रोहयोतील विशिष्ट कामांना यंत्र वापराची परवानगी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ती राज्यात राबवली जाते. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ नुसार व्यवहार्य असेल, तोपर्यंत कार्यक्रम अंमलबजावणी अभिकरणांकडून केली जाणारी कामे ही, शारीरिक श्रमाचा वापर करून पार पाडता येतील आणि मजुरांऐवजी कोणत्याही यंत्रांचा वापर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. या माध्यमातून रोजगार पुरवणे या कायद्यातील मूलभूत उद्दिष्टांचे संरक्षण केले जाते. दुसरीकडे, ‘मनरेगा’अंतर्गत काही कामांसाठी यंत्रांच्या वापराची परवानगी देण्यात आली आहे, पण यासंदर्भात क्षेत्रीय यंत्रणेत मोठय़ा प्रमाणावर संभ्रम असल्याचे निदर्शनास आले होते.

योजनेअंतर्गत घेण्यात येणारी काही कामे त्यांच्या स्वरूपामुळे व लागणाऱ्या वेळेमुळे मजुरांमार्फत करता न येण्याजोगी आहेत. अशा कामांची गुणवत्ता व टिकाऊपणा कायम ठेवण्यासाठी यंत्रांच्या वापराची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या मास्टर सक्र्युलरनुसार यंत्रांच्या वापराविषयी तपशील दण्यात आला आहे.

रस्त्यांच्या कामांसाठी पॉवर रोलर, ट्रेलर माऊन्टेड वॉटर ब्राऊसर, मॅकेनिकल मिक्सर, मॅकेनिकल व्हायब्रेटर, कॉन्क्रिट जॉइंट कटर, विहिरींच्या खोदकामासाठी ट्रॅक्टर माऊन्टेड कॉम्प्रेसर हॅमर, मोटराईज्ड लिफिटंग उपकरणे, पंपसेट, इमारतींच्या बांधकामांच्या साहित्याच्या उत्पादनासाठी पॅन मिक्सर, विटा बनवण्यासाठी मशिन, अशा प्रकारच्या बाराहून अधिक यंत्रांच्या वापरासाठी आता परवानगी देण्यात आली आहे. रोहयोला अलीकडच्या काळात मजुरांची टंचाई जाणवत असताना सरकारी विभागांनाही ती राबवण्यात रस नसल्याचे दिसून आले. रोहयोअंतर्गत मजुरांना दिवसाकाठी साधारण २०० रुपये मजुरी दिली जाते. त्या तुलनेत शहरी बांधकाम किंवा तत्सम काम करणाऱ्या मजुरांना ३०० ते ४०० रुपये मजुरी मिळते, त्यामुळे मजुरांचा फारसा प्रतिसाद या योजनेला आणि त्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांना मिळत नाही, अशी ओरड सरकारी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच केली आहे. रोहयोच्या कामांसाठी शेततळे किंवा रस्त्यांच्या कामांमध्ये जेसीबी, तसेच त्यासारख्या यंत्रांचा वापर करता येत नाही, तर या कामांसाठी मजुरांचीच आवश्यकता असते. शेती व इतर कामांच्या तुलनेत रोहयोची कामे करताना फारसे पैसे पदरात पडत नसल्याने मजुरांनीही पाठ फिरवली आहे. परिणामी, सरकारी विभागांनाही रोजगार हमीद्वारे काम करण्यापेक्षा विभागाअंतर्गत असलेल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे करण्याला प्राधान्य दिले आहे. दुसरीकडे, रोहयोत अनेक ठिकाणी सर्व प्रकारच्या यंत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. आता कोणत्या कामांसाठी यंत्रांचा वापर करावा, याचा तपशीलच नियोजन विभागाने जाहीर केला असून यंत्रणेतील संभ्रम त्यामुळे दूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.