आर्थिक कोंडीमुळे वर्षभरात राज्यातील १७१५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप मुंबई : राज्यातील जवळपास ४० हजार शेतकरी खरिपाच्या कर्जापासून वंचित आहेत. आधीचे कर्जही माफ झालेले नाही आणि नवे कर्जही मिळत नसल्याने कोंडीत सापडलेल्या १७१५ शेतकऱ्यांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्याचा आरोप शेतकरी चळवळीतील नेत्यांनी केला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. मात्र, प्रत्यक्षात आजपर्यंत ३९ लाख शेतकऱ्यांना केवळ १७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळाल्याचे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. यातही जिल्हावार आकडेवारी जाहीर करण्याची वारंवार मागणी करूनही सरकारकडून ती देण्यात येत नसल्याचे खासदार राजू शेट्टी तसेच किसान सभेचे नेते अजित नवले यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला आहे तर त्यांना खरिपासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी केला. राज्यात सुमारे एक कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी एक लाख शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. सरकारने खरीप व रब्बी हंगामासाठी ५४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्जच देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याचे आदेश राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले असले तरी या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. जिल्हा बँकांच्या नाडय़ा सरकारनेच आवळल्यामुळे त्यांचीही अवस्था वाईट झाल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. कर्जमाफीसाठीच्या अटीशर्तीमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत आणि जिल्हा बँकांची अवस्था सरकारनेच दयनीय करून ठेवल्यामुळे जवळपास ६० टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत, असे अजित नवले म्हणाले. भाजप सरकारने चार वर्षांपूर्वी राज्यात ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते, पण आजपर्यंत या महामंडळाचा कोणाला पत्ताच सापडलेला नाही, असा टोला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लगावला. सरकारची कर्जवाटपाची आकडेवारी फसवी असून लाखो शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत. परिणामी, २०१८ मध्ये ऑगस्टअखेपर्यंत १७१५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. नोव्हेंबरमध्ये परिषद सरकारकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक चव्हाटय़ावर आणण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी शेतकरी परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत शेतकरी परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे, असेही नवले म्हणाले. सुरुवातीला सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. बँकांकडून ऑनलाइन माहिती गोळा करताना यात तफावत आढळून आली. जिल्हा बँका अडचणीत असल्यामुळे राज्य सहकारी बँकांमार्फत तसेच पतसंस्थांच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. पुढील आठवडय़ात याबाबत आढावा बैठक घेऊ, तेव्हा नेमके किती शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले याची माहिती देता येईल. तथापि, विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही. कर्ज हवे असलेला एकही शेतकरी कर्जावाचून वंचित राहणार नाही. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री
