ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीकडून घेण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टर खरेदीतील घोटाळ्याप्रकरणी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन यांची शुक्रवारी सीबीआयने साक्षीदार म्हणून चौकशी केली. राज्यपालपदावरील व्यक्तीची या घोटाळ्यात चौकशी करण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
सीबीआयच्या पथकाने नारायणन यांची कोलकातामधील राज भवनावर चौकशी केली. यासाठी वेळ देण्याची विनंती राज्यपालांना २४ जून रोजी करण्यात आली होती. एनडीए सरकारने नारायणन यांना पायउतार होण्यास सांगितले आहे.
याप्रकरणी नारायणन यांना आपला जबाब नोंदविण्यासाठी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी जी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली, त्यामध्ये नारायणन यांचा सहभाग होता, असे सूत्रांनी सांगितले. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते.
सदर हेलिकॉप्टरच्या काही तांत्रिक बाबींमध्ये नारायणन आणि गोव्याचे राज्यपाल बी. व्ही. वांछू यांनी २००५ मध्ये झालेल्या बैठकीत काही बदल सुचविले होते. त्यामुळे नारायणन यांची जबानी नोंदविणे गरजेचे होते, असे सूत्रांनी सांगितले. वांछू यांचा जबाबही नोंदविण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यांना सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.