पंचवीस ग्रामसभांनी, ‘कोणत्या पद्धतीचा विकास हवा आणि कोणत्या पद्धतीचे निसर्ग संरक्षण हवे हे ठरवण्याचे लोकशाही हक्क आम्हाला असतील तर आमची गावे परिसरदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून जाहीर करावीत,’ असे ठराव केले आणि आपापल्या गावांच्या योजना बनवल्या. या योजनांत खाणींवर बंदी ही एक मुख्य मागणी होती. यामुळे अस्वस्थ होऊन एक वजनदार पुढारी गावागावांत गेले आणि त्यांनी लोकांना सांगितले की, ‘देशात खरीखुरी लोकशाही अजिबात नांदत नाही. तुम्हाला कदाचित खाणी थोडीफार नुकसानभरपाई देतील, वन विभाग तुम्हाला केवळ छळेल. तेव्हा हा विचार बाजूला ठेवावा.’

दुसरा असाच अनुभव केरळातल्या ‘केरळ दुर्बल भूमी कायद्या’चा! या कायद्याची अंमलबजावणी होताना वन विभागाला अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिसरातील जमीन काहीही कारणे न देता दुर्बल जमीन म्हणून जाहीर करता आली. तेथील सर्व वैयक्तिक हक्क रद्द केले गेले. परिणामी ८,००० शेतकऱ्यांना ३७,००० एकर जमिनीवरून काहीही नुकसानभरपाई न देता हाकलले गेले. या प्रक्रियेत ग्रामसभांना सहभागी करून घेतले नाही. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल सादर केल्यावर वन खात्याच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी लोकांना छळून लाच उकळणे सुरू केले, असे आरोप केले गेले. पर्यावरणाचे संरक्षण नको असलेल्या अनेकांनी याचाच गैरफायदा उठवून पश्चिम घाट अहवालाविरुद्ध अपप्रचार करून लोकांना गोंधळात टाकले.

पर्यावरण संरक्षण नको अशी सामान्य लोकांमध्ये भीती पसरल्यावर कोणाचा फायदा होतो? फायदा होतो देशाची निसर्गसंपत्ती भराभर गिळून, प्रदूषित करून आपले खिसे भरणाऱ्या धनदांडग्यांचा, प्रदूषक उद्योगांचा, खाणी व दगडखाणीवाल्यांचा, बांधकाम व्यवसायिकांचा. तसेच अर्थात संबंधित गैरव्यवहारांत भागीदार झालेल्या नेत्यांचा आणि सरकारी बाबूंचाही. आणि कशाचे अतीव नुकसान होते? तर.. देशाच्या जैवविविधतेचे आणि सामान्य जनतेचे. मग काय करायचे? परिसर सुस्थितीत राखल्याने खरा लाभ होतो तो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते ती स्थानिक लोकांपाशीच. स्थानिक परिसर व्यवस्थापनासाठी आवश्यक अशा बारकाव्यांची माहिती असते ती स्थानिकांनाच. म्हणूनच अनुभव असा की, लोकांच्या सहभागातूनच जैवविविधता राखली व जोपासली जाऊ शकते. आपल्या परिसरातल्या जैवविविधतेचे संरक्षण करायला लोक कसे झटतात याचे राजस्थानातील बिष्णोई समाज हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या मंडळीनी चिंकाऱ्याची शिकार करणाऱ्या सलमान खान या नटाला रंगे हात पकडला आणि अजूनही रेंगाळलेल्या या खटल्याच्या ते चिकाटीने पाठपुरावा करताहेत. आपल्या शेजारचे गोवा राज्य हे तिथल्या ग्रामसमाजाच्या अधीन असलेल्या गावकरी व्यवस्थेमुळेच अजूनही निसर्गरम्य आहे. गोव्याच्या मोले अभयारण्याचा रेल्वेमुळे विध्वंस सुरू झाला तेव्हा वन विभाग मूग गिळून गप्प राहिला. पण त्याविरुद्ध जनतेने आवाज उठवला. मध्य प्रदेशात तर कळसच झाला. वन विभागानेच ४० टक्के राखीव जंगल उद्योगांच्या हातात सोपवण्याचा प्रस्ताव आणला. या नासाडीविरुद्ध मध्य प्रदेशच्या लोकांनी आवाज उठवला आणि मुख्यमंत्र्यांना हा प्रस्ताव अमान्य करावयास भाग पाडले.

