– अविनाश धर्माधिकारी

अखिल भारतीय सेवांमध्ये दाखल होण्यासाठी एका वर्षांत किमान पंधरा लाख जण अर्ज करतात, याला ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ म्हणायचं का? संपूर्ण भारताचा कारभार या सेवांमार्फत चालवला जातो. तिथं दाखल होण्याची इच्छा हे ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ आहे का? किंवा त्याला ‘वेळ वाया घालवणं’ म्हणता येईल का? पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळातील सदस्य संजीव संन्याल यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांवर चर्चाचे उधाण अजूनही थांबलेले नाही. बदलत्या काळातही प्रशासकीय सेवांकडे ओढा का आहे, याची चर्चा करणारे दोन लेख..

Will the controversy over voting statistics increase What is Form 17C Why is the Election Commission insisting on the confidentiality of its information
मतदानाच्या आकडेवारीचा वाद वाढणार? फॉर्म १७ सी काय असतो? त्यातील माहितीच्या गोपनीयतेविषयी निवडणूक आयोग आग्रही का?
structural audit of bridges and dangerous buildings
धोकादायक इमारतींसह पुलांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण – आपत्ती प्राधिकरण यंत्रणेची सूचना
Expert guidance on post 12th opportunities
बारावीनंतरच्या संधींबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन
CBSE 11th 12th Exam Pattern Changed
११ वी, १२ वीच्या परीक्षा पद्धतीत मोठा बदल! प्रश्न व गुणांची टक्केवारी कशी बदलणार? CBSE समोर आव्हान काय?
AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
income limit for foreign education scholarship
विश्लेषण : परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत उत्पन्न मर्यादेच्या अटीला विरोध का?
Structural audit and survey of billboards in Nagpur city has not been done
नागपूरकरांनाही जाहिरात फलकांचा धोका, दोन वर्षांपासून सर्वेक्षण-अंकेक्षण नाही
Crime against three officers including Superintendent of State Excise Department for taken bribe for beer shop license
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांसह तीन अधिकाऱ्यांवर गुन्हा; बिअर शॉपीच्या परवान्यासाठी घेतली एक लाखाची लाच

प्रशासनाचा उल्लेख नेहमी ‘पोलादी चौकट’(स्टीलफ्रेम) असा होतो. ही वस्तुस्थिती आहे की, आधुनिक काळातली भारतीय प्रशासनाची ही ‘पोलादी चौकट’ मुख्यत: आणि मुळात ब्रिटिश राज्यकाळात तयार झाली. त्यावेळी या ‘पोलादी चौकटी’चा मुख्य उद्देश नियंत्रणात्मक (रेग्युलेटरी) होता. देशावर ब्रिटिशांचं राज्य कायम करणं आणि ब्रिटनच्या भल्यासाठी भारताचं शोषण करणं हे त्या ‘पोलादी चौकटी’चे मुख्य हेतू होते. परंतु भारताला स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व मिळाल्या क्षणी या ‘पोलादी चौकटी’ची भूमिका मूलभूतरीत्या बदलली. विकासाला चालना देणं (डेव्हलपमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) ही मुख्य भूमिका बनली.

हेही वाचा – चिपको : हिमालयापासून केरळपर्यंत…

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात समाजवादी धोरणांचा अंगीकार केल्यावर ही धोरणं अमलात आणणं हे प्रशासनाच्या या ‘पोलादी चौकटी’चं काम बनलं. काळाच्या ओघात, पुढं जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या ‘पोलादी चौकटी’ची भूमिका बदलली. उद्यमशीलतेला चालना देणं ही ती नवी भूमिका होती. आता येऊ घातलेला काळ प्रचंड मोठ्या आणि मूलभूत तंत्रज्ञानाच्या बदलांचा आहे, त्या बदलांमुळे होणाऱ्या प्रचंड परिवर्तनाचा (ज्याचा उल्लेख ‘इंड्रस्टी ४.०’ असा केला जातो) आहे. बदलत्या काळानुसार प्रशासनाची भूमिका आणि त्यामुळं त्याची रचना आणि कार्यपद्धतीदेखील सतत बदलणार, बदलत राहावी लागणारच!

