लोकसभा निवडणुकीत झालेला दारूण पराभव आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका, या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ४८ तास उलटत नाहीत तोच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केतन तिरोडकर यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून येत्या सोमवारी, ३० जून रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय म्हणून मराठय़ांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा ही जात नसून तो एक भाषिक गट आहे. शिवाय राज्यात मराठा मासागवर्गीय नाही तर सर्वाधिक प्रभाव असलेला समुदाय आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार वगळता डी. वाय. पाटील, पतंगराव कदम, कमलकिशोर कदम आणि ‘पवार्स ऑफ विद्या प्रतिष्ठान’ आदींसारखे बहुतांश शिक्षणसम्राट हे मराठा समाजाचेच आहेत. हेच चित्र साखरसम्राट आणि सहकारी बँकांच्या बाबतीतही आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. ८५ टक्के साखर कारखाने हे मराठय़ांचे किंवा त्यांच्या अखत्यारीत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकतो किंवा कसे याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
राज्यातील ७५ टक्के जमीनही मराठा समुदायाच्या मालकीची आहे. राज्याच्या राजकीय इतिहासात १९६२ ते २००४ या कालावधीत २००० पैकी १२०० म्हणजेच ५५ टक्के आमदार मराठा असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही सारखीच परिस्थिती आहे. ७२ टक्क्यांहून अधिक शिक्षण संस्था या मराठा समुदाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाबाबतच्या निर्देशांनुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ नये. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘मराठा आरक्षण’चा घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे.