लॉकडाउनमुळे महसूल बुडाला असताना तसेच करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गावरील उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना राज्य शासनाने मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी सहा कार्स खरेदीला मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. पुढील महिन्यापासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारांसाठीच कर्ज घ्यावे लागण्याची शक्यता असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलेले असतानाही राज्य शासनाने मंत्र्यांसाठी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सहा कार्सच्या खरेदीला मान्यता दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शासन निर्णयानुसार, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या पाच पदांसाठी पाच कार आणि एक स्टाफ कारसाठी राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मान्यता दिली आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री, क्रीडा राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन वापराकरीता स्टाफ कार यांचा समावेश आहे. सध्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना कार्यालयीन वापरासाठी शासकीय वाहन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी वाहन खरेदीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार, 'इनोव्हा क्रिस्टा सेव्हन सीटर' किंमत २२,८३,०८६ रुपये या कारच्या खरेदीला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, अर्थ मंत्रालय आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाच्या या कार खरेदीवरुन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणीवीस यांनी राज्य शासनावर टीकास्त्र सोडलं आहे. सध्याच्या करोनाच्या काळात मंत्र्यांसाठी कार खरेदी करणे हीच शासनाची प्राथमिकता काय आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
