प्रकाश बाळ
ते आणीबाणीचे दिवस होते. स्वातंत्र्यानंतर राजकारणातून बाहेर पडून शैक्षणिक व आध्यात्मिक कार्याला वाहून घेतलेल्या अच्युतराव पटवर्धन यांनी या काळात एकदा इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली. ते राजकारणापासून दूर झाले असले तरी त्यांचं लक्ष देशातील घडामोडींवर होतं. जी अस्थिर राजकीय परिस्थिती होती त्यावर तोडगा काढायला हवा, असं त्यांचं मत बनलं आणि त्यांनी इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली. ‘जर जयप्रकाश नारायण यांनी समजुतीचा पवित्रा घेऊन एखादं पत्रक काढलं तर तुम्ही त्याला प्रतिसाद द्याल का?’ असा प्रश्न त्यांनी इंदिरा गांधी यांना विचारला. त्याला होकारात्मक उत्तर इंदिराजींनी दिलं. दोघांकडून अशी पत्रकं निघाल्यावर एकमेकांशी चर्चा करून पुढील वाटचालीची दिशा ठरवावी, असा तोडगा अच्युतरावांनी सुचवला, तो इंदिरा गांधी यांनी मान्य केला. हाच तोडगा जयप्रकाशजींनाही मान्य होता. मात्र अशी पत्रकं काढल्यावर जेव्हा चर्चा सुरू होईल, तेव्हा बिगरपक्षीय सरकार स्थापन करण्यावर भर द्यायला हवा, असं मत जयप्रकाशजींनी मांडलं. त्यावर इंदिरा गांधी यांनी असं म्हटलं की, ‘बिगरपक्षीय सरकार स्थापन करणं ही लोकशाही विरोधी कृती ठरेल.’ हे आपलं मत त्यांनी पुपूल जयकर यांच्यामार्फत अच्युतरावांपर्यंत पोचवलं.
हा घटनाक्रम आपल्याला वाचायला मिळतो तो मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांच्या ‘मोठी माणसं’ या पुस्तकात. विविध ठिकाणी वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या व्यक्तिचित्रणात्मक लेखांचा हा संग्रह आहे. अच्युतराव पटवर्धन हे राजकारणापासून दूर होत जाऊन शैक्षणिक व नंतर आध्यात्मिक क्षेत्रात कसे जाऊन स्थिरावले, यावर गेली अनेक वर्षे विविध तर्कवितर्क केले जात आले आहेत. या संदर्भातील न्या. चपळगावकर यांची दोन निरीक्षणं उल्लेखनीय आहेत. पहिलं म्हणजे- स्वातंत्र्यानंतर सरकार स्थापन केल्यावर काँग्रेस पक्ष हा केवळ सत्तेच्या मागे लागला आहे असं मत अच्युतरावांचं झालं होतं, असं दर्शवणारी त्यांची काही वक्तव्यं आहेत, असं न्या. चपळगावकर या पुस्तकात म्हणतात. त्याचबरोबर स्वातंत्र्यानंतरच्या काँग्रेस पक्षात बहुजनांचं प्राबल्य होऊन इतर जातींच्या (म्हणजे उच्चवर्णीयांना) लोकांना व्यवस्थित वागणूक मिळत नाही, अशी अच्युतरावांची भावना झाली होती, असंही न्या. चपळगावकर या पुस्तकात सांगतात. त्यांनी असंही मत नोंदवलं आहे की, याच मनोभूमिकेतून अच्युतरावांचे वडील बंधू रावसाहेब पटवर्धन हे त्यांच्या मूळ अहमदनगर येथील निवासस्थानातून पुण्याला कायमचे राहायला आले होते.
बहुजन समाजाला काँग्रेसमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे त्या पक्षाचे पुण्यातील एक नेते काकासाहेब गाडगीळ हेही ब्राह्मणच होते. या पुस्तकातील काकासाहेब गाडगीळ यांचं व्यक्तिचित्रण हे खूपच लक्षवेधी आहे आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर विविध अंगानं प्रकाश टाकणारंही आहे. पुण्यातील काँग्रेसचे एक महत्त्वाचे नेते असलेले काकासाहेब गाडगीळ यांची बहुजन समाजाचे नेते केशवराव जेधे यांच्याशी मैत्री होती आणि स्वातंत्र्यानंतर देशाला पुढे नेण्यात काँग्रेसची कशी गरज आहे, या पक्षाला समाजातील बहुजन वर्गानं कशी साथ द्यायला हवी, हे काकासाहेबांनी जेधे यांना पटवून दिलं. नंतर जेधे काँग्रेसमध्ये आले आणि पुढे जेधे-गाडगीळ यांची मैत्री हा पुण्यातील राजकीय चर्चेचा विषय ठरून गेला.
