|| मेधा पाटकर केंद्रस्थानी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले शासन हे कधी नव्हे इतक्या आत्मविश्वासाने पुढे जाणार आणि आपले विचार, आपली दिशा राबवणारच! ते नवी धोरणे, नवे कायदे आणि योजनांना पुढे रेटणार, हे लोकशाही संस्था, प्रक्रियांवर विश्वास असलेलेही जाणून आहेत. मात्र लोकसभेत वा राज्यसभेत अपूर्व बहुमत मिळाले म्हणून अल्पमताचा विचार झिडकारणे वा नाकारणे, हे घटनेवर हात ठेवून शपथ घेणाऱ्या कुणाही लोकप्रतिनिधीने स्वीकारता कामा नयेच! नाही तर एकाच धर्माचे म्हणून ‘धर्मवेडे राष्ट्र’ हेच ध्येय आणि अन्यधर्मीय म्हणजे पायाखाली चिरडून टाकावे असे हे ध्येय वा मंदिराकडे पोहोचण्याच्या वाटेवरचे किडे यांसारखी दृष्टीही स्वीकारावी लागेल. हे जसे खऱ्या धार्मिकतेचे लक्षण असणार नाही, तसेच अल्पमतावर वरवंटा फिरवून बहुमताचा- तरी प्रतिनिधींचाच (जनतेचा नव्हे)- विचार लादणे हे लोकशाहीचे द्योतक ठरत नाही. ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेतच केवळ ‘राज्य’ नव्हे, तर प्रजाही सामावलेली आहे. हे ‘नेशन-स्टेट’ या इंग्रजीतील शब्दावरून अधिक स्पष्ट होते. म्हणूनच राज्यसत्तेलाही अनेक वैचारिक मतभेदांवर प्रदीर्घ चिंतन नव्हे, तरी चर्चा घडवून आणायलाच हव्यात, हा आग्रह, हट्टाग्रह नव्हे तर सत्याग्रहच मानायला हवा. म्हणूनच लोकसभेमधीलच काय, सर्व कायदेमंडळांमधील प्रतिनिधीसंख्या ही जरी १२५ कोटींवर पोहोचलेल्या भारताच्या लोकसंख्येच्या पासंगालाही न पुरणारी. आणि एका अर्थाने इथल्या राबराब राबणाऱ्या शेतकरी, कष्टकरी, दलित, जंगलात पिढय़ा घालवलेले आदिवासी वा सर्व थरांतील महिलांचेही प्रतिनिधित्व करू न शकणारी! तरीही आजवर टिकून असलेल्या या व्यवस्थेत एकीकडे लोकशाही, समाजवाद, स्व-राज्य या संकल्पना, उच्चरवाने उच्चारत प्रचारत असताना, जेव्हा असे निर्णय आणि असे कायदे घडवले, बदलले वा रेटले जाताना दिसतात; तेव्हा लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या बाहेरच, पण देशाचा आर्थिक, सामाजिक असा सारा कार्यभार सांभाळणारी आणि सत्ताधीशांच्या निर्णयांचा परिणाम भोगणारी जनता आक्रोशित होते तेव्हा काही मूलभूत वैचारिक मतभेदांवर अधिक सखोल गंभीर विचार केल्याविना चालणार नाही, हे स्पष्ट होते. हा विचारही कालच माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याबद्दल घडले तसे सल्ला विचार न करता नव्हेच, पण केवळ वेबसाईटवर मसुदा घालून टीका-टिपण्णी घेण्याने होऊ शकत नाही. ‘लोकसभेत देशातून नष्ट होत चाललेला वाघ वाचण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या वेटोळ्यात कुठे जागा असणार का’, या एका खासदारांच्या प्रश्नावर परिवहन, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘Ecology की Economy’ म्हणजेच ‘पर्यावरणशास्त्र की अर्थशास्त्र’ हा प्रश्न उठवला तेव्हा त्याचा संदर्भ केवळ दोन विज्ञानांपुरता नाही तर ‘पर्यावरण की विकास?’ अशा गुगलीवजा द्वंद्वाचाच आहे, हे ध्यानी आले. नर्मदेचा लढा लढताना ३० वर्षांपूर्वी आणि आजही हाच प्रश्न उपरोधाने विचारणारे अनेक भेटले. त्यातील अनेक अत्यंत विनम्रतेने, तर काही अज्ञानाने प्रश्न करणारेही! आज नर्मदाच जगेल, तगेल की मरेल हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत असताना आणि अखेरीस विकासाचे म्हणून गाजलेले सारे स्वप्न हे तिच्यातून वाहणाऱ्या पाण्यावरच अवलंबून असलेल्या विवादग्रस्त राज्यांतील मूळच्या प्रश्नकर्त्यांपैकी अनेकांची दृष्टी बदललेली दिसत आहे. म्हणूनच अशा खोचक वा भ्रामकच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे विचार करायला लावणाऱ्या प्रश्नांवर संवाद झालाच पाहिजे. नर्मदेतून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पर्यावरणीय परिणामांविषयी चर्वितचर्वण होत असताना, अनेक पर्यावरणीय कायदे आणि नियम घडताना अनुभवले. ते अनेक जनआंदोलने, जनाक्रोश ते जनसंवादाचाच परिपाक होते. यात १९९४ सालच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन म्हणून एकअ EIA (Environmental impact assessment) सारखा आधार पुढे आला. या अभ्यासाकडे केवळ मंजुरी मिळवण्याकरता, पूर्ण करण्याची प्रकल्पपूर्व अट म्हणून न पाहता, विकासाने भारावलेल्यांना भांडवली गुंतवणूक ही केवळ पैशाचीच नव्हे तर निसर्ग संसाधनांचीही असतेच, हा आधार आहे. त्याविना ना मोठमोठे मजले चढू शकत ना रस्ते लंबेचौडे होतात. पण त्याहून महत्त्वाचे- ना शुद्ध हवा, पाणी वा अन्नही मिळू शकते! म्हणूनच विशेष परिणाम बाहेर फेकणाऱ्या अशा तापविद्युत वा जलविद्युत प्रकल्पांचा जसाच्या तसाच समुद्रकिनाऱ्यालगत रस्त्याचा वा समुद्र बुजवून त्यावर पुतळा किंवा एखादा तलाव बुजवून जिल्हा न्यायालयही उभारण्याची योजना ही तत्काळच नव्हे तर दीर्घकालीन परिणाम जाणून घेऊनच स्वीकारला वा नाकारला जायला हवा, हा विचार विकासाला बळकटी आणणारा की त्यात खोडा घालणारा म्हणजे अवरोध आणणारा? यावर त्या प्रकल्पाचे शेअर होल्डर्स नसले तरी स्टेक होल्डर्स म्हणजे त्याच्याशी संबंधित दावेदार यांचे मत जाणून घ्यायला हवे, हा आग्रह विकास नियोजन प्रक्रिया अधिक लोकशाहीवादी म्हणजेच सर्वमान्यही करणारा ठरतो की नाही? मला आठवते की, १९९४ मध्ये, महाराष्ट्रच नव्हे तर गुजरातच्याही शंभर टक्के आदिवासी गावा-पाडय़ांत पाणी घुसवणारा असा- सरदार सरोवर धरणाचे खालचे दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी घेतला होता. तेव्हा कमलनाथजींच्या चौथ्या मजल्यावरील केबिनमध्ये थडकून आम्ही खडी प्रश्नोत्तरे केली होती. त्या वेळी रागावलेल्या कमलनाथजींनीच, १९९४ मध्ये पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यांकनाबाबतचे राजपत्र आणले. यातूनच उत्तराखंडातले पहाड फोडणारे वा झारखंडचे जंगल संपवणारे, चंद्रपूर जिल्ह्यतल्या खाणींमुळे तिथले हिरवेपण ओरबाडणारे वा छत्तीसगढच्या रायगड जिल्ह्यतील ‘केला’ नदी काळीकुट्ट करणारे.. असे एक ना अनेक प्रकल्प लोकांसमोर आले. त्यासाठी सारांशरूपात का होईना, विज्ञानाधारित म्हणून प्रकल्पाचे लाभहानीचे गणित तसेच सामाजिक, पर्यावरणीय