ही भूमिका कितीही बदलत असली तरी या सर्व काळात एक गोष्ट निश्चित – ती म्हणजे, प्रशासनाच्या या ‘पोलादी चौकटी’त प्रवेश करण्यासाठी उडणारी झुंबड. त्या प्रवेशासाठी ज्या स्पर्धापरीक्षा होतात, त्याला दरवर्षी बसणाऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे. ती जरासुद्धा कमी होत नाही. तिकडं बोट दाखवून संजीव संन्याल यांनी आपला आक्षेप नोंदवला. आपली काही परखड, तीव्र आणि बोचरी निरीक्षणं नोंदवली. ते म्हणाले, ‘‘देशाला बाकीच्या क्षेत्रांमध्येदेखील बुद्धिमान युवकांची गरज आहे. त्याऐवजी सगळे स्पर्धापरीक्षांद्वारा सरकारी नोकरीत जाण्याची आकांक्षा काय बाळगून आहेत? तरुण पिढीचा फार मोठा भाग, आपला वेळ, ऊर्जा वर्षांमागून वर्ष स्पर्धापरीक्षांची तयारी करण्यात घालवतो आहे.’’

अर्थातच आणि अपेक्षेप्रमाणं, या विधानावर भल्याबुऱ्या, तऱ्हतऱ्हेच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत सह्यांचं परिपत्रक काढलं आणि संजीव संन्याल यांच्या विधानांना आपला विरोध दर्शवला. तसं आपल्याभोवती समाजमाध्यमांचा एक काळ चालू आहे. त्याचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे, काय म्हणायचं-ऐकायचं ते कमीत कमी ‘बाइट्स’मध्ये. या पद्धतीमुळं विषय मुळातून समजून घेणं, त्याचा अभ्यास करणं याविषयीचं अवधान (अटेंशन स्पॅन) कमी होत आहे. शक्यतो या अवधानाच्या दुष्काळाचा आपणही बळी न व्हावं, असा माझा प्रयत्न असतो. म्हणून संजीव संन्याल नेमकं काय म्हणाले, हे त्यांच्या मूळ विधान आणि कार्यक्रमापाशी जात समजून घेण्याचा प्रयत्न मी केला.

एका ‘पॉडकास्ट’मध्ये त्यांचा हा संवाद आहे. संजीव संन्याल एक बुद्धिमान आणि कर्तबगार व्यक्ती. अर्थशास्त्र आणि व्यवस्थापन शास्त्र या विषयातले तज्ज्ञ आणि सल्लागार. त्याचबरोबर भारतीय इतिहास, तत्त्वज्ञानाची खोल समज असलेले तज्ज्ञ. मुख्य म्हणजे, सध्या पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळाचे ते एक महत्त्वाचे सदस्य. म्हणून त्यांच्या विधानांकडे गांभीर्यानं पाहायला हवं. या ‘पॉडकास्ट’मध्ये संवाद करताना संजीव संन्याल ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ (पॉव्हर्टी ऑफ अस्पिरेशन्स) असे दु:खदरीत्या, सुंदर असलेले शब्द वापरत आपला मुद्दा मांडत आहेत. ते म्हणतात, एक प्रकारचं ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ आपल्याला वेढून राहिलं आहे. आपल्या आकांक्षाच छोट्या, मर्यादित राहत आहेत. त्यांच्या या म्हणण्यातून व्यक्त होणारा अर्थ आहे, अर्थातच मोठी स्वप्नं पाहिली पाहिजेत, मोठ्या आकांक्षा बाळगल्या पाहिजेत. जीवनात, व्यक्तिमत्त्वात, करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची उमेद असली पाहिजे. ‘आकांक्षांच्या दारिद्र्या’चा हा मुद्दा मांडताना संजीव संन्याल यांनी प्रशासकीय सेवा, त्यासाठीची स्पर्धापरीक्षा आणि त्यात लाखो युवक आपल्या उमेदीच्या काळाची वर्षांनुवर्ष वाया घालवतात, हा मुद्दा मांडला. त्यांच्या मांडणीतून एक असा सूर व्यक्त होतो आहे, की प्रशासकीय सेवेत जावंसं वाटणं हेच ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ आहे. संजीव संन्याल म्हणतात, देशाला मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्सची, इंजिनीअर्सची, उद्योजकांची, कलाकारांची, खेळाडूंची गरज आहे; त्याऐवजी हे लाखो युवक स्पर्धापरीक्षांमध्ये आपलं आयुष्य का वाया घालवत आहेत?

