कोरडवाहू शेतीत पाणी मुरवण्याचे नवे तंत्र

भूगर्भातील पाण्याची पातळी अतोनात खोल गेल्यामुळे वापरून कोरडवाहू झालेल्या शेतजमिनींमध्ये अत्यावश्यक असे पर्जन्यजल संकलन व जलपुनर्भरणाचे नवे तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे. पर्जन्यजल संकलन व जलपुनर्भरणाचा कार्यक्रम कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतात किंवा शेतगटात स्वतंत्रपणे राबविण्यासाठीचे नवे तंत्रज्ञान जे सध्या खासगी पेटंटमुळे बंदिस्त आहे, त्याची तातडीने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून अमलबजावणी केली पाहिजे. नंतर ते वेळ न दवडता शेतकऱ्यांना काहीही करून मुक्तपणे वापरण्यास उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

सध्या पाणी टंचाई..पाणी वाचवा..जलसाक्षर व्हा..जागे व्हा असे बोलून घशाला कोरड पडली असली तरी पाणी उपलब्धीचे काही नवे उपाय शोधणे, त्यांचे नियोजन व ते राबवणे गरजेचे आहे. कारण पाणी टंचाईवर सर्वानीच आयुष्यात काही ना काही, लहान-सहान उपाय करण्याची नितांत गरज आहे. या वर्षी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी खूप चांगली उद्दिष्टे, योजना व त्यासाठी भरीव निधीही जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात कृषी क्षेत्रात खूप काम शिल्लक आहे. याचा एक उघड दर्शक म्हणजे एकूण लागवड क्षेत्रापैकी अंदाजे १८ ते १९ टक्के क्षेत्रात सिंचन असणे व उर्वरित प्रचंड शेती बिगरसिंचीत असणे हा आहे. त्यामुळे शेकडो वर्षांपासून सिंचनापासून वंचित कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पाणी पुरवणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे पाणी मात्र कोणाचे पळवलेले नसेल तर देवाने दिलेल्या पावसाचेच असेल. हे प्रचंड पाणी कोरडवाहू शेतातून ३०५ टक्के जे नैसर्गिकरीत्या मुरते, त्याऐवजी ८० टक्के मुरले व पाणी पातळीवर येऊन संरक्षण पाणी पुरवठा पिकांना उपलब्ध झाला तर उत्पादन प्रचंड वाढू शकेल.

राज्याची ही गरज लक्षात आल्यानंतर आम्ही काही जणांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मन जाणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या भागात जाऊन अनेकांना भेटलो, बोललो. पर्जन्यजन संकलन व जलपुनर्भरणाचा छोटय़ा शेतगटामध्ये कसा उपयोग होईल यावर त्यांची मते ऐकली. खूप काही करता येईल या कल्पनेने उत्साहित झालो. मग छोटय़ा शेतगटांमध्ये असे पर्जन्यजल संकलन व जलपुनर्भरण कसे करावे या विषयाचा शोध घ्यायला लागलो. अखेर एक उपाय सापडला. हा उपाय मांडणाऱ्याची व काही खेडय़ांमधील सिंचित व कोरडवाहू शेतकऱ्यांची एका ठिकाणी कार्यशाळा घेतली. त्यातून काही दिशा मिळाली आहे. त्यानुसार पुढे जाता येईल.

कोरडवाहू क्षेत्रास पाणी मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी काही ना काही उपाय करत असतो. दूरवरून पाणी उपसून वाहून आणणे, शेततळी करणे, विहिरी, कूपनलिका वगैरे. पण या मार्गानी शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. उदा. कूपनलिका किंवा विहिरींचे पुनर्भरण-फिल्टर खड्डे गाळाने भरतात. ते मोकळे करणे खूप त्रासदायक असते. शेततळी केली तर त्यामुळे शेतकऱ्यांची निदान अर्धा एकर पिकाऊ जमीन तळ्याखाली जाते. त्यातही गाळ भरतो. पाण्याचे बाष्पीभवन काही टळत नाही. दूरवरून पाइप टाकून पाणी आणणे मोठय़ा खर्चाचे आणि कटकटीचे काम असते. शेतकरीच ते करू जाणे !