तात्पर्य काय? तर लोकांवर दंडा उगारून नाही, तर प्रोत्साहन देऊन त्यांना निसर्ग संरक्षणात सहभागी करून घेतले पाहिजे. मी गेली तीस वर्षे निसर्गरम्य, पण एका बाजूने जंगल खात्याच्या अन्यायाने व उलटय़ा बाजूने नक्षलवाद्यांच्या दुष्टाव्याने पिडलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात काम करतो आहे. तिथल्या ११०० ग्रामसभांना २००६ च्या वनाधिकार कायद्यानुसार सामूहिक वनसंपत्तीचे अधिकार प्राप्त झाल्यापासून लोकांच्या वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनात जमीनअस्मानाचा फरक झाला आहे. पूर्वी जगण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी जंगलात जाणे त्यांना भागच होते. परंतु तसे ते गेले की वन विभागाचे लोक त्यांच्यावर दांडा उगारून त्रास देत व त्यांच्याकडून लाच उकळत असत. पूर्वी लोक वणवा विझवण्यासाठी जंगलात जायला  नाखूश असायचे, कारण ते तसे करायला गेले की त्यांना पकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जायचे. आता आपल्या सामूहिक हक्काच्या झालेल्या या जंगलात जाऊन ते उत्साहाने आग विझवतात. वनहक्क प्राप्त झाल्यानंतर वनभूमीवरचे अतिक्रमण थांबवले गेले आहे. एवढेच नाही, तर खरकाडी गावात पूर्वी केलेले आक्रमण मागे घ्यायला लावले आहे. गडचिरोलीच्या जंगलातल्या काही वनस्पती दुर्मीळ होण्याचे कारण पूर्वी चोरी करावी लागत असल्याने लोक कमी वेळात त्या घाईघाईने ओरबाडत होते. आता हे थांबवले गेले असून, पूर्वीच्या काळजीपूर्वक वापराच्या परंपरा पुन्हा प्रचलित होत आहेत. उदा. मोहफुले गोळा करण्यासाठी झाडाखालील पालापाचोळा जाळणे त्यांनी बंद केले आहे. तिथे साडय़ा अंथरून ते मोहफुले गोळा करू लागले आहेत. त्यांनी आता दगड मारून चारोळी पाडणे बंद केले आहे आणि प्लास्टिक अंथरून चारोळी जमा केली जात आहे. विशेष म्हणजे नव्या देवराया स्थापन केल्या जात आहेत.

आता जरा जगातल्या इतर देशांचा अनुभव तपासून पाहू या. जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही देशात राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांच्या बाहेर शिकारीला सरसकट बंदी नाही. काही देशांत लांडग्यासारख्या धोक्यात असलेल्या जातींच्या शिकारीला पूर्ण बंदी आहे. परंतु अमेरिकेत अलास्का राज्यात लांडग्यांची शिकार करण्याला मुद्दाम उत्तेजन दिले जाते. ऑस्ट्रेलियात कांगारू मेंढय़ांचे प्रतिस्पर्धी आहेत, म्हणून मेंढय़ांच्या रँचवर कांगारूंची हत्या केली जाते. परंतु ऑस्ट्रेलियाला कांगारू राखायचे आहेत. तेव्हा ते कांगारू सांभाळण्याच्या सेवेसाठी उलट लिलाव करतात. जो अमुक अमुक (उदा. हजार) कांगारू सांभाळण्यासाठी कमीत कमी मोबदला मागतो, त्याला ठेका दिला जातो. तो खरोखरच कांगारू सांभाळतो आहे याची जाहीर पारदर्शकतेने पडताळणी केली जाते.

आपल्याकडे ग्रामपंचायतींसाठी अशीच प्रणाली अंमलात आणता येईल. यासाठी भारताच्या जैवविविधता कायद्यानुसार संरक्षण सेवाशुल्क देता येईल. गोव्यातील गावकरी संस्थांना गावाच्या जंगलाचे- विशेषत: खारफुटीचे संरक्षण केल्याबद्दल, पश्चिम घाटावरील देवराया, देवरहाटी, नागरबन, सर्पकावू यांना संरक्षण दिल्याबद्दल, बिष्णोई समाजाला वनस्पतीसृष्टी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण केल्याबद्दल असे सेवाशुल्क अवश्य द्यावे.