हेही वाचा – प्रगल्भ महाराष्ट्राच्या आठवणी

खरं म्हणजे, समाजाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं तर दिसेल की देशाला गरज असलेले डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, उद्योजक, कलाकार आणि खेळाडूदेखील सध्या कमी पडतच आहेत. या सर्व क्षेत्रांमध्येसुद्धा आपापल्या क्षेत्राची एक स्पर्धा आहेच. लाखो जण डॉक्टर होऊ इच्छितात तेव्हा काही हजारांची निवड होते. लाखोजण आयआयटीमधून इंजिनीअर्स होऊ इच्छितात मात्र तिथं काही हजारांची निवड होते. प्रत्येक क्षेत्राबद्दल हे खरं आहे. शिवाय मोजक्या जागांसाठी जर लाखो युवक अर्ज करत असले तर त्याचा अर्थ बेरोजगारीची समस्या किती तीव्र आणि गंभीर आहे, हा होतो. हा अनुभवसुद्धा सध्या सर्वत्र येतो आहे. अगदी जिल्हा परिषदांमधल्या शिपायांच्या जागा भरायच्या असल्या तरी चाळीस जागांसाठी चाळीस हजार अर्ज येतात! आलेल्या त्या अर्जामध्ये अगदी पदव्युत्तर, संशोधन, पीएचडी केलेले युवक जिल्हा परिषदेच्या शिपायासाठी अर्ज करताना दिसतात. हे चित्र दु:खद आहे. संजीव संन्याल जर याला ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ म्हणत असतील तर त्यांनीदेखील खोलात जात याचा विचार करावा की युवा पिढीवर ही वेळ का येत आहे. मूळची गंभीर समस्या बेरोजगारीची आहे, ती दूर करून युवा पिढीला आपल्या आकांक्षांच्या प्रतिभेचा आविष्कार करण्याची संधी मिळावी, या दृष्टीनं योग्य सल्ला संजीव संन्याल पंतप्रधानांना देतील, अशी आशा, अपेक्षा आहे.

उरतो तो त्यांचा प्रशासकीय सेवा आणि त्यासाठीच्या स्पर्धापरीक्षांचा मुद्दा. उदाहरणार्थ, लवकरच या नागरी सेवा परीक्षांचे निकाल येतील. त्यासाठी सुमारे पंधरा लाख जणांनी अर्ज भरले होते. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत हे सर्व टप्पे पार करत अंतिमत: सुमारे एक हजार जणांची निवड होईल. त्यातसुद्धा प्रशासकीय सेवांच्या रस्त्याला जाणाऱ्या बहुसंख्य जणांचा पहिला अग्रक्रम ‘आयएएस’ असतो. मग येतात भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा यासहित आणखी वीस केंद्रीय सेवा. तेव्हा पंधरा लाख जणांनी अर्ज केल्यावर निवडल्या जाणाऱ्या एक हजारांतले पहिले सुमारे १०० ‘आयएएस’ होतील.

