|| प्रकाश मगदूम
चित्रपट व नाटकांना सेन्सॉर प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती गैर आहे, ती अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करणारी आहे अशी हाकाटी एकीकडे सुरू असतानाच देशातील सेन्सॉर बोर्डाची काही कागदपत्रे खुली करण्यात आल्याने शंभरीत पोहोचलेल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या अनेक सुरस कथा बाहेर येत आहेत..
सलीम-अनारकलीची प्रेमकथा ही भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासात अजरामर झालेली कथा आहे. अनेक भारतीय भाषांमध्ये या कथेवर चित्रपट बनवले गेले आहेत. त्यापकी ‘मुघल-ए-आझम’ हा १९६० साली आलेला आणि के. आसिफ यांच्या दिग्दर्शनाने, तसेच दिलीपकुमार, मधुबाला आणि पृथ्वीराज कपूर यांच्या वास्तववादी अभिनयाने लोकप्रिय झालेला चित्रपट हा तर सार्वकालीन अभिजात सिनेमा मानला जातो. परंतु तुम्हाला माहीत आहे का, की याच कथेवर आधारित ‘अनारकली’ नावाचा मूकपट १९२८ मध्ये बनला होता! अर्देशीर इराणी यांच्या इम्पिरियल फिल्म कंपनीने बनवलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आर. एस. चौधरी यांनी केले होते. मूकपटाच्या जमान्यातली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना (रुबी मायर्स) यांनी त्यात अनारकलीची प्रमुख भूमिका रंगवली होती. १२२७६ फूट लांबीच्या या दहा रिळांच्या चित्रपटाला १४ जुल १९२८ रोजी सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळाले. परंतु हे प्रमाणपत्र ८ एप्रिल १९३१ ला मुंबई सेन्सॉर बोर्डाकडून रद्द केले गेले. कारण काय, तर अनारकलीला भिंतीमध्ये चिणून मारण्याचा चित्रपटामध्ये जो प्रसंग आहे, त्यामुळे एका विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या जातील! हा सीन काढून टाकला गेला आणि १६ जून १९३१ रोजी पुन्हा या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली गेली अशीच काहीशी गोष्ट घडली ती १९२४ मध्ये डेक्कन पिक्चर्स कॉर्पोरेशनने बनविलेल्या ‘पूना रेडेड’ तथा ‘पूना पर हमलो’ या मूकपटाबाबत! सुप्रसिद्ध लेखक आणि नाटककार मामा वरेरकर यांनी दिग्दíशत केलेल्या या चित्रपटातील एक सीन कापायला सांगितला आणि ते दृश्य कापल्यानंतरच मुंबईच्या सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपट संमत केला होता. शिवाजीमहाराजांच्या आयुष्यातील एक चित्तथरारक प्रसंग असलेल्या लाल महालावरील हल्ल्याचा विषय या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी होता. मुघल सरदार शाहिस्तेखान जेव्हा शिवाजीमहाराजांना पाहतो तेव्हा भगवान शंकराच्या माथ्यावरील भूषणावह अशी चंद्राची कोर जणू महाराजांच्या कपाळावर आहे असा त्याला भास होतो आणि तो म्हणतो, ‘‘अरे, हा कुणी सतान नाही.. हा तर भगवान शंकराचा अवतार आहे!’’ हा संपूर्ण प्रसंग कापण्याचे आदेश दिले गेले. चित्रपट इतिहासकारांच्या मते, हा चित्रपट साम्राज्यवादविरोधी रूपकाद्वारे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे समर्थन करणारा होता.
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या ग्रंथालयातून नुकत्याच खुल्या केल्या गेलेल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या कागदपत्रांतून अशा अनेक गोष्टी इतिहासाच्या पडद्याबाहेर येत आहेत. भारतामध्ये चित्रपट सेन्सॉरशिप प्रक्रियेचा उगम १९१८ च्या भारतीय सिनेमॅटोग्राफ कायद्याद्वारे झाला. भारतात निर्मिती झालेल्या तसेच परदेशातून आयात झालेल्या चित्रपटांस रीतसर प्रदíशत होण्याअगोदर सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले गेले. १९२० मध्ये मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आणि रंगून येथे सेन्सॉर बोर्डाची स्थापना झाली. म्हणजे ‘राजा हरिश्चंद्र’ या पहिल्या भारतीय चित्रपटाच्या १९१३ मधील प्रदर्शनानंतर सात वर्षांनी चित्रपटाचे परीनिरीक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत सुरू झाली. काही वर्षांनंतर पंजाब बोर्डाचीही स्थापना झाली. स्थानिक पोलीस आयुक्त हे या सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष असत आणि कस्टम्स कलेक्टर, शिक्षण खात्याच्या सरकारी प्रतिनिधी यांच्याखेरीज हिंदू, मुस्लीम आणि पारशी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती या बोर्डाचे सभासद असत. एस. जी. पाणंदीकर हे मुंबई फिल्म सेन्सॉर बोर्डाचे १९२४ ते १९३७ या दीर्घ कालावधीत सचिव होते.
कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे, समाजात तेढ आणि दुही उत्पन्न करणारे, हिंसा आणि क्रूरता यांना प्रोत्साहन देणारे तसेच नग्नता आणि स्वैराचार यांचा पुरस्कार करणारे अशा चित्रपटांना एकतर प्रमाणपत्र नाकारले जायचे किंवा अशी दृश्ये आणि प्रसंग यांच्यावर मुक्तपणे कात्री चालवली जायची. त्याकाळी नफ्या-तोटय़ाची गणिते लक्षात घेत निर्मातेही सुचवलेले बदल अमलात आणून पुन्हा बोर्डापुढे यायचे आणि या ना त्या मार्गाने चित्रपट लवकर कसा प्रदíशत होईल ते पाहायचे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्याकाळी असलेली सिनेमा थिएटरची अतिशय कमी संख्या! ब्रिटिशकालीन भारतात १९२१ मध्ये कायमस्वरूपी चालणारी फक्त १४८ सिनेमागृहे होती. १९२८ मध्ये ही संख्या ३४६ इतकी झाली. सर्वात जास्त ७७ सिनेमागृहे मुंबई प्रांतात होती. याव्यतिरिक्त फक्त ठरावीक दिवस चालणारी ३७ सिनेमागृहे मुख्यत: हिल्स स्टेशनमध्ये होती. केवळ पाश्चिमात्य चित्रपटच दाखवणाऱ्या सिनेमागृहांची संख्या जवळपास १०० इतकी होती. त्यामुळे सेन्सॉरचे कट्स फारशी खळखळ न करता अमलात आणून चित्रपट प्रदíशत करण्याकडे भारतीय निर्मात्यांचा कल असे.
या उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे दिसते की, भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या सुरुवातीच्या काळात प्रदíशत झालेले बहुतांश चित्रपट हे परदेशी होते. हे परदेशी चित्रपट प्रामुख्याने अमेरिकी होते. पहिल्या महायुद्धाचा केंद्रिबदू युरोप असल्यामुळे तेथील चित्रपट येणे कमी झाले आणि त्याचा फायदा घेऊन अमेरिकी चित्रपट मोठय़ा संख्येने आयात झाले. १९२४-२५ मध्ये भारतीय चित्रपट कंपन्यांनी बनवलेले ७० चित्रपट प्रदíशत झाले, तर हीच संख्या १९२५-२६ मध्ये १११ होती. १९२६-२७ मध्ये ती १०८ झाली. या काळात भारतात प्रदíशत झालेल्या परदेशी चित्रपटांशी तुलना केली तर भारतीय चित्रपटांचे हे प्रमाण अनुक्रमे ११.८३%, १६.०५ % आणि १५.२६ % एवढे होते. १९२० ते १९२७ या सात वर्षांमध्ये सेन्सॉर बोर्डातर्फे ८८३२ परदेशी चित्रपटांचे परीक्षण केले गेले. तर याच कालावधीत केवळ ९०२ भारतीय चित्रपट बनले होते. एका दशकानंतरही ही परिस्थिती फार काही बदललेली दिसत नाही. जानेवारी १९३७ या महिन्यात मुंबई सेन्सॉर बोर्डासमोर परीक्षणासाठी आलेल्या १४० चित्रपटांपकी ९४ चित्रपट हे अमेरिकन होते. या चित्रपटांपकी बरेचसे चित्रपट हे पूर्ण लांबीचे नसून शॉर्ट फिल्म्स किंवा टॉपिकल असे होते. मेट्रो गोल्डविन मेयर, युनिव्हर्सल, पॅरामाउंट, कोलंबिया, वार्नर ब्रदर्स या प्रसिद्ध हॉलीवूड स्टुडिओंनी बनवलेले चित्रपट या कालावधीमध्ये भरमसाट संख्येने आयात झाले. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रसंगांवर आधारित एक-दोन रिळांच्या छोटय़ा फिल्म्स बनवणाऱ्या पाथे (Pathe), गोमऊ (Gaumont), ब्रिटिश मूव्हीटोन, इस्टमन क्लासरूम फिल्म्स यांचे चित्रपटही येत असत.
राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित अशा प्रसंगांना कात्री लावली जायचीच, पण बऱ्याचदा चित्रपटांची शीर्षकेदेखील बदलली जायची. कोहिनूर युनाइटेड आर्टस्टिस या कंपनीने बनवलेल्या एका चित्रपटाचे नाव ‘नौजवान होशियार’ होते, ते बदलून ‘श्री जवान’ केले गेले. त्याचबरोबर २७२ फूट लांबीची काँग्रेसचा ध्वज आणि चरखा असलेली दृश्ये कापण्यात आली. श्री रणजित फिल्म कंपनीने बनवलेल्या ‘Bombay after Midnight’ या फिल्मचे नाव ‘Bombay the Mysterious’ किंवा ‘अलबेली मुंबई’ असे केले गेले आणि त्यानंतरच चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी मिळाली. फेब्रुवारी १९३५ मध्ये अजंता सिनेस्टोन कंपनीने बनवलेल्या ‘मजदूर’ या १३ रिळांच्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र नाकारले गेले. कारण काय, तर गिरण्यांमधील कामगारांचे आयुष्य या चित्रपटामध्ये अशा प्रकारे मांडले आहे की ज्यामुळे गिरण्यांचे मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंधांना धोका पोहोचेल! एका महिन्यानंतर निर्मात्यांनी काही फेरबदल करून हा चित्रपट ‘सेठ की लडकी’ या नावाने पुन्हा बोर्डासमोर नेला तरीही त्याला परवानगी नाकारली गेली. एकदा तर असे झाले की फिल्म सेन्सॉर- संमत झाल्यानंतरही त्याच्या प्रदर्शनास बंदी घातली गेली. मादन थिएटर्सने बनवलेल्या ‘The Prince of Bharat’ या पाच रिळांच्या चित्रपटाला ३० सप्टेंबर १९२१ रोजी सेन्सॉर सर्टििफकेट मिळाले आणि दुसऱ्याच दिवशी- म्हणजे १ ऑक्टोबरला मुंबई सरकारने ही परवानगी रद्द केली आणि संपूर्ण मुंबई प्रांतात या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घातली.
