|| सुहास सरदेशमुख भारतीय राजकीय क्षितिजावर एकीकडे अतिरेकी राष्ट्रवादाचा टोकदार चेहरा ‘जय श्रीराम’च्या घोषणेतून बिंबवला जात आहे. त्यातून बहुसंख्याकवादाचे वर्चस्ववादी रूप दृश्यमान होत आहे. त्याचवेळी लोककल्याणकारी योजनांद्वारे स्त्रियांच्या मनात सरकारबद्दल ममत्व निर्माण करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. ‘नारी तू नारायणी’ हा त्याचाच भाग.. महत्त्वपूर्ण टीप : ही गोष्ट आहे भारतातील जगण्याच्या ‘अर्था’ची. त्यामुळे यातली पात्रं काल्पनिक नाहीत. सगळ्या व्यक्ती खऱ्या आहेत. तर गोष्ट अशी : एकीचं नाव चंदा आणि दुसरीचं नंदा. चंदा शिकलेली. हुश्शार. फाडफाड इंग्रजी बोलणारी. एका खासगी बँकेत प्रमुख पदापर्यंत पोहोचलेली. दशकभर ती सर्वात सशक्त महिलांच्या श्रेणीत होती. तर नंदा गरीब. छोटय़ा गावात राहणारी. औरंगाबाद जिल्हय़ातील गंगापूर तालुक्यातील रघुनाथपूर हे तिचं गाव. गावात साखर कारखाना होता. पुढाऱ्यांनी कुटाणे करून बंद पाडला तो. गावावर बेरोजगारीचं संकट उभं राहिलं. नंदाला बचतीची सवय. पन्नास रुपये का असेना- बचत करायची. तिने मग बचत करणाऱ्या गावातील महिला जमवल्या. त्यांचा गट केला. त्या बचतीतून कर्ज देऊ लागल्या. आता त्यांच्या गावात ६२० जणी या गटात आहेत. या ६२ बचत गटांचा कर्ज देण्याघेण्याचा व्यवहार आहे- ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त. नंदाने एक गिरणी घेतली. खारीक, खोबरे, मसाला, साबुदाणा, भगर असे दळण करून देता येईल अशी. नंदाचं आता बरं चाललं आहे. तिकडं चंदाच्या मनात स्वार्थ आला. तिने पतीच्या कंपनीत गुंतवणूक व्हावी म्हणून एका उद्योजकाला कर्ज दिलं. प्रकरण शेकलं तिच्यावर. आता चंदाला घरी बसावं लागलं आहे. आणि नंदा स्वाभिमानाने जगते आहे. तात्पर्य : ‘सिस्टम’ला भ्रष्ट करणारी चंदा एकटी असते. पण नंदा अनेक असतात- ज्या सावरून धरतात डोलारा. राज्यात अशा नंदा किती असाव्यात? त्यांची संख्या आहे- १५ लाख दोन हजार ५११ एवढी. बचत गटाच्या माध्यमातून बँकांबरोबर व्यवहार करणाऱ्या महिलांनी आतापर्यंत घेतलेले कर्ज आहे- दोन हजार ५५६ कोटी रुपये एवढे. आणि कर्जफेडीची टक्केवारी- ९८ टक्के. राज्यात केवळ महिला आर्थिक विकास मंडळाकडून बांधल्या गेलेल्या बचत गटांची संख्या आहे- एक लाख २६ हजार ९३९! हे सगळं आता का सांगायचं? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी महिला बचत गटातील एकीला ‘मुद्रा’अंतर्गत एक लाख रुपये कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे यातील बहुतांश महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. एका अर्थाने त्या ‘लाभार्थी’ होतील. सरकारविषयी ममत्व वाढेल आणि नेतृत्व करू शकेल अशा आणखी एका जणीची भर नव्यानं पडेल असं म्हणण्यास वाव असणारी घोषणा म्हणून याकडे पाहायला हवं. एका बाजूला चंदाला ‘सिस्टम’पासून दूर करायचं आणि नंदाला संसारात उभं करायचं, हे ‘अर्थ’ परिमाण समजून घ्यायला हवं. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश असा दक्षिण भारताचा भाग व्यापल्यानंतर साधारण १९९६ च्या सुमारास महाराष्ट्रात बचत गटांचं जाळं निर्माण झालं. पाचएक वर्षांनी बचत गटाच्या चळवळीनं बाळसं धरलं. तेव्हा हे जाळं राजकीय अर्थानं वापरता येईल असं अनेकांना वाटलं. त्यात ‘राष्ट्रवादी’वाले आघाडीवर होते. पण बचत गटाची महिला काही कोणत्या पक्षाच्या हाती लागली नाही. या काळात गावातील महिला नव्यानं अर्थकारण शिकत होती. तिला समूहगान शिकवलं जायचं.. ‘गावाचं गोकुळ होऊ द्यायचं, दूध नाही मथुरेला जाऊ द्यायचं’! गाव ‘स्वयंपूर्ण’ करण्याचा हा संदेश होता. पुढे बचत गट बांधले गेले. त्यातले काही मोडले. पण नंतर त्यांत एक शहाणपण आलं. हे शहाणपण वाढविण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी मोठी भूमिका बजावली. आणि आता हे शहाणपण एका मोठय़ा अर्थचक्राचा भाग होऊ पाहत आहे. बँकांनी दिलेलं कर्ज त्यांना परत करावं लागतं, हे शहाणपण बडय़ा उद्योजकांनी छोटय़ा उत्पन्न गटाकडून शिकावं, असं सांगणारी आकडेवारी राज्यातील महिला आर्थिक विकास मंडळाकडं उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे त्यात शहरी वा ग्रामीण असे भेद नाहीत. राज्यात ९५ हजार ५०८ ग्रामीण बचत गट आहेत. त्यांना बँकांनी दोन हजार ३४६ कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं आहे. म्हणजे प्रतिगट सरासरी तीन लाख २७ हजार ५१२ रुपये. शहरी भागांतील ३१ हजार ४३१ गटांना दिलेलं कर्ज आहे साधारणत: २१० कोटी रुपये. ग्रामीण भागातील कर्जफेडीचे प्रमाण आहे- ९८ टक्के. आणि शहरी भागातील प्रमाण आहे- ९९ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त. ज्यांना घरात मिक्सर, फ्रिज घ्यायचा आहे किंवा वॉशिंग मशीन घ्यायची आहे अशा आर्थिक स्तरातील हा वर्ग. (‘टीव्ही’ हा निकष आता राहिलेला नाही. तो हल्ली अगदी वस्तीवर झोपडीमध्येही दिसतो.) ज्या वर्गातील महिलेची महिन्याची बचत फार तर २०० ते ५०० रुपये एवढीच असते. म्हणजे कर्जाची परतफेड होऊ शकते असा हा वर्ग अल्प उत्पन्न गटात आहे. बँका नेहमी या वर्गाला कर्ज देताना खळखळ करतात. अशा अर्थचक्रात ‘मुद्रा’ योजनेतून बचत गटातील एका महिलेला एक लाख रुपयांचं कर्ज देणारी ही योजना पुढं कशी जाते, हे पाहणं अनेक अर्थाने उद्बोद्धक ठरेल. बचत गटातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचं विनियोजन कसं होतं याचा अलीकडेच एक अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार घेतलेल्या कर्जापैकी ५७ टक्के गुंतवणूक ही शेती क्षेत्रातील निकड भागविण्यासाठी वापरली जाते. ते साहजिकही आहे. कारण सध्या बँका (विशेषत: राष्ट्रीयीकृत) शेतीसाठी कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत. आज शेतीप्रश्न हा न सुटणाऱ्या गुंत्यासारखा बनला आहे. दुसरा मोठा खर्च आहे शिक्षणाचा. बचत गटातून कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेतील दहा टक्के