एक नाकारता न येणारी दु:खद वस्तुस्थिती आहे. ती म्हणजे, अनेक युवक आपल्या आयुष्याची उमेदीची वर्ष चार-सहा-आठ-दहा केवळ स्पर्धापरीक्षांसाठी देतात. तिथं निश्चित कुठंतरी त्यांचं जीवन आणि करिअरचं नियोजन चुकतं आहे. प्रशासकीय सेवेतला प्रवेश ही स्पर्धापरीक्षा आहे, हे लक्षात घेत सर्व युवकांनी आपल्या करिअरचं नियोजन करायला हवं. उदाहरणार्थ, या मार्गावर येतानाच कोणत्यातरी एका पर्यायी करिअरचा पक्का आधार आपल्या जीवनाला असला पाहिजे. तो लक्षात न घेता, जे युवक खरंच उमेदीची सहा-आठ-दहा वर्षे या क्षेत्रात देत आहेत, ते काही आपलं जीवन योग्य प्रकारे घडवत आहेत, असं म्हणता येणार नाही.

काळ कितीही बदलत असला तरी अजून प्रशासकीय सेवांकडे ओढा का आहे, याची मूळ कारणं चार मुख्य शब्दांत सांगता येतात – पैसा, स्थैर्य, सन्मान आणि सत्ता. यांपैकी पैसा म्हणजे भ्रष्टाचार, गैर मार्ग नव्हे. प्रशासकीय सेवेत प्रवेश केल्यास्, कष्टाच्या योग्य कमाईवर एक उच्च मध्यमवर्गीय जीवनमान जगता येईल, एवढे तर सध्याचे पगार आहेत. याहून जास्त लोभ असेल तर अशा व्यक्तींनी प्रशासकीय सेवेचा विचारसुद्धा करू नये. वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या या वेतनाव्यतिरिक्त, सरकारी सेवेत स्थैर्य आहे. एकदा सेवेत दाखल झाला की केवळ निवृत्ती नव्हे, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासकट केवळ दाखल होणाऱ्याचं नव्हे, त्याचा जीवनसाथी, मुलंबाळं, सासू-सासऱ्यांसहित सर्वाच्या आयुष्याला स्थैर्य येण्यास मदत होते. भवतीच्या अनेक क्षेत्रांतील अस्थैर्याकडे पाहताना, अनेक युवक या स्थैर्याला प्राधान्य देऊन प्रशासकीय सेवांकडे वळतात.

या स्थैर्यासोबतच आहे एक सामाजिक स्थान आणि सन्मान. तुमची निवड झाल्याक्षणी समाजातलं तुमचं स्थान बदलतं. तुम्हाला एक ‘स्टेटस’ प्राप्त होतं. ते ज्यामुळे आहे तो आणि सगळ्यात महत्त्वाचा चौथा शब्द आहे – सत्ता. प्रशासकीय सेवांमधून निवडले गेल्यावर कुठल्यातरी अधिकाराच्या जागेवर जाणार आहात. आता तुमच्या जीवनाचं रॉकेट सुटलं; आता ते जाणाऱ्या वर्षांगणिक सतत वरवरच जात राहणार. युवा पिढीच्या फार मोठ्या घटकाकडे याचं आकर्षण असू शकतं. मात्र हे चार शब्द खरं म्हणजे, प्रशासकीय सेवेच्या वाटेवर भेटणारे फक्त मैलाचे दगड आहेत. ते आपोआप भेटणार आहेत. ‘लोकसेवा’ हा प्रशासकीय सेवेचा गाभा, तिचा आत्मा आहे. हा नुसता भावनिक शब्द नाही. अगदी आपल्या राज्यघटनेच्या सूत्रानुसार प्रशासकीय सेवा ही ‘लोकसेवा’ आहे. ज्यांना हे लोकसेवेचं भान आहे, त्यांनीच या करिअरचा विचार करावा.

देशाच्या दुर्दैवानं ‘पोलादी चौकट’ म्हणवणाऱ्या या प्रशासकीय सेवांना आज अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता आणि भ्रष्टाचार या रोगांची लागण झाली आहे. तेच करायचं असेल तर या करिअरचा विचार युवकांनी अजिबात करू नये. पण जर भान असेल, की प्रामाणिक मार्गानं मिळणारा पैसा, स्थैर्य, सन्मान आणि सत्ता हे केवळ ‘बाय प्रॉडक्ट’आहेत; मुख्य काम ‘लोकसेवा’ हे आहे. ज्या सेवेसाठी आणि पदासाठी आपली निवड आणि नियुक्ती झाली, तिथलं काम स्वच्छ, पारदर्शक आणि कार्यक्षमतेनं करणं हे मुख्य काम आहे. असं काम करणारा एकेक अधिकारी ही ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ आहे. अशी ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ बनण्याची आकांक्षा असेल तर प्रशासकीय सेवेतल्या प्रवेशाचं स्वप्न पाहावं. नपेक्षा जीवनाचा आपला हवा तो रस्ता सुधारावा.

