पावसाच्या अनियमितेमुळे वारंवार अडचणीत येणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला दिलासा देणारी 'कोरडवाहू शेती अभियान' ही नव्या स्वरुपातील योजना गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या अभियानाचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यात येणार असून, त्याच्या राज्यस्तरीय समन्वय कक्षासाठी १७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी समितीची स्थापना करून एका अशासकीय व्यक्तीची नेमणूक कार्याध्यक्ष म्हणून करण्यात येणार आहे.राज्यातील ५५ टक्के लोकसंख्या उपजिवीकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. राज्यातील एकूण पिकाखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून, या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत पावसाच्या अनियमिततेमुळे सतत चढउतार होतो. यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या उपजिवीकेला अद्यापही स्थैर्य प्राप्त होऊ शकलेले नाही. कोरडवाहू क्षेत्रातील पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक साधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन केल्यास तसेच या भागातील शेतकऱ्यांना विविध पीक आणि शेती पद्धतीच्या माध्यमातून कृषी आणि कृषीपूरक उपक्रमांसाठी सहाय्य केल्यास त्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राहून स्थैर्य प्राप्त होऊ शकेल. ही बाब लक्षात घेऊन वर्ष २०१२-१३ पासून 'कोरडवाहू शेती अभियान' कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. एकूण ५ वर्षात हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे.