परदेशातील दुसरा उद्बोधक अनुभव आहे तो स्वीडन- नॉर्वेमधील प्रणालीचा. हे देश मानतात की वन्यपशू हे पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन आहे. शहाणपणाने त्याच्यावरील व्याज वापरून मूळ मुद्दल शाबूत ठेवून त्याचा उपभोग घेतला पाहिजे. त्यांच्या कायद्याप्रमाणे- १) वन्य-पशुधन कोणाच्याही खासगी मालकीचे नाही. परंतु जमीनमालकाला त्यांची शिकार करण्याचा अथवा दुसऱ्यांना शिकार करू देण्याचा हक्कआहे. २) या देशांमध्ये वन्यपशूंचे मांस संस्कृतीचा महत्त्वाचा अंश मानतात. ते खुल्या बाजारात विकले जाते. ३) त्यांनी स्थानिक संस्थांना आणि लोकांना सहभागी करून घेऊन वन्यपशूंचे व्यवस्थापन विकेंद्रित केले आहे. ४) स्वसंरक्षणासाठी अथवा स्वत:च्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी वन्यपशूंना मारणे कायदेशीर आहे.

भारतात जिवंत लोकशाही आहे. आपल्या संविधानाप्रमाणे भारताचे नागरिक हे सार्वभौम आहेत. आपली ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार, जैवविविधता आणि आता आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींचे वनावरील हक्क या कायद्यांमुळे विकेंद्रित व्यवस्थापनाची चांगली चौकट उभारली गेली आहे. आपली ग्रामीण व वननिवासी जनता पर्यावरण निकोप राखायला उत्सुक आहे. त्यांच्या परंपराही यास अनुकूल आहेत. त्या आधारे आपण ऑस्ट्रेलिया व स्वीडन- नॉर्वेमधील प्रणाली आपल्याला योग्य त्या रीतीने अंमलात आणू शकतो. आज आपल्यापुढील हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. पण आपण हे आव्हान केव्हा व कसे स्वीकारू शकू?

भारतात ग्रामीण जनतेला चांगले शिक्षण वा आरोग्यसेवा अद्याप पुरवली गेलेली नाही. ग्रामीण युवक-युवती इंग्रजी भाषेबद्दल अज्ञानी आहेत. आणि तीच निष्कारण आडकाठी बनलेली आहे. परंतु आज तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातही मोठय़ा प्रमाणात स्मार्टफोन पोहोचलेले आहेत. सॅमसंगच्या तंत्रज्ञानामुळे या स्मार्टफोनवर भारतीय लिप्या व भाषा सहज वापरता येतात. जोडीला गुगल दिवसेंदिवस चांगले भाषांतर करण्याच्या सुविधा पुरवीत आहे. गुगल फोटो व लेन्स अ‍ॅपवरही क्रांतिकारक सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आधारे कोणालाही कोणत्याही जीवजातीचे शास्त्रीय नाव चटकन् उपलब्ध होऊ शकते. या सगळ्यामुळे औपचारिक शिक्षण टाकाऊ झाले असले तरी देशातील बहुतेक सर्वच युवक-युवती (अगदी गडचिरोली जिल्ह्यातल्या दुर्गम गावांतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे दहावी  नापास झालेले, पण तल्लख डोक्याचे युवक-युवतीही!) आता जगातील सर्व माहिती हस्तगत करू शकतात.. व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामसारख्या सुविधा वापरत परस्परांच्या संपर्कात राहू शकतात. आता सुशिक्षितांची, फर्डे इंग्रजी बोलणाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. मला खात्री आहे की, ही सामान्य जनतेची मुक्त झालेली तरुण पिढी आपला आवाज उठवेल. प्रदूषकांना प्रदूषण निवारण करायला भाग पाडेल. धनदांडग्यांना देशाची निसर्गसंपत्ती अद्वातद्वा सवलतीने हस्तगत करू देणार नाही. समताधारित समाजाकडे वाटचाल करत सर्व भारतीयांना निकोप निसर्गात आनंदात जगण्याची संधी मिळवून देईल.

madhav.gadgil@gmail.com

(समाप्त)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 13, 2021 1:05 am

Web Title: senior environmentalist dr madhav gadgil on ineffective wildlife conservation act zws 70
Next Stories
1 मोकळे आकाश.. ; जनाब-ए-आली..
2 थांग वर्तनाचा! : सामाजिक भांडवल
3 चवीचवीने.. : जमवा आवजो..  (भाग १)