न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जागा भरणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत १६ टक्के पदे अनुशेष समजून राखीव ठेवण्यात येतील. आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही पदे भरली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधिमंडळात दिली. पंढरपूरच्या वारीत वारकऱ्यांना त्रास होईल असे कोणेतेही कृत्य करू नका असे आवाहनही त्यांनी मराठा आणि धनगर समाजाला केले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आणि धनगर समाजाने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास २३ जुलैला आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करू दिली जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. विरोधी पक्षांनी आज स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून दोन्ही सभागृहांत हा मुद्दा उपस्थित करीत सरकार मराठा आणि धनगर समाजाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप केला. या वेळी झालेल्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब झाले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडताना, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने ७२ हजार पदांची नोकर भरती स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तर मराठा समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नका असा इशारा अजित पवार यांनी दिला. त्यानंतर विरोधकांनी ‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचे’, अशा घोषणा देत गदारोळ केला. या गदारोळामुळे कामकाज तीन वेळा तहकूब झाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनातर्फे दोन टप्प्यांत ७२ हजार पदांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविली जाणार असून मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत यापैकी १६ टक्के पदे मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राखीव ठेवण्यात येतील व आरक्षणाबाबत निर्णय होताच ती भरली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