दुष्परिणाम आणि त्यावर उपाय हे प्रस्तुत करून, या अशिक्षितांनी भरलेल्या, तरी त्यांच्याच जिवावर चाललेल्या देशात जनसुनावण्यांत बाधितांनाही स्थान मिळाले! या प्रक्रियेलाही विकासविरोधी मानत, त्यावर पाणी फिरवणे म्हणजे कधी त्यात भ्रष्ट हस्तक्षेप, कधी सुनावणीपूर्व धमक्या वा प्रलोभने, कधी रिपोर्टच दाबून, जनविरोध डावलून प्रकल्प पुढे रेटणे हे सारे होत होते आणि पुढे वाढत गेले. तरीही ‘तुम्हाला नसेल मंजूर किंवा राजकीय वा आर्थिक घोटाळा दिसत असेल तर कोर्टात जा ना!’ असे सांगणाऱ्यांना अनेकदा कोर्टानेही खणखणीत उत्तर दिले. यामुळे कुठे भरपूर प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना खीळ बसली तर कुठे नदीच रोखून वरच्यांना बुडवून, खालच्यांना कोरडे पाडणाऱ्या, धरणाच्या विकासकर्त्यांना काही नकाशे तर काही नियोजन बदलावे लागणे, हे होणे चुकीचे होते का? अनर्थ भोगण्यापासून वाचणे हे ‘अनार्थिक’ असते का? आज या राजपत्रात मूलभूत दिशाबदल आणू पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांना हे सारे अवडंबर नकोच वाटते आहे. १९९४ नंतरही पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक नियम पुढे आणले. राजपत्रातूनही कधी पर्यटनासारख्या अनेकविध परिणाम आणणाऱ्या, तरी विशुद्ध आणि निरपराध मानल्या गेलेल्या प्रकल्पांना वगळण्याचे विकासमंत्र्यांनीच साधले. त्यातूनच संसदेत क्वचितच, पण संसदबा जनसभांतून आक्रोश अधिक उठत गेला. तेव्हा तत्कालीन संवेदनशील पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ्नराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ स्थापून ‘पर्यावरणीय न्याय’ या आंतरराष्ट्रीय संकल्पनेला मूर्त रूप दिले. आंतरराष्ट्रीय संमेलनांतून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आदिवासींच्याच नव्हे तर अन्नसुरक्षासंबंधींच्या वा जलवायू परिवर्तनाच्या परिणामांचा वेध घेणाऱ्या आणि उपाय मांडणाऱ्या अशा अनेक राष्ट्रांद्वारा हस्ताक्षरित अशा विधिनियमांतूनही मांडलेल्या या संकल्पनेला कमजोर केल्याशिवाय आर्थिक विकासातील अडथळे दूर होणार नाहीत, ही भूमिका कुणी राजनेता जागतिक मंचावर मांडू शकेल का? मांडून पाहावेच! डावोससारखे व्यापारी मंच सोडले तर बहुतांश मंचांवर ते अप्रासंगिकच नव्हे तर पुराणमतवादी ठरतात. एकीकडे जगभर पर्यावरणीय संकटांवर विचारविनिमय होत असताना ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ असो की ‘रॅमसार कन्व्हेंशन’ याद्वारा कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करून ऑक्सिजन वाढवणे वा पाणथळींचे संरक्षण करून समुद्राचे आक्रमण थांबवणे, तिवरांचे जंगल वाचवून माशांचे प्रजनन वाढवणे अशा उद्देशांसह जागतिक अहवाल, करार, आराखडे आखले जात आहेत; तर दुसरीकडे कुठलाही धरबंध न ठेवता महाकाय योजनांवर भर आहे तो हवा, पाणी शुद्ध असेल-नसेल, देशाची म्हणजे संबंधित ठेकेदार, त्यांचे भागीदार यांची कॉपरेरेट गंगाजळी वाढविण्याशिवाय देशाचा जीडीपी (वाढीचा निर्देशांक) पुढे कसा जाणार यावर