बँकिंगचे भवितव्य

pnjoshi85@yahoo.com

प्रत्येक बँकेत मुख्य व्यवस्थापक दर्जाचा एक दक्षता अधिकारी असतो. बँक व्यवहारांचे काकदृष्टीने निरीक्षण करत तो अधिकारी अनियमितता, आर्थिक घोटाळा किंवा अन्य धोक्याच्या घटना रिझव्‍‌र्ह बँक व बँकेच्या संचालक मंडळाला कळवत असतो. हे काम त्याने निर्भीडपणे आणि धडाडीने करणे अपेक्षित आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५ मार्चला बॅंकिंग क्षेत्रात बडेजाव मिरवत असलेल्या खासगी क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकावरील ‘येस बँके’वर ३ एप्रिल २०२० पर्यंत निर्बंध लागू केले. या काळात येस बँकेच्या ठेवीदाराला रु. ५०,००० पेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाहीत. बँकेच्या नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आणि ठेवीदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दस्तुरखुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला.

ताबडतोब ७ मार्च २०२० रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने येस बँकेच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव सादर केला. पुनरुज्जीवित येस बँकेचे भागभांडवल ५,००० कोटींचे असेल. स्टेट बँक आणि त्यांच्या सहयोगी संस्थांनी मिळून भागभांडवलाचा ४९ टक्के हिस्सा (रु. २४५० कोटी) घ्यावयाचा आहे. येस बँकेची यथायोग्य चाचपणी आणि एकूण आर्थिक परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास करून स्टेट बँकेकडून निर्णय घेतला जाईल.

संपूर्ण ४९ टक्केभागभांडवल घेणे (रु. २४५० कोटी) स्टेट बँकेला अवघड नाही. परंतु स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी सूचित केल्याप्रमाणे, काही उत्सुक गुंतवणूकदार त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांच्या सहकार्याची चाचपणी केली जाईल. पुनरुज्जीवित येस बँकेच्या नव्या संचालक मंडळामध्ये एकूण सहा संचालक असतील. त्यापैकी दोन स्टेट बँक नेमेल. एक अतिरिक्त संचालक रिझव्‍‌र्ह बँक नेमेल. पुनरुज्जीवित बँकेच्या दैनंदिन कामकाजात स्टेट बँकेचा सहभाग नसेल. स्टेट बँकेने घेतलेले ४९ टक्के भागभांडवल पुढील तीन वर्षांत २६ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही.

सध्याच्या येस बँकेचे टियर-१ भांडवल पूर्णपणे रद्द केले जाईल. नव्या येस बँकेला नवीन शाखा उघडणे, काही शाखा बंद करण्याचा पूण अधिकार असेल. सध्याचे कर्मचारी पुढे तसेच किमान वर्षभर कार्यरत राहतील. व्यवस्थापनातील उच्चपदस्थांना नियमानुसार काढण्याचा अधिकार नवीन संचालक मंडळाला असेल. रिझव्‍‌र्ह बँक आठ ते १० हजार कोटी रुपयांची विशेष रोकडतरलतेची सुविधा पुनरुज्जीवित येस बँकेच्या सोयीसाठी उपलब्ध करण्याचा विचार करत आहे. घटनाक्रमाकडे बारकाईने पाहिल्यास येस बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सर्वागाने तत्परता दिसून येते.

केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने उचललेले हे पुनरुज्जीवनाचे पाऊल स्तुत्य आहे. अन्य प्रसंगीसुद्धा असाच विचार व्हावा. अडचणीत आलेल्या बँकेचे अनिवार्य विसर्जन (लिक्विडेशन)  केल्यास ती संस्था कायमची अस्तंगत होते. हर्षद मेहता प्रकरणात अडकलेली बँक ऑफ कराड ही संस्था १९९२ मध्ये लिक्विडेशनमध्ये गेली. तेथे लिक्विडेटर नेमण्यात आला. बँक ऑफ इंडियाने बँक ऑफ कराडची काही मालमत्ता दायित्वासह अधिग्रहित केली. लिक्विडेटर आजही थकीत कर्जाचे न्यायालयीन कज्जांचे काम पाहात असल्यामुळे, त्यांचा पगार बँक ऑफ इंडिया देत आहे. न्यायालयीन तंटे संपत नाहीत तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.

