भीमा- कोरेगाव हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असतानाच माजी पोलीस आयुक्तांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल ज्युलिओ रिबेरो यांनी विचारला आहे. भीमा- कोरेगावमधील हिंसाचाराबाबत विधानपरिषदेतील आमदार शरद रणपिसे व अन्य सदस्यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळात प्रश्न मांडला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली होती. भीमा-कोरेगाव घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत ते मागे घेण्यात येतील. मात्र, याप्रकरणी कार्यप्रणाली ठरवावी लागेल. यासाठी अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात अहवाल देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी नाराजी व्यक्त केली. गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, सरकार म्हणून त्यांना जे अधिकार मिळाले आहेत त्याचा वापर अधिक संवेदनशील पद्धतीने केला पाहिजे. हा अधिकाराचा गैरवापर असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
