खर्चाची कासवगती : विक्रम काळे यांचा १.४८ टक्के, तर अतुल सावे यांचा ५१.५९ टक्के निधी खर्च सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद मराठवाडय़ातील ४८ आमदारांचा विकासनिधी खर्च न झाल्यामुळे ८० कोटी ७८ लाख १४ हजार रुपये या वर्षी सरकारला परत करावे लागले आहेत. प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघात आवश्यक बाबींवर तातडीने खर्च करता यावा म्हणून दोन कोटी रुपये दिले जातात. मराठवाडय़ातील शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी सर्वात कमी खर्च केला आहे. एकूण खर्चाच्या केवळ १.४८ टक्के खर्च काळे यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. या अनुषंगाने त्यांना विचारले असता त्यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने खर्च होऊ शकला नाही असे कारण ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिले. नव्यानेच उद्योग राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे अतुल सावे यांनीही केवळ ५१.५९ टक्के निधी केला आहे. त्यांच्या मतदारसंघात ११ कामे मंजुरी मिळूनही सुरूच होऊ शकली नाहीत, तर ४८ कामे अपूर्ण आहेत. मराठवाडय़ात भाजपचे १५ आहेत, तर शिवसेनेचे ११ आमदार आहेत. विधान परिषद आणि विधानसभेतील सदस्यांचा खर्च तुलनेने कमी असल्याची नाना कारणे सरकारी यंत्रणा सांगतात. यात प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतरही संबंधित यंत्रणेने निधीची मागणीच केली नाही. लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानेही कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. याशिवाय हिंगोलीसारख्या मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम न केल्यामुळे खर्च होऊ शकला नाही. लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील आमदारांनी कामांच्या शिफारशी वेळेवर केल्या नाहीत. त्यामुळे अंदाजपत्रके तयार झाली नाहीत. काही वेळा अंदाजपत्रके आणि मंजुरीपत्रे उशिरा सादर झाल्यामुळे कामे मंजूर करण्यास विलंब झाला आणि निधी खर्च होऊ शकला नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील माजी आमदार अब्दुल सत्तार आणि माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव हे सध्यातरी कोणत्याही पक्षात नाहीत. जिल्ह्य़ात भाजपचे तीन आमदार आहेत, तर शिवसेनेचा आणि राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. औरंगाबाद मध्य मतदारसंघाचे आमदार आणि नव्याने लोकसभेत निवडून गेलेले इम्तियाज जलील यांची आमदार निधीच्या खर्चाची टक्केवारी सर्वाधिक म्हणजे ९९.५९ टक्के एवढी नोंदविण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट, गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांचा निधी खर्च करण्याची टक्केवारी अधिक आहे. पैठणचे आमदार संदीपान भूमरे यांनी ८६.८४ टक्के खर्च केला. नऊ आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या ६४८ कामांपैकी केवळ २६४ कामे पूर्ण झाली. बहुतांश कामे रस्त्याची आणि सभागृह दुरुस्तीची आहेत. २५ कामे सुरूच होऊ शकली नाही, तर ३५९ कामे अजूनही प्रगतिपथावरच असल्याची नोंद दफ्तरी आहे. आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या स्वनिधीतील कामांकडेसुद्धा शासकीय यंत्रणेने कमालीचे दुर्लक्ष केल्यामुळे निधी खर्च न होता तो परत पाठविण्याची नामुष्की आली आहे. मंत्री बबनराव लोणीकर, अर्जुन खोतकर यांचाही आमदार निधीचा खर्च फारसा पुढे जाऊ शकला नाही. भोकरदनचे आमदार संतोष दानवे यांनी विकासकामांवर केलेला खर्च ५५.९१ टक्के एवढा आहे. बीड जिल्ह्य़ातील आष्टी-पाटोदा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव धोंडे यांचाही खर्च कसाबसा ६० टक्क्य़ांवर पोहोचला. कोटय़वधी रुपये पडून राहिले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर केलेली कामे ‘ठेकेदार-कार्यकर्त्यां’नी पूर्ण करावीत, असा धोशा लावला जात असला तरी मराठवाडय़ातील आमदारांची विकासनिधी खर्च करण्याची गतीही मंद असल्याची आकडेवारी आहे. औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांतील आमदार विकासनिधी खर्चाच्या बाबतीत मागच्या बाकावर आहेत. लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांची प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाची टक्केवारी केवळ ४१.२० टक्के एवढी आहे, तर कॅबिनेटमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा ६५.४८ टक्के एवढाच विकासनिधी खर्च झाला आहे. ७८ कामे पूर्ण आणि २८८ कामे अजूनही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील आणि राहुल मोटे यांची विकासनिधी खर्च करण्याची टक्केवारी अनुक्रमे ४३.२२ आणि ४३.१४ एवढीच आहे. आधीच मागास, त्यात आमदार निधीतून होणारी कामेसुद्धा पूर्ण होत नसल्याची आकडेवारी अलीकडेच विधिमंडळाला कळविण्यात आली आहे. पूर्वी शाळांना बाके पुरवता येत होती. शिक्षक मतदारसंघ हा मोठा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे एवढय़ा कमी निधीत अन्य गोष्टी देणे सोपे नव्हते. राज्य सरकारने आमदार निधीतून बाके वगळली. पुढे ती खरेदी पोर्टलवर आणली गेली. त्यात ठेकेदार सहभागी झाले नाही. नंतर लोकसभेची आचारसंहिता लागली आणि निधी खर्च होऊ शकला नाही. यामुळे आमदार निधीपैकी केवळ १.४८ टक्के खर्च झाल्याची आकडेवारी बरोबर आहे. -विक्रम काळे, आमदार- शिक्षक मतदारसंघ आमदार निधीतून खर्च कमी झाला आहे, असे म्हणणे आता बरोबर होणार नाही. निवडणूक आचारसंहिता लागल्यामुळे मार्चपर्यंत खर्च कमी असल्याचे दिसत असेल. मात्र, त्यानंतर मंजुऱ्या दिल्या आहेत. आता दिलेल्या मंजुऱ्यांपैकी दहा लाखांचा निधी कमी करून द्यावा, अशी विनंती प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे आता आमदार निधीचा खर्च वाढलेला असेल. -अतुल सावे, उद्योग राज्यमंत्री