हिस्सा शिक्षणासाठी वापरला जातो. मूल अधिक शिकावं, त्याला अधिकचं कौशल्य यावं म्हणून मोठय़ा महाविद्यालयात कोणाला प्रवेश नको असतो? अलीकडं महाविद्यालयातील प्रवेशाचा खर्च कमी झाला आहे आणि खासगी शिकवणीचा अधिक. स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं असेल तर अंगी गुणवत्ता हवीच, हा संदेश ग्रामीण भागातही पोहोचला आहे. त्यात जर मूल ११ वी किंवा १२ वीमध्ये शिकत असेल तर पालकाच्या खिशात किमान अडीच ते तीन लाख रुपये असायलाच हवेत. ‘नारायणा’सारख्या नामांकित खासगी शिकवणी वर्गाचं यावर्षीचं शुल्क आहे- दोन लाख ८९ हजार रुपये! बहुतांश विद्यापीठांनीही त्यांच्या शुल्कात नव्यानं वाढ केली आहे. याचा परिणाम असा की, कर्ज घेतलेल्या अनेक जणींना कर्जाऊ रक्कम मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करावी लागते. फक्त पाच टक्के महिलांनीच घेतलेलं कर्ज घरखर्चासाठी वापरलं. पूर्वी हे प्रमाण खूप अधिक होतं. या सगळ्याचा अर्थ काय लावायचा? तर- कर्जफेड करणाऱ्या ग्रामीण भागातील महिलांना पुढं जाण्याची आस आहे! खरं तर बँकांना या उत्पन्न गटाबरोबर व्यवहार करण्याची मोठी संधी आहे. पण त्यांना सगळे बसल्या जागी खुर्चीत पाहिजे. ‘मॅनेजर’ने बसून मल्ल्या, नीरव मोदी गाठावेत. पत नसताना त्यांना कर्ज देत जावं आणि त्यांनी ते बुडवून पळून जावं. त्यानंतर सारे अर्थतज्ज्ञ ‘एनपीए’वर चर्चा करतात. अर्थात ती होऊ नये असे नाही, पण ज्यांनी निर्णय घ्यायचे ते या चर्चेत नसतात. काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सारा डोलारा सहकारी बँका पेलत असत. त्यातूनच राजकीय पेरणी केली जायची. या बँका अनेकांनी अक्षरश: लुटल्या. ज्यांचे सांगाडे जिवंत आहेत, त्या शेवटचे आचके देत आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांमार्फत केला जाणारा राजकीय व्यवहार आता संपल्यात जमा आहे. अशा काळात बचत गटातील एका महिलेला एक लाख रुपये ‘मुद्रा’तून कर्ज देण्याची घोषणा अधिकच लक्षवेधी ठरते. ही गोष्ट आहे भोर तालुक्यातील सारोळा गावची. या गावातील तिघं बेघर होते. सुरेखा सोमनाथ पवार, कल्पना संतोष चव्हाण आणि विठ्ठल पांडुरंग शिंदे अशी त्यांची नावं. सुरेखाचा नवरा वारलेला. त्यामुळं एका हॉटेलात ती धुणी-भांडी करून जगते. कल्पना अपंग आहे पायानं. या दोघींना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल मंजूर झालं. पण घरकुल बांधण्यासाठी स्व-मालकीची जागा नव्हती दोघींकडं. मग अधिकाऱ्यांनी शक्कल लढवली. तीन मजली घरकुल बांधायचं. अर्धा गुंठा जागेत भोर तालुक्यातील सारोळा इथं भारतातील एकमेव तीन मजली घरकुल उभं आहे. तीन लाभार्थीसाठी प्रत्येकी दीड लाख याप्रमाणे निधी मिळाला. ही रक्कम घरबांधणीसाठी पुरेशी नव्हती. मग ग्रामपंचायतीनं काही निधी दिला. शेवटी गटविकास अधिकारी संतोष हराळ यांनी कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी गोळा केली आणि तीन जणांना घरकुल दिलं. आता