अडचणीतील बँकेचे विलीनीकरण केल्यास अनेक वर्षे सेवा देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि ग्राहकांना मानसिक क्लेश होतो. त्यांचा काही दोष नसताना त्यांची पसंतीची बँक व्यवस्थापनाच्या नाकत्रेपणामुळे संपते. याउलट पुनरुज्जीवन केल्यास संस्था चालू राहते. ग्राहकांना नवीन खाती उघडणे, नव्या कर्मचाऱ्यांबरोबर व्यवहार करणे हे व्याप करावे लागत नाहीत. काही दिवस सुटी झाल्यावर पुन्हा आपले व्यवहार सुरू करणे सोयीचे होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासात पुनरुज्जीवनाचा हा उपक्रम पहिल्यांदाच राबविला जात आहे. त्याबद्दल शक्तिकांत दास यांचे कौतुक केले पाहिजे. ही कल्पना नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा, २०१६ वरून सुचलेली दिसते.

बँकेच्या ठेवीदारांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने अभय दिलेच आहे. अनेक लहानसहान भागधारक- ज्यांनी आपली पुंजी येस बँकेच्या भागभांडवलात लावली, त्यांचा काहीच दोष नसताना नतद्रष्ट व्यवस्थापनाच्या गैरकारभारामुळे त्यांना शिक्षा होते. अशा असंख्य छोटय़ा भागधारकांना आपला पसा घालवावा लागल्यास, अलीकडेच भांडवली बाजाराकडे वळत असलेला सामान्य गुंतवणूकदार रुष्ट होऊन पुन्हा सोन्या-चांदीकडे गेला असता. हा धोका पुनरुज्जीवनाच्या निर्णयामुळे टळला आहे.

येस बँकेच्या घोटाळ्याअगोदर २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बंधने घातली. तिथला गोंधळ केवळ अतक्र्य होता. त्या बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि बँकेचे अध्यक्ष या दोघांनी मिळून २१ हजारांहून जास्त कर्जखाती उघडून त्यांना घरासाठी कर्ज दिल्याचा देखावा केला. ‘एचडीआयएल’ या कंपनीला अशा तऱ्हेने तब्बल २,५०० कोटी रुपये दिले गेले. हा प्रकार बँकेचे अन्य संचालक, लेखा परीक्षक, उच्चपदस्थ किंवा कर्मचारी युनियनचे नेते यांच्यापासून गुप्त कसा राहिला हे ‘गूढ’ चक्रावणारे आहे. देशात दोन नंबरच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिकेवर आरोप आणि नंतर त्या बडतर्फ झाल्याने हाहाकार उडाला. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिकेला मुदतवाढ न मिळाल्याने त्यांना घरी जावे लागले. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सरकारने आतापर्यंत करदात्यांचे जवळजवळ चार लाख कोटी रुपये त्या बँकांची भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी ओतलेले आहेत. १९९६ पासून सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या गप्पा चालू आहेत. स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण झाले खरे; परंतु हा ‘वाटीतले ताटात’ असा प्रकार होता. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बाबतीत चार शेळ्या एकत्र करून ‘वाघ’ निर्माण होतो का पाहण्याचा प्रयोग अलीकडे जोमाने राबवला जात आहे. अद्याप तरी ‘वाघ’ दिसलेला नाही. सुदृढ आणि यशस्वी बँकेचा निकष ‘कर्तबगारी’ हाच आहे, ‘आकार’ नव्हे.

या सर्व घटना मन उद्विग्न करणाऱ्या आहेत. असे का झाले? त्यासाठी खालील कारणे लक्षात घेतली पाहिजेत.

१) बँकांच्या व्यवहारावर कडक नजर ठेवण्यासाठी प्रत्येक शाखेमध्ये एक स्थानापन्न लेखापरीक्षक असतो. त्याशिवाय नियमित लेखा पर्यवेक्षण, वैधानिक लेखापरीक्षक, दक्षता अधिकारी, रिझव्‍‌र्ह बँक तपासणी, रिझव्‍‌र्ह बँकेला असंख्य विवरणाद्वारे नियत स्वरूपात माहिती हे सोपस्कार चालू असतात. यातील कोणालाच होत असलेला घोटाळा का दिसत नाही? बँकेचे संचालक, अन्य कार्यपालक आणि निष्णात अधिकारी, युनियनचे नेते या सर्वाना काही तरी वेगळं चाललंय हे का जाणवत नाही? कारण एकच- त्यांना कोणाचाच धाक नाही आणि दुर्लक्ष केल्यामुळे शिक्षाही होत नाही.

२) बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ मध्ये झाले, त्यानंतर आणि अलीकडील काळात बँकांना कल्पवृक्ष समजून त्यांच्यावर बचत गट ते अजस्र वीजनिर्मिती प्रकल्प यांना कर्ज देण्याचे सत्र सुरू आहे. बँक अधिकारी सर्वज्ञ नसतो. मोठय़ा प्रकल्पांसाठी पैसा देण्यासाठी त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञ आणि अधिकारीगण लागतात. आपल्याकडील अशा विशेषज्ज्ञ संस्था – आय.डी.बी.आय., आय.सी.आय.सी.आय., स्टेट फायनान्स कॉपरेरेशन्स बंद झाल्या. बाँड मार्केटच्या गप्पा अविरतपणे चालू आहेत. पण ते मार्केट उदयास येत नाही, तोवर सर्व भार बँकांवर पडला आणि बँकांची बुडीत कर्जे (एनपीए) वाढत गेली.

३) देशातील न्याय व्यवस्थेबाबत बरंच काही लिहिलं गेलंय. दिरंगाई हाच न्यायव्यवस्थेचा स्थायिभाव झाला आहे. त्यामुळे बडे कर्जबुडवे निर्धास्त असतात. बँका भरडल्या जातात. त्वरित न्याय मिळावा म्हणून अनेक प्रयत्न झाले. नेहमीच्या न्यायाधिकरणांव्यतिरिक्त सरफेसी कायदा, डी.आर.टी आणि डी.ए.आर.टी., अगदी अलीकडील रामबाण उपाय ‘नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा २०१६’ (आयबीसी) अस्तित्वात आले. परंतु अलीकडे ‘आयबीसी’ प्रकरणे देखील अडथळ्यांच्या वावटळीत गिरक्या घेत आहेत.

४) नियामक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विकासाची, निरीक्षकांची आणि सल्लागाराचीही जबाबदारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे ठरलेले कर्ज उभारणे, त्यांचे दर सहा महिन्यांनी व्याज भागविणे, त्यांचा संपूर्ण हिशेब ठेवणे हे र्मचट बँकेचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेने थांबविले पाहिजे. ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ रिझव्‍‌र्ह बँकेत असणे अनावश्यक आहे. हे ठेव विमा महामंडळ स्वतंत्र केल्यास ते अधिक सक्षमपणे कार्य करू शकेल. अमेरिकेमध्ये ठेवींना संरक्षण देणारी ‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ (एफडीआयसी) ही महत्त्वाची संस्था आहे. अमेरिकेत त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या विमा हप्त्याचा दर बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असतो. सशक्त बँकेला कमी हप्ता व अशक्त बँकेला जास्त हप्ता असल्यामुळे अशक्त बँकांना सुधारण्याची ईर्षां निर्माण होते. सर्व बँकांकडून वेगवेगळी विवरणे मागवून, तपासणी करून ‘एफडीआयसी’ योग्य वचक ठेवून असते. एखादी बँक डबघाईला आली तर त्या बँकेचा ताबा घेऊन मालमत्ता विकणे, तिला दुसऱ्या बँकेत विलीन करणे किंवा ती बँक बंद करणे हे अधिकार ‘एफडीआयसी’ला आहेत. आपल्या देशात स्वतंत्र ठेव विमा प्राधिकरण रिझव्‍‌र्ह बँकपासून विभक्त झाल्यास उत्तम काम करू शकेल.

बँकेतर वित्तसंस्थेच्या (एनबीएफसी) कारभारावर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक नेमून रिझव्‍‌र्ह बँकेला मोकळीक दिली पहिजे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या- पतविषयक नीती, चलन गंगाजळीचे नियंत्रण, व्याजदर, विनियम दर याकडे जास्त बारकाईने लक्ष देता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कामकाजाच्या पुनर्रचनेची नितांत गरज आहे.

५) प्रत्येक बँकेत मुख्य व्यवस्थापक दर्जाचा एक दक्षता अधिकारी असतो. बँक व्यवहारांचे काकदृष्टीने निरीक्षण करत तो अधिकारी अनियमितता, आर्थिक घोटाळा किंवा अन्य धोक्याच्या घटना रिझव्‍‌र्ह बँक व बँकेच्या संचालक मंडळाला कळवत असतो. हे काम त्याने निर्भीडपणे आणि धडाडीने करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी त्याचे ‘करिअर’ – पदोन्नती अथवा बदली वगैरे बँकेच्या कार्मिक विभागाकडे न ठेवता थेट संचालक मंडळाकडे असले पाहिजे.

वरील सर्व बाबींचा गंभीर विचार करून बंदोबस्त केला, तर सध्याची बँकांची परिस्थिती सुधारण्याची आशा आहे.