चढाओढ सुरू आहे. भोगणारे मरोत, पण उपभोगदारांची आर्थिक राजकीय सत्ता ही अ‍ॅन्टिलियासारखे अंबानींचे महालच नव्हे तर अदानींसारख्या कंपन्यांचे साम्राज्य जर निर्माण करत असेल, तर ते आर्थिक प्रगतीचे सूचकांकच मानायला नको का, असाही प्रश्न कुणी विचारेल. थोडक्यात, घटनेच्या ४८ ते ५१ व्या शुद्ध पर्यावरणाचा अधिकार मानणाऱ्याच काय, समतावादी विकासच मंजूर करणाऱ्या ३९ व्या मार्गदर्शक तत्त्वाचाही विचारच संपेल. तसेही देशाच्या वाढ निर्देशांकात विकास सामावलेला आहे म्हणजे ज्याचे कुठलेही प्रतिबिंब त्यात पडत नाही, अशा जल, जंगल, जमिनीवरच आघातांकडे दुर्लक्ष करणे गरजेचे मानले जाते. म्हणूनच मध्यंतरी पर्यावरण अभ्यासक आशीष कोठारींसारख्यांच्या प्रयत्नांतून देशाच्या महालेखाकारच्या अहवालांपैकी एखादा ‘पर्यावरणीय ऑडिट’वरही असावा, हा मुद्दा आखणी आणि संरचना - प्रक्रिया पुढे नेणारा ठरला. आम्ही सारे उत्साहित झालो. मात्र हे ऑडिट काही प्रकल्पांपुरतेच मर्यादित होते. जनप्रतिनिधीच काय, जनसंघटनाही या अस्त्राचा फारसा उपयोग करत नाहीत, तेव्हा सत्ताधीश तर टाळणारच! याचे कारण हेच नैसर्गिक भांडवलापेक्षा अधिक अपरिहार्य भांडवल म्हणजे वित्त आणि निसर्गदत्त नव्हे तर उद्योगदत्त लाभ हेच अत्याधिक मोलाचे, हे जगभरच्या व्यापारातून पुढे आणलेले सूत्रच देशपातळीवरच्या नियोजनाचा आधार बनले आहे. हा व्यापार अनेक द्विराष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय सावकारी संस्थांच्या साहाय्याने पुढे जात असला तरी कुठेतरी खीळ बसतेच. नुकताच आंध्रप्रदेशातील नद्या, शेती (तीही उत्कृष्ट), गावे, दलितांच्या इनामी जमिनी उखडून रेटलेल्या आंध्रमधील ‘अमरावती सिटी’ म्हणजे चंद्राबाबू नायडूंच्या स्वप्नातली आणि बिल्डरांच्या ‘रिअल’ नव्हे ‘मोठय़ा तरी खोटय़ा’ इस्टेटीवर आधारित राजधानीबाबतचे निर्णय हेच दाखवतात. विश्व बँकेने त्यांच्याच अंतर्गत नर्मदेच्या अनुभवातून स्थापलेल्या पॅनेलकडून अभ्यासून, अहवाल तपासून या प्रकल्पालाही सरदार सरोवराप्रमाणेच वित्तीय साहाय्य थांबवले. बँकेच्याच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन अनेक वर्षे नायडूंना संधी दिल्यावरही थांबले नाही, म्हणून त्यामागोमाग काल-परवाचा निर्णय झाला, चीनप्रणीत ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेने’ही या प्रकल्पास हातभार न लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात पर्यावरण आणि आर्थिक विकास, निदान लाभ यांतील नातेसंबंधही अर्थातच झळकतात. आपल्या देशात मात्र पिढीपार भांडवलाची चिंता न करता पर्यावरणीय कायदे बदलून ‘सुधारणां’च्या नावाने जर ते संपले तरी चालेल, अशी वृत्तीच वाढीस लागली, तर निसर्गाशी माणसाचे नाते केवळ पर्यटकाचेच राहील, विकासकाचे नाहीच! गांधींजींच्या स्वदेशी, सादगी आणि स्वराज्याचा तलिस्मा आठवेपर्यंत फार उशीर झालेला असेल! ‘झिरो - ड्राफ्ट’ या नावाने लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच वेबसाईटवर टाकलेला पर्यावरणीय कायदेबदलाचा मसुदा