काकासाहेब हे काँग्रेसमधील वल्लभभाई पटेल गटाचे मानले जात असत. अर्थातच पटेल यांच्या निधनानंतर १९५५ साली जेव्हा मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना झाली, त्यावेळी नेहरूंनी काकासाहेबांना वगळलं. मात्र काकासाहेबांनी बिहारचं राज्यपालपद स्वीकारावं, अशी विनंती नेहरू यांनी केली. पण काकासाहेबांनी ती नाकारली आणि कारण दिलं ते असं की, ‘मला पुण्यातील मतदारांनी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून लोकसभेत पाठवलं आहे, त्यामुळे मी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणूनच काम करीत राहणार आहे.’ काकासाहेबांचं वागणं किती साधेपणाचं होतं, याची अनेक उदाहरणं न्या. चपळगावकर यांनी दिली आहेत. मंत्रीपद गेल्यावर काकासाहेब दिल्लीत बस वा रिक्षानं प्रवास करीत असत. एकदा असेच काकासाहेब रस्त्यावरून चालत जात असताना नेहरूंना दिसले, तेव्हा त्यांनी आपल्या स्वीय सचिवाला यासंबंधी विचारलं. त्यावर या स्वीय सचिवानं त्यांना सांगितल की, मंत्रीपद गेल्यावर स्वत:च्या खर्चानं गाडी बाळगण्याची ऐपत माझ्याकडे नाही, असं काकासाहेबांचं मत असल्यामुळे त्यांनी गाडी विकत घेतलेली नाही. तेव्हा नेहरूंनी त्यांची ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आणि काकासाहेबांना गाडी मिळाली. या घटनेत जसा काकासाहेबांचा साधेपणा दिसून येतो, तसाच नेहरूंचं मोठेपणही प्रदर्शित होतं.
पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या ओघात काकासाहेब गाडगीळ यांची मोठी राजकीय कोंडी झाली. या आंदोलनाच्या काळात जी निवडणूक झाली त्यात काकासाहेबांचा पराभव झाला. त्यानंतर काकासाहेबांनी पंजाबचे राज्यपाल बनावं, असा नेहरूंचा निरोप गोविंद वल्लभ पंत यांनी त्यांना दिला आणि नंतर खुद्द नेहरूंनीही काकासाहेबांना फोन करून हे पद स्वीकारण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे काकासाहेब हे पंजाबचे राज्यपाल बनले. तो काळ फतेसिंह व तारासिंह यांच्या ‘पंजाबी सुभ्याच्या’ मागणीसाठीच्या आंदोलनाचा होता. त्यामुळं पंजाबात खूपच अस्थिर परिस्थिती होती. मात्र काकासाहेबांनी राज्यपालपदाच्या मर्यादा न ओलांडता जनसंवाद साधून ही परिस्थिती निवळण्यास मोठा हातभार लावला. त्यासाठी काकासाहेब गुरुमुखी शिकले आणि त्यांनी शिखांच्या ‘जपजी’ या ग्रंथाचं मराठीत भाषांतर केलं. शिवाय शिखांचा इतिहासही लिहिला.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमुळं काकासाहेबांना जशी निवडणुकीत हार पत्करावी लागली, त्याच प्रकारची राजकीय परवड आचार्य शंकरराव देव यांची कशी झाली, याचं तपशीलवार चित्रण न्या. चपळगावकर यांनी केलं आहे. शंकरराव देव त्या काळातील काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्तरावरचे सरचिटणीस होते. मात्र त्यांचा भाषावार प्रांतरचनेला पूर्ण पािठबा होता. त्यामुळं संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाल्यावर जी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली, त्याचे अध्यक्षपद देव यांच्याकडं आलं. मग फाझल अली आयोगाच्या शिफारशीनुसार द्विभाषिक राज्य स्थापन झालं. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला अधिकच जोर चढला आणि टप्प्याटप्प्यानं शंकरराव देव यांची राजकीय कोंडी होत गेली. मात्र देव हे पक्के गांधीवादी कसे होते आणि गांधीवाद जपताना राजकारणातील नीतिमत्ताही कशी पाळायची, या खटाटोपात देव यांची खूप परवड झाली.