खालच्या मजल्यावर अपंग कल्पना राहते. पहिल्या मजल्यावर सुरेखा आणि जमिनीचा मालक सर्वात वरच्या मजल्यावर. यंत्रणेला एखादी योजना पूर्ण करून दाखवल्यानंतर शाब्बासकी हवी असते. ती पुणे विभागाला मिळाली. असे आदर्श सर्वत्र असतात असे नाही, पण यंत्रणेला प्रोत्साहन मिळतं. अंमलबजावणीचा हा आकडा नक्की किती? प्रधानमंत्री आवास योजनेचं संकेतस्थळ सांगतं : देशभरात आतापर्यंत ८१ लाख ८९ हजार ३७४ घरकुल बांधणी पूर्ण झाली आहे. घरकुल बांधणी पूर्ण करण्यात पुढे असणारी राज्ये आहेत- पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश. या दोन्ही राज्यांत १३ लाखांहून अधिक घरं बांधून पूर्ण झाली आहेत. ९९ लाख ९३ हजार ६०५ घरं बांधण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं होतं. ही बहुतांश घरं महिलांच्या नावावर आहेत. मंजुरी देताना तसा भेदभावही दिसून येत नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी २००८ मध्ये विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची विधवा पत्नी कलावती बांदूरकर यांच्याकडे गेले होते. ही घटना तशी आता विस्मरणात जावी एवढा कालावधी उलटला आहे. कलावतीला राहुल गांधी यांनी मदत म्हणून ३० लाख रुपये दिले होते. त्या व्याजावर त्या जगत आहेत. पण त्यांचं नाव घरकुलच्या लाभार्थी यादीत होतं. त्यांनाही घरकुलाचा लाभ मिळाला. महाराष्ट्रात चार लाख ४९ हजार ४२० घरं बांधायची होती. त्यातील तीन लाख ४२ हजार ५१२ घरं पूर्ण झाली आहेत. वाळू उपलब्ध नसताना बांधलेल्या या घरांच्या मालकिणी ‘लाभार्थी’ नक्की असतील. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीशी बोलल्यानंतर त्यांच्याकडून एक मागणी असते, ती घरकुलाची. ‘नारी तू नारायणी’ या शब्दाचे सामाजिक आणि जोडून येणारे राजकीय परिमाण असे बघावे लागतील. अर्थात या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला विदर्भातील कलावतीबाईंचा एक प्रश्न कोडय़ात टाकणारा आहे. कलावतीबाईंना दोन मुले होती. एक वारला अपघातामध्ये. त्या आता खाऊन-पिऊन सुखी आहेत. पण त्यांचा दुसरा मुलगा आता इंजिनीअर झाला आहे. त्याला नोकरी मिळेल का, असं त्या विचारतात. इथं खरी या अर्थसंकल्पाची परीक्षा सुरू होते. बेरोजगारीच्या प्रमाणावर नेहमीच चर्चा होते. पण त्याची तीव्रता किती? हंगामी स्वरूपात ४०० रुपये मिळू शकणाऱ्या होमगार्ड पदासाठी बीड जिल्ह्य़ात भरती सुरू करण्यात आली तेव्हा २५० पदांसाठी पाच हजार अर्ज आले. होमगार्ड पदासाठी वेतन नसते. केवळ मानधनावर काम करण्यासाठी ही अशी फौज उभी आहे. त्यात कलावतीच्या मुलाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नक्की काय केले जाते यावर सारे अवलंबून आहे. पण ही परीक्षा देत असताना माणसांच्या मनात सत्ताधाऱ्यांविषयी आपुलकी निर्माण झाली पाहिजे असं वातावरण निर्माण करण्याची प्रक्रिया निरंतरपणे सुरू आहे. ‘उज्ज्वला’ हे त्याचे अत्यंतचांगले उदाहरण म्हणता येईल. जिथं बस जात नाही