जगामधल्या सर्व राज्यघटनांमध्ये फक्त भारताची राज्यघटना अशी आहे की ती प्रशासकीय सेवांना घटनात्मक संरक्षण देते. जगातल्या बाकी सर्व राज्यघटनांमध्ये ‘प्रशासन’ हे कार्यकारी यंत्रणेचं एक अंग मानलं जातं. त्याविषयी वेगळ्या घटनात्मक तरतुदी नाहीत. पण आपल्या घटनाकारांनी ही दूरदृष्टी दाखवून दिली. या प्रशासनाचं मुख्य घटनात्मक काम दोन प्रकारांचं आहे. एक- लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला निर्भय आणि परखड सल्ला देणं. दोन- लोकांनी निवडून दिलेल्या त्या सरकारची ध्येयधोरणं राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून अमलात आणणं.

हेही वाचा – आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: माहितीपटांचा गृहोद्योग…

संजीव संन्याल यांनीसुद्धा जर प्रशासनाची ही भूमिका लक्षात घेतली, तर ते प्रशासनात जाण्याच्या आकांक्षेचं वर्णन ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ असं करणार नाहीत. प्रसंगी जे काम लाखालाखांचा मोर्चासुद्धा करू शकत नाही; ते चांगला, नि:पक्ष, पारदर्शक अधिकारी फाईलवरच्या सहीनं करू शकतो- लोककल्याणाचं, लोकसेवेचं काम. पण त्या अधिकाऱ्याकडे आणि व्यवस्थेकडे ती दृष्टी हवी. तळागाळातल्या समाजाची सुखदु:खं समजून घेत ती दूर करायला मी या पदावर बसलो आहे, अशी प्रशासकीय अधिकाऱ्याची धारणा आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची वर्तणूक, लोकांची दु:खं दूर करण्याची असेल, तर प्रशासकीय सेवेतल्या प्रवेशाला ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ म्हणता येणार नाही.

प्रशासकीय अधिकारी सेवेत जशी वर्ष काढतो, तशी त्याची वाटचाल संपूर्ण देशाची धोरणं समजून घेणं आणि आखण्याकडं (पॉलिसी मेकिंग) होते. भारतासारख्या बहुविध आणि तरी एकात्म असलेल्या देशाची धोरणं आखता येणं यासाठी बुद्धीचा केवढा मोठा आवाका हवा, चारित्र्याची केवढी मोठी शुद्धता हवी! प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करताना याचं भान असेल तर ते ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ नाही. मात्र जर फक्त पैसा, स्थैर्य, सन्मान आणि सत्ता यावर डोळा ठेवूनच प्रशासकीय सेवेत प्रवेश करायचा असेल, त्यासाठी वर्षांनुवर्ष स्पर्धापरीक्षांमध्ये घालवायची असतील तर ते ‘आकांक्षांचं दारिद्र्य’ ठरेल. देशाच्या दुर्दैवानं ‘पोलादी चौकट’ म्हणवणाऱ्या प्रशासकीय सेवांना आज अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता आणि भ्रष्टाचार या रोगांची लागण झाली आहे. तेच करायचं असेल तर या करिअरचा विचार युवकांनी अजिबात करू नये. पण जर भान असेल, की प्रामाणिक मार्गानं मिळणारा पैसा, स्थैर्य, सन्मान आणि सत्ता हे केवळ ‘बाय प्रॉडक्ट’आहेत, मुख्य काम ‘लोकसेवा’ हे आहे, तर नक्कीच या क्षेत्रात यावे..

(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.)

abdharmadhikari@yahoo.co.in