काही चित्रपट हे मर्यादित प्रदर्शनासाठीच योग्य मानले गेले. १९२२ मध्ये ‘Satan’ हा विदेशी इंग्रजी पाच रिळांचा चित्रपट फक्त ख्रिश्चन समुदायासाठीच प्रदíशत केला जावा अशी अट टाकून संमत केला गेला. ‘फक्त प्रौढांसाठी’ असा ‘Damaged Goods’ हा इंग्रजी चित्रपट २३ डिसेंबर १९२० रोजी मुंबई सेन्सॉर बोर्डाने संमत केला. त्याचबरोबर लंगिक पुनरुत्पादनासारख्या शास्त्रीय विषयावर आधारित शैक्षणिक लघुपट हे फक्त वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांसाठीच प्रदíशत होतील असे निर्णय घेतले गेले, असे त्याकाळच्या कागदपत्रांवरून दिसून येते.
चित्रपटांची प्रसिद्धी आणि प्रचार हा चित्रपट उद्योगाच्या अर्थकारणाचा सुरुवातीपासूनच महत्त्वाचा भाग होता. त्यासाठी पोस्टर्स, रेडिओ, वृत्तपत्रे, इ. चा वापर केला जात असे. १९२२ मध्ये त्यामध्ये चित्रपटांच्या ट्रेलरची भर पडली. उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते की ‘सती अंजनी’ किंवा ‘The Birth of Hanuman’ या नॅशनल फिल्म कंपनीने बनवलेल्या चित्रपटाचा २०० फुटांचा- म्हणजे जवळपास दोन मिनिटांचा ट्रेलर पहिल्यांदा बनवला जाऊन ६ ऑक्टोबर १९२२ रोजी तो सेन्सॉर संमत झाला. अशा प्रकारे आगामी चित्रपटांचे ट्रेलर प्रेक्षकांना आकर्षति करण्यासाठी मुख्य चित्रपटाबरोबर दाखवायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर निरनिराळ्या वस्तूंच्या जाहिराती बनवून त्याही चित्रपटगृहात दाखवल्या जाऊ लागल्या. पाटणकर कंपनीने ११५ फुटांची जाहिरात फिल्म मोहनलाल गोपालजी दवे या प्रसिद्ध सराफासाठी बनवली; जी २० एप्रिल १९२१ ला सेन्सॉर संमत झाली. अल्फा फिल्म पब्लिसिटी कंपनीने झंडू फार्मास्युटिकल कंपनीवर एक रिळाची जाहिरात फिल्म जून १९३२ मध्ये बनवली. तर बंगाल केमिकल आणि फार्मास्युटिकल कंपनीने त्यांच्या रॉडोटन नावाच्या टूथपेस्टवर एक रिळाची जाहिरात फिल्म बनवली. बाटा कंपनीने त्यांचे बूट खपवण्यासाठी ४६५ फुटांची जाहिरात फिल्म १९३३ मध्ये तयार केली.
विशेष म्हणजे नाटकाची जाहिरात करण्यासाठीसुद्धा फिल्म ट्रेलर बनवले गेले. प्रसिद्ध नाटककार मामा वरेरकरलिखित ‘तुरुंगाच्या दारात’ या अस्पृश्यतेच्या प्रथेवर प्रहार करणाऱ्या नाटकाच्या प्रसिद्धीसाठी ललितकलादर्श संगीत मंडळीने ३५० फुटांचा ट्रेलर बनवला. २७ फेब्रुवारी १९२३ ला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र क्र. ३१४३ मिळाल्याचे कागदपत्रावरून दिसून येते.
मुंबई आणि कलकत्ता येथील सेन्सॉर बोर्डाची खुली गेलेली ही कागदपत्रे म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीच्या जडणघडणीवर प्रकाश टाकणारा मोलाचा ठेवा आहे. १९२० ते १९५० च्या कालावधीतील सुमारे २५०० पानांची ही कागदपत्रे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या संकेतस्थळावर आता अभ्यासकांना पाहण्यास उपलब्ध आहेत.
prakashmagdum@gmail.com
(लेखक राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक आहेत.)