सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनिल देशमुख व राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे अनिल देशमुख यांची तर कपिल सिब्बल हे राज्य सरकारची बाजू मांडणार असल्याचं समजत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत उपलब्ध झाल्यावर देशमुख हे तातडीने दिल्लीला रवाना झाले होते. यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांच्याशी चर्चादेखील केली. दरम्यान या सर्व घडामोडींवरुन भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी टीका केला आहे. ते एबीपी माझाशी बोलत होते.

“जे सचिन वाझेंनी केलं तेच परमबीर सिंह यांनी केलं; अनिल देशमुख यांनीदेखील तेच करावं. सचिन वाझेंनी सगळ्यांची नावं दिलेली दिसत आहेत, परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख सांगत होते अशी माहिती दिली असून तसंच अनिल देशमुख यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या आदेशाप्रमाणे माझी वसूली चालू होती असं स्पष्ट सांगावं. म्हणजे विषय तिथेच संपेल,” असं किरीट सोमय्यांनी म्हटलं आहे.

major anuj sood marathi news, major anuj sood latest marathi news
शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याचे प्रकरण : मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकत नाही हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
chief justice dy chandrachud
सरन्यायाधीश कोर्टात आले आणि आपली खुर्ची सोडून चक्क समोरच्या स्टूलवर जाऊन बसले; ‘या’ कृतीचं होतंय सर्वत्र कौतुक!
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर
Supreme court Justince Bhushan Gavai
“सरकार आणि कार्यकारी मंडळ अपयशी ठरत असताना…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मोठे विधान

“माझ्याकडे अनेक कागदपत्रं आहेत ज्यामधून हे फंड कलेक्शन वरपर्यंत जात होतं आणि त्याचे अनेक लाभार्थी असल्याचं दिसत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून अनिल परब हे हॅण्डलर होते. शरद पवारांनी अनिल देशमुखांना वाचवण्याचा प्रयत्न का केला? कारण स्पष्ट आहे…की लाभार्थी. माझ्या माहितीप्रमाणे आणखी चार लाभार्थी आहेत. संजय राठोड गेले, अनिल देशमुख गेले…याशिवाय आणखी चार लाभार्थींची नावं बाहेर येणार,” असा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

पुढे ते म्हणाले की, “अजून तर सीबीआयने तपास सुरु केलेला नाही. एनआयए, सीबीआय आणि यानंतर ईडीपासून इतर सगळ्या यंत्रणा जेव्हा कामाला लागणार तेव्हा ठाकरे सरकारचे अर्धे डझन आऊट होतील”.