राज्याच्या सिंचन, जल व्यवस्थापनात तीन बाबी फार महत्त्वाच्या आहेत- अ) साठवलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन नियंत्रित करणे, ब) कालव्यातून होणारी पाणीगळती- या समस्येवर उघडय़ा कालव्यांऐवजी पाइपने पाणी आणणे हा तर उघड उपाय आहेच, पण तो खूप खर्चिक आहे. त्याच्या बरोबरीने वापरता येण्यासारखा एक धोरणविषयक विचार मध्यंतरी एका मोठय़ा अधिकाऱ्याने एका राष्ट्रीय स्तरावरच्या चर्चासत्रात मांडला होता. त्यात धरणातून फक्त एकच किंवा डावा-उजवा कालवा निघणे अभिप्रेत होते. त्यातून अनेकांनी पैसे भरून पाणी घ्यावे. अर्थात हे फक्त नव्या धरणातच शक्य होऊ शकेल. क) धरणात गाळ साठून त्याची कार्यक्षमता नव्हे, तर कामच बंद होणे

हे झाले सिंचित क्षेत्रातले प्रश्न व उपाय. कोरडवाहू क्षेत्राचा एक महाप्रश्न म्हणजे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाणे. आज भूगर्भातील पाण्याची पातळी खूपच खोल गेली आहे. विविध मार्गानी पुरेसे पाणी मिळवणे शेतकऱ्यांना दुष्कर झाले आहे. म्हणून व्यर्थ वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे संकलन करून जलपुनर्भरण करून पाण्याची पातळी वर आणणे एवढेच नव्हे, तर पिकांच्या मुळापर्यंत आणणे अत्यावश्यक झाले आहे.

शेतांमध्ये पर्जन्यजल संकलन हे फार मोठय़ा मापाचे व तितक्याच मोठय़ा उपयोगाचे प्रकरण आहे. तिथे प्रचंड मोठय़ा क्षेत्रात पाऊस पडत असतो. ते पाणी  जमिनीखाली जिरवणे शक्य आहे. याठिकाणी, पावसाने किती पाणी मिळते व ते कुठे जाते याचे एक साधे गणित पहाणे योग्य ठरेल. एक हेक्टर जमिनीवर एक सेंटिमीटर पाऊस झाल्यास एक लाख लिटर पाणी मिळते. आपल्याकडचे पर्जन्यमान समजा ७०० मिमी, म्हणजे ७० सेंमी आहे. म्हणजेच आपल्याला ७० लाख लिटर पाणी निसर्ग फुकट देतो. हे सर्व पाणी जमिनीत मुरते का? यापैकी साधारण १० टक्के पाणी पिकाला (उत्पादनाला) वापरले जाते. सुमारे ३०-३५ टक्के पाण्याची वाफ होते. ५० ते ५५ टक्के वाहून जाते. वाईट बाब म्हणजे पावसाचे पाणी थोडय़ा वेळात जोरदार पडते. ते आपल्या प्रवाहात शेतातील शेकडो वर्षांमध्ये बनलेली उत्तम मातीही वाहून नेते. फारच थोडे म्हणजे अवघे तीन ते पाच टक्के पाणी जमिनीत जिरते.

