तीन महिन्यांत खर्च करण्याचे पालघर जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत मिळालेल्या २४३ कोटी रुपयांपैकी सुमारे ५७ कोटी रुपये विकास निधी अद्यापही पडून असून तो मार्च २०२१ पूर्वी खर्च करावयाचा आहे. केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने तो खर्च कसा करायचा याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. यासाठी परिषदेकडून विविध विभागांकडून सातत्य पाठपुरावा घेतला जात आहे. पालघर जिल्हा परिषदेला सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५३.५८ कोटी, जिल्हा आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत १८५.८५ कोटी तर जिल्हा विशेष घटक योजनेअंतर्गत ८८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत ५७.६६ टक्के, जिल्हा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत ६६.१४ टक्के तर विशेष घटक योजना अंतर्गत ५६.३० टक्के असा एकंदरीत ६४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शिक्षण विभागाचे ५७२ लाख, ग्रामपंचायत विभागांतर्गत ४१९ लाख तर बांधकाम विभागाचा ६७३ लाख रुपये निधी अखर्चीत राहिला आहे. त्याच बरोबरीने जिल्हा आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत बांधकाम विभागाचा २१ कोटी २० लाख रुपये तर आरोग्य विभागाचा ४७५ लाख रुपये निधी अखर्चीक आहे. करोनाकाळात विकास कामांवर खर्च करण्यात अनेक अडचणी आल्या तसेच जिल्हा परिषद प्रशासन करोना संक्रमण रोखण्यासाठी व्यस्त राहिल्याने काही भागातील विकास कामे रेंगाळल्याचे सांगितले जाते. सद्य:स्थितीत या अखर्चीक निधीबाबत सातत्यपूर्ण आढावा घेतला जात असून मार्चअखेपर्यंत सन २०१९-२० चा अखर्चीक निधीमधून विकास कामे पूर्ण केली जातील, असा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१ अंतर्गत जिल्हा परिषदेला ५४.२७ कोटी रुपये निधी प्राप्त होण्याचे अंदाजित असले तरी त्यापैकी फक्त तीन कोटी ५३लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सन २०१९-२० या कालावधीतील अखर्चीतबाबत आढावा घेण्यात आला असून सुमारे ५६.६२ कोटी रुपयांचा अखर्चीत निधी मार्च २०२१ पर्यंत विकास कामांसाठी वापरण्यासाठी नियोजन तसेच पाठपुरावा केला जात आहे. करोना संक्रमणामुळे विविध विकास कामांना पूर्ण करण्यास अडचणी आल्या असून नियोजित काम मार्चअ खेपर्यंत पूर्ण होतील त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. — सिद्धाराम सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