आजही प्रलंबित आहे. निदान १९९४ आणि त्यानंतर २००६ मध्ये प्रसृत राजपत्रातील बदलाचा हा मसुदाच मोठमोठय़ा प्रकल्पांमध्ये कुठलाही अडथळा काय, प्रश्नसुद्धा उठू नये ही दिशा दाखवतो. त्याची पूर्वपीठिका मांडणारा टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांचा रिपोर्टही तेच सुचवतो. ‘भल्या मनाने विश्वास (गुड फेथ) अथवा ‘सकारात्मक भूमिका’ अशा आधारे शेती-भाती, नदी, सागर वा हवा-पाण्याचेही काय होते आहे, ते विसरा. पर्यावरणशास्त्र हे कुठेतरी ओझोन इतके दूरचे आहे आणि अर्थशास्त्र हे केवळ कारखान्यातून बाहेर पडून ‘मूल्य’ लावणाऱ्या नोटांच्या देवाणघेवाणीचे आहे, त्या दोघांत ताळमेळ असण्याचीही गरज नाही, ही अवैज्ञानिक भूमिका यातून पुढे येते आहे. समुद्राकाठी आणल्या जाणाऱ्या ‘सागरमाला’, ‘भारतमाला’ यांसारख्या मोठमोठय़ा योजनांमुळे बंदराद्वारा आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढला की झाले. त्सुनामी वा ओखी वादळासारख्या संकटांचाच काय, मासेमारीवर जगणाऱ्यांच्या आजीविकेचाही विचार कशाला, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. म्हणूनच सारे नियोजनही बाधितांची नजर चुकवून तुकडय़ा-तुकडय़ाने आणि काहीसे गोपनीय होताना दिसते आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे एकेक खंडपीठ पुणे, भोपाळसारखे आता जनतेपासून दूर म्हणजे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा कार्य करते. एवढेच नाही तर तेथील पदेही भरली जाणे सत्ताधीश नियोजनकर्त्यांना आवश्यक वाटत नाही. ‘कंपन्यांचे प्रदूषण थांबवा’, ‘प्रदूषणकारी कंपन्यांनाही रोखा’, ‘अवैध रेतखाणी संपवा’ अशा एखाद्या निर्णयाने हरित न्यायाधिकरणाने आपली भूमिका बजावली, तरी त्याचे पालन होण्याइतके उद्योगपती आणि शासनकर्त्यांचे संबंध कमकुवत नाहीत, हे जनताही जाणते. मुंबई- या देशाच्या आर्थिक राजधानीतलेच माहुलसारखे क्षेत्र मृत्यूचा सापळा बनून आजही तेथील निवासी तरुण, बालके, स्त्रियांचा जीव जातो आहे तो यामुळेच. अखेर, प्रदुषणाने कष्टकरी समाजाचे जीवन संपणे आणि कारखान्यांमधील उत्पादनांद्वारे कुणा करोडपतीचीही लाभदायिता वाढणे या दोन्हींतले डावे-उजवे ते काय, या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्ते मागत आहेत. जलवायू परिवर्तनामुळे शेतीचे घटलेले उत्पन्न, श्रमिकांचे घटलेले मनुष्य तास, समुद्राचे मुंबईच्या दिशेने सरकणे.. हे सारे जाणणाऱ्यांनी दुष्काळ आणि पूर भोगणाऱ्यांनीच याचे उत्तर द्यायला हवे, केवळ शास्त्रज्ञांनी नव्हे. कारण संघर्षच वा विवाद दोन शास्त्रांमधला नाही. जसे धर्माचे, शास्त्राचे विकृत न होता शुद्ध स्वरूप स्वीकारणारे या शास्त्रांतला समन्वय तरी साधतात. ते हेही जाणतात की, देश आणि दुनियेचे अर्थशास्त्रही निसर्ग आणि माणूस नाकारून अखेर कुठल्या भांडवलावर तगणार? केवळ नोटा, बँका आणि बाजाराच्या- ते कधी कोसळते आणि कुणाला जेल भोगवते ते नीरव मोदींनाच नव्हे तर नोटाबंदी भोगणाऱ्या जनसामान्यांनाही ठाऊक आहेच! medha.narmada@gmail.com