शासन अनेक प्रकारे या बाबतीत पाणी उपलब्ध करण्याच्या योजना राबवत आहे. ही दिलासा देणारी बाब आहे. पण सध्याच्या शासकीय जलपुनर्भरण योजनांमध्ये (जमीन, नाले, नद्या अधिक खोल व रुंद करणे व त्याव्दारे पाणी पुरवणे या योजनांमध्ये) एक मोठी अडचण म्हणजे ही कामे सार्वजनिक उपयोगी पद्धतीने मोठय़ा क्षेत्रावर (प्रत्यक्ष शेतीचे क्षेत्र नाही) केलेली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना व लोकांना जरी त्यांचा फायदा होतो, तरी योजनांचा फायदा व्यक्तिगतपणे परिसरातील कोणत्या शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राला कसा व किती दिवस होईल हे सांगता येत नाही. म्हणजे या योजनांव्दारे कालवे सिंचनाप्रमाणे पाणी मिळण्यासारखी निश्चिती नाही. या स्थितीतून बरीचशी सोडवणूक करणारे एक पर्जन्यजल संकलन व जलपुनर्भरण तंत्रज्ञान संशोधन व योजना उपलब्ध आहे. मध्यम, मोठय़ा जमिनीमध्ये शक्यतेप्रमाणे ती राबवता येते. जमीन तपासून साधारण कोणत्या जमिनीत पाणी मुरेल याचा अंदाज सांगता येतो. म्हणजे शेतकऱ्याला वैयक्तीक, गटाच्या जमिनीतही योजना राबवता येते.

• नवीन तंत्रज्ञानाचे अनेक फायदे सांगितले जातात. एक तर ते कठीण नाही. त्याचा दर हेक्टरी खर्च धरण-कालव्याच्या दर हेक्टरी खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. ते एकदा उभारले की पिढय़ानपिढय़ा टिकते. त्याला दरवर्षी किरकोळ खर्च येतो. पाऊसपाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण ८० टक्क्य़ापर्यंत जाऊ शकते. पर्जन्यजल संकलनाचे सर्व अनुषंगिक लाभ याव्दारे मिळतात. उदा. मुळांना ओलावा, शेतातील पाण्याची पातळी उंचावून विहिरी, कूपनलिकांना पाणी येणे, शेतमातीचा वरचा अमूल्य थर वाहून जाणे थांबणे, कोणत्याही कोरडवाहू वैयक्तिक जमिनीवर, शेत, गटावर वापरले जाऊ शकते. ज्या भागात धरण, कालवे होऊच शकत नाहीत त्या भागात हे पर्जन्यजल संकलन व जलपुनर्भरण पथदर्शी प्रकल्प जमिनीला जलयुक्ता करण्यास उपयुक्त सिद्ध होऊ शकतात. या तंत्रज्ञानाविषयी कोरडवाहू तसेच सिंचित क्षेत्रातील ज्या अनेक शेतकऱ्यांशी आम्ही वैयक्तीक व समूह बैठका घेऊन चर्चा केली. त्या सर्वानी या तंत्राचे स्वागत केले आहे
• या तपशिलावरून हे तंत्रज्ञान कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असू शकेल हे लक्षात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ते वापरण्याचे उत्तेजन मिळण्यासाठी प्रचार व प्रसार करणे, ते प्रत्यक्ष घडण्यासाठी काही अत्यंत आवश्यक आर्थिक मदतीच्या योजना शासनाने राबविणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याआधी हे तंत्रज्ञान वापरून त्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यास काही शेतकऱ्यांना तयार करावे. त्यांच्या क्षेत्रात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवून तंत्रज्ञानाची यशस्वीता तपासण्याची गरज आहे.
• पेटंटयुक्त हे तंत्रज्ञान असल्याने संशोधक त्यांच्या पेटंटचा व तंत्रज्ञानाचा खर्चही त्यांच्या ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ संचाच्या व संबंधित सेवांच्या किंमतीत वसूल करत असल्याने किंमत वाढू शकते. हे पेटंट शासनाने विकत घेऊन किंवा इतर काही मार्गानी ते तंत्रज्ञान सर्वासाठी वापरता येईल काय हे पाहण्याची गरज आहे. या तंत्रज्ञानाविषयी माहितीसाठी गोविंद माळी यांच्याशी ९८२३१२६६६३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Xavinashpatil@expressindia.com