करोनासंबंधी सर्व काळजी घेऊन नियमावली तयार करून राज्यात सर्वत्र सलून पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. तसेच लॉकडाउनमुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या नाभिक समाजाला थेट मदत करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. लॉकडाउनमुळे आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील व्यावसायिकांच्या कुटुंबीयांना भाजपाच्या आपदा कोषातून प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत करण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. राज्यातील नाभिक समाजाच्या व सलून व्यावसायिकांच्या सुमारे ४२ संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंगळवारी बैठक झाली. या चर्चेच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या करण्यात आल्या. कोणत्या आहेत मागण्या ? सलून, पार्लर आणि त्यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची करोनासंबंधी आचारसंहिता बनवून त्या अस्थापना राज्यात सर्वत्र सुरु करण्यासाठी परवानगी द्यावी. निमशासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मधील अशा प्रकारच्या सर्वच गाळेधारकांचे सहा महिन्याचे भाडे माफ करावे आणि संबंधित संस्थांना या भाड्याची निम्मी रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात यावी. चालू कर्जाच्या एकूण रकमेच्या २० टक्के रक्कम बँकांनी पुन्हा बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावे व यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. एक लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याज पुढील वर्षासाठी राज्य सरकारने भरावे. करोनामुळे व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या नाभिक समाजातील पीडितांच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून त्वरित दोन लाख रुपयांची मदत मिळावी. राज्य सरकारने सलून चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मदत म्हणून ग्रामीण भागात ३० हजार रुपये व शहरी भागात ५० हजार रुपये थेट मदत करावी. सलून व्यवसाय बंद असल्याने या काळातील वीज बिल माफ करावे. या मागण्या चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केल्या. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व सलून व्यावसायिकांना आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करण्याचे तसेच परवानगी मिळाल्यानंतर सलूनमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांनाही हे ॲप डाऊनलोड करण्याची विनंती करण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमजिवी वर्गासाठी सुरू केलेल्या विमा योजनांचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.
