04 August 2020

News Flash

परभणीचे मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रखडले

शहरातल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन केले.

|| आसाराम लोमटे

परभणी : जिल्ह्यची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसल्याने आणि कोणत्याही अद्ययावत अशा वैद्यकीय सुविधा येथे उपलब्ध नसल्याने गंभीर स्वरूपाचे रुग्ण उपचारासाठी अन्यत्र हलवावे लागतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रचंड  जनआंदोलन  आणि लोकप्रतिनिधींच्या रेटय़ाने परभणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली खरी, पण अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही.

येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू व्हावे ही मागणी तशी जुनी होती. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी या मागणीने जोर धरला. शहरातल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर लगेच महिलांचा मोठा मोर्चा निघाला. खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून आंदोलन सुरू झाले. जिल्ह्यतील लोकप्रतिनिधींनीही यात आघाडीची भूमिका पार पाडली. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक शिष्टमंडळ भेटले. माजी आमदार विजय भांबळे, मधुसूदन केंद्रे, विजय गव्हाणे आदींचा यात समावेश होता. या शिष्टमंडळालाही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. त्यानंतर गतवर्षी आमदार बाबाजानी यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावेळी तत्कालिन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी परभणीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला असल्याची माहिती दिली. प्रत्येक जिल्ह्यच्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जावे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्यानंतर परभणीलाही वैद्यकीय महाविद्यालय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. महायुतीच्या सरकारमध्ये शेवटच्या काळात  वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष यांच्यात यावरूनही श्रेयाची लढाई सुरू झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून प्रचार दौऱ्यावर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. आता ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान असल्याने ही घोषणा कृतीत उतरावी, अशी जिल्ह्यच्या जनतेची अपेक्षा आहे.

आरोग्य यंत्रणेच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यचे काम फारसे चांगले नाही. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. विशेषत: दुर्गम आणि आडवळणाच्या भागात कोणत्याही आरोग्य सुविधा नीटपणे पोहोचत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राविषयी नागरिकांच्या तक्रारी असतात. शहरात मोठमोठी खासगी रुग्णालये आहेत, पण त्यांचे भरमसाठ शुल्क सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारे असते. ‘सुपर स्पेशलिटी’च्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात लूट होते आणि रुग्ण हाताबाहेर गेल्यानंतर त्याला अन्यत्र हलविण्याचा सल्ला दिला जातो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. घोषणेची अंमलबजावणी झाली तर शहरात मोठा कर्मचारीवर्ग येईल त्याचा बाजारपेठेवरही चांगला परिणाम होईल.

परभणीला असलेल्या शासकीय रुग्णालयात तब्बल सहाशे खाटांचा बारुग्ण विभाग आहे. मुंबईतील ठाणेनंतर सर्वात मोठा बारुग्ण विभाग परभणीला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जे निकष लागतात त्या निकषांची पूर्तता झाल्याने येथे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूरही झाले. त्यानंतर कोणते विभाग कुठे स्थापन होऊ शकतात याची पाहणी झाली. आवश्यक ती जमीनही उपलब्ध आहे. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तातडीने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. आज येथे अद्ययावत आरोग्य सुविधा नसल्याने बऱ्याचदा नांदेड, औरंगाबाद या ठिकाणी रुग्ण हलवले जातात. जर लवकर शासकीय महाविद्यालय सुरू झाले तर गोरगरीब रुग्णांना आणि सर्वसामान्य जनतेला याचा मोठा फायदा होणार आहे. -राहुल पाटील, आमदार-परभणी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2020 2:53 am

Web Title: approval government medical college stopped akp 94
Next Stories
1 कागदोपत्री योजना पूर्ण, पाणीप्रश्न कायम!
2 यवतमाळ जिल्ह्यत सहा पंचायत समितींमध्ये शिवसेनेची सत्ता
3 यंदा भारतीय तिळावर संक्रांत
Just Now!
X