खरं तर महाराष्ट्रात बहुजन समाज काँग्रेसमध्ये यावा यासाठी गाडगीळांपेक्षा जास्त प्रयत्न देव यांनी केले होते. पण त्याचं श्रेय त्यांना फारसं कधीच मिळालं नाही. देव राजकीय व सामाजिक जीवनात शेवटी कसे एकाकी पडले होते, हे त्यांच्या मृत्यू समयी दिसून आलं. त्यांचं निधन झालं तेव्हा अंत्ययात्रेला एस. एम. जोशी, मोहन धारिया वगैरे तीन-चार लोकच हजर होते. त्यांच्या मृत्यूची महाराष्ट्रानं फारशी दखल घेतली नाही. कित्येकांना ते हयात आहेत, याचीही कल्पना नव्हती.
या संग्रहात ज्यांची नुकतीच जन्मशताब्दी साजरी झाली त्या मधू लिमये यांच्यावरही एक लेख आहे. त्यातील धुळे येथील तुरुंगातील एक प्रसंग उद्धृत करण्याजोगा आहे. खानदेशातील एका आंदोलनात लिमये यांना १९ महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. तुरुंगात साने गुरुजीही होते. त्यांनी लिमये यांना अशी सूचना केली की, तुम्ही राजकीय कैद्यांपुढे महिनाभरात विविध विचारसरणीवर व्याख्यानं द्या. त्याप्रमाणं लिमये यांनी ही व्याख्यानं दिली. ती एका कोपऱ्यात बसून साने गुरुजी ऐकत असत आणि त्याच रात्री ती शब्दश: लिहून काढत. साने गुरुजींची स्मरणशक्ती अतिशय विलक्षण अशी होती. या १९ व्याख्यानांचं हस्तलिखित त्यांनी मधू लिमये यांना पाठवलं आणि ते प्रसिद्ध करण्यास सांगितलं. तेव्हा लिमये यांनी त्यांना सांगितलं की, ही व्याख्यानं तुमच्याच नावानं प्रसिद्ध होतील, फक्त त्यावर ‘या व्याख्यानांना लिमये यांचा हातभार लागला’, अशी तळटीप असेल. मात्र नंतर पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात हे हस्तलिखित जप्त झालं.
साने गुरुजी यांच्या मनावर निराशेचं मोठं सावट कायमच असायचं, याची लिमये यांना कल्पना होती. त्यामुळं ते दूर करण्यासाठी आपल्या परीनं लिमये प्रयत्न करीत असत. जेव्हा जेव्हा गुरुजींची आणि त्यांची भेट होत असे, तेव्हा ते हमखास सुरुवातीस एक प्रश्न विचारत असत की, ‘आज शुक्लपक्ष आहे का कृष्णपक्ष?’ म्हणजेच आज तुमच्या मनावर मळभ आहे की नाही, असं विचारण्याचा हा प्रयत्न होता.
आचार्य जावडेकर, केशवराव जेधे, श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य भागवत, स्वामी रामानंद तीर्थ, एस. एम जोशी, नानासाहेब गोरे, गंगाप्रसाद अग्रवाल इत्यादी अनेक जणांच्या व्यक्तिचित्रणांतून अशा आठवणी न्या. चपळगावकर यांच्या या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळतात.
न्या. चपळगावकर यांनी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणं पारतंत्र्य व स्वातंत्र्य यांच्या संधिकाळात ज्यांची जडणघडण होत गेली, अशी ही ‘मोठी माणसे’ आहेत. त्यांची कार्यक्षेत्रं व जीवननिष्ठा वेगवेगळय़ा होत्या. मात्र तरीही त्यांच्यात एक समान सूत्र होते. त्यांच्या जीवननिष्ठेचा एक पदर स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी आणि दुसरा समाजाच्या प्रबोधनाशी जोडला गेलेला होता. अशा या मोठय़ा माणसांच्या आठवणींचं हे स्मरणरंजन नुसतं उद्बोधकच नाही, तर आजच्या सार्वत्रिक मूल्यहीनतेच्या व नैतिक ऱ्हासाच्या काळात त्या आठवणी दीपस्तंभासारख्याही ठरू शकतात.
‘मोठी माणसे’- न्या. नरेंद्र चपळगावकर, समकालीन प्रकाशन, पुणे. पाने- २२४, किंमत- ३०० रुपये.
prakaaaa@gmail.com
