सांगली, मिरज आणि कूपवाड शहरातील आणखी पाच वर्षांनी असणाऱ्या लोकसंख्येच्या नागरी गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या विकास आराखडय़ावर हरकती नोंदविण्याची मुदत ३० दिवस असून त्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी प्राप्त होणार आहे. सोमवारी सायंकाळी नागरिकांसाठी हा विकास आराखडा प्रशासनाने प्रसिद्ध केला.
महापालिकेच्या विकासासाठी जुलै २००० मध्ये आराखडा तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर २००८ मध्ये हा विकास आराखडा मंजुरीसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र काही हरकती घेतल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करून फेरआराखडा ऑक्टोबर २००९ मध्ये सादर करण्यात आला. राज्य शासनाने या विकास आराखडय़ातील ८० टक्के भाग एप्रिल २०१२ मध्ये मंजुरी दिली. मात्र उर्वरित २० टक्के मंजुरीसाठी तीन वर्षांचा अवधी गेला होता.
आता नगरविकास विभागामार्फत सांगलीचा आराखडा मंजूर करीत असताना २०२० मध्ये शहरातील लोकसंख्या व त्या वेळी असणाऱ्या नागरी गरजांचा विचार करून निर्णय घेतला आहे. शहराच्या विस्तारित भागातील बांधकामे करीत असताना खुल्या जागांचे आरक्षण मंजूर रस्ते याचा विचार या आराखडय़ात करण्यात आला असून आणखी पाच वर्षांनी नव्याने आराखडा तयार करावा लागणार आहे.
विकास आराखडय़ात राजकीय व बिल्डरना झुकते माप देण्यासाठी उठविण्यात आलेली आरक्षणे आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विस्तारित भागातील बाग, रुग्णालये, शाळा क्रीडांगणे यासाठी नेमकी आरक्षणे कोणती हे आता विकास आराखडय़ावरून लक्षात येणार आहे. पदाधिकाऱ्यांनी आरक्षण उठविण्यासाठी घुसडलेले ठरावही काही ठराव रद्द झाले आहेत. महासभेने तब्बल १७४ आरक्षणे उठविण्याचे निर्णय घेतले होते. हे सर्व ठराव रद्द झाले आहेत.
या विकास आराखडय़ावर हरकती घेण्यासाठी शासनाने तीस दिवसांची मुदत दिली असून या कालावधीत दाखल होणाऱ्या आक्षेपावर नगरविकास विभागाच्या सहसंचालकाकडे सुनावणी होऊन आराखडा मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शहराच्या विकासाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी शासनाने प्रलंबित ठेवलेला विकास आराखडा मंजूर केल्यामुळे सांगलीच्या विस्तारित भागात प्रलंबित असणारी बांधकामे गती प्राप्त करतीलच पण रस्ते गटारी या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती अपेक्षित आहे.
आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळावी यासाठी आग्रह धरला होता. क्रीडाईच्या वतीने आ. गाडगीळ यांचा रखडलेल्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. या वेळी भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष शेखर इनामदार, क्रीडाईचे दीपक सूर्यवंशी, रवींद्र खिलारे, सुनील खोचीकर, स्वप्नील कौलगुड आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

The forts in the state are in the grip of private encroachments Pune
राज्यातील किल्ले खासगी अतिक्रमणांच्या विळख्यात… आता होणार काय?
arun gawli marathi news, arun gawli jail marathi news
विश्लेषण: अरुण गवळीची सुटका होणार का? न्यायालयाने काय म्हटले? राज्य सरकारची भूमिका काय?
More than 20 thousand farmers objected to MMRDA notification
‘एमएमआरडीए’च्या अधिसूचनेला २० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या हरकती
mumbai seven lakes have 27 percent water storage
मुंबईचा पाणीसाठा २७ टक्क्यांवर; जलचिंता वाढली, राज्यातही टंचाईचे सावट