अशा गावातसुद्धा गॅसजोडणी दिली गेली आहे. देशभरात सात कोटी ३२ लाख ९३ हजार ४१६ जणींना गॅस मिळाला आहे. गॅस- जोडणीसाठी महिलांना प्रत्येकी १६०० रुपयांची मदत करण्यात आली. या योजनेवर आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले होते. या सगळ्या जोडण्या महिलांच्या नावे आहेत. महाराष्ट्र हे तुलनेने प्रगत राज्य असल्यामुळे गॅस मिळाल्याचं कौतुक आपल्याकडे कमी आहे. पण अन्य राज्यांमध्ये ते खूप असल्याचं सांगितलं जातं. ‘नारी तू नारायणी’ हे अर्थसंकल्पातून आलं कुठून असेल? रा. स्व. संघाचे प्रचारक नानाराव ढोबळे यांचं ‘समाजतळातील मोती’ नावाचं पुस्तक आहे. त्यात ‘एक देशव्याप शक्ती-वहिनी’ असा लेख आहे. त्या लेखात आणीबाणीत त्यांच्यावर गुदरलेल्या प्रसंगात वहिनींनी कशी मदत केली, हे ते सांगतात. ‘देशभर सत्कार्याच्या पाठीमागे न दिसणारी एक शक्ती ठामपणे उभी आहे आणि ती आहे घरोघरची वहिनी.’ महिलांच्या उन्नतीसाठीचे हे संस्कार नानाराव ढोबळे यांच्यासारख्या प्रचारकांचे आहेत. आपुलकीचा हा परीघ वाढतो कसा? वाशीम तालुक्यातील सायखेडा गावातील संगीता आव्हाळे आठवतात का? अडीच-तीन वर्षांपूर्वी आपल्या गळ्यातलं मंगळसूत्र स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी त्यांनी विकलं होतं. त्यानंतर त्यांना नवीन मंगळसूत्र दिलं गेलं आणि राज्य सरकारनं त्यांना ‘स्वच्छतादूत’ म्हणून नेमलं. त्यांच्या गावात आता एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचास जात नाही. बहुतांश गावांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधून पूर्ण आहेत. पण त्याच्या वापराचे प्रश्न आहेत. १२ हजार रुपयांच्या शौचालयासाठी ही भलीमोठी यादी होती. राज्यातली ही यादी आता संपली आहे. उरलेल्या विभक्त कुटुंबांनाही आता स्वच्छतागृह दिले जात आहे. ज्या महिलेला रात्री-बेरात्री उठून नैसर्गिक विधीसाठी बाहेर जावं लागायचं, ती आता खूश आहे. तो परीघ वाढता राहावा अशी तरतूद पुन्हा अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीच्या काळात ‘द व्हर्डिक्ट- डिकोडिंग इंडिया इलेक्शन’ हे इंग्रजी पुस्तक बाजारात आले. त्यातील एक प्रकरण फक्त महिलांच्या मतदानाचे विश्लेषण करणारे आहे. १९६२ साली महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण होतं- ४७ टक्के. २०१४ मध्ये ते ६६ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचलं होतं आणि २०१९ मध्ये हे प्रमाण आणखी वाढलं आहे. २०१४ पर्यंत वाढलेला टक्का १८.८ एवढा होता. पुरुषांची मतदानाची वाढलेली टक्केवारी १९६२ च्या तुलनेत केवळ ४.९ एवढी होती. ‘मुद्रा’चे एक लाख रुपये, स्वच्छतागृहांची वाढलेली संख्या, उज्ज्वलाची गॅसजोडणी आणि घरकुल योजना याला या टक्केवारीशी जोडून बघायला हवं. अर्थसंकल्पातील आकडय़ांचे अन्वयार्थ राजकीय परिभाषेमध्ये बघितले तरच आपल्याला त्यातला नवा अर्थ उलगडू शकेल. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
