आज महाराष्ट्रातील दोन मोठे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी मुख्यमंत्री तसेच विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढदिवस साजरा करु नका असं आवाहन दोन्ही नेत्यांनी आपल्या समर्थकांना केलं आहे. मात्र असं असलं तरी अतिउत्साही कार्यकर्ते आपल्या लाडक्या नेत्याच्या वाढदिवसानमित्त आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. असाच काहीसे हटके सेलिब्रेशन वाळवा तालुक्यातील मरळनाथपूर येथे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. या कार्यकर्त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बांधून पूर्ण करण्यात आलेल्या बंधाऱ्यामध्ये ओसंडून वाहणाऱ्या पाण्यात उतरुन फडणवीस यांचा वाढदिवस साजरा केला. बंधाऱ्यातील पाण्यात उतरुन पाणीपूजन करत देवेंद्र फडणवीस यांना या कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. नक्की पाहा >> वाढदिवस विशेष: सकाळच्या शपथविधीपासून लसीपर्यंत अन् गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत… अजितदादांचे चर्चेत राहिलेले डायलॉग "देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मातीचे तसेच सिमेंटचे बंधारे बांधण्यात आले. पावसाळ्यात निसर्गराज्याच्या कृपेने अनेक ठिकाणचे बंधारे ओसंडून वाहत आहेत. या बंधाऱ्याच्यामुळे शेतकरी सुखावलेला आहे. महाविकास आघाडी सरकार कोणतेही विकासात्मक काम न करता जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी काय करता?, या भरलेल्या बंधाऱ्यात उडया मारा आणि पोहायला लागा मग तुम्हाला समजेल देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काय काम केले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे खरे जलनायक आहेत या जलनायकाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज आम्ही पाणीपूजन करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी अडवलं, पाणी मुरवलं आणि मुरवलेलं पाणी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला दिलं आणि शेतकऱ्यांची शेती हिरवीगार केली. हे महाविकास आघाडीच्या सरकारने पाणी आडवा पाणी जिरवाच्या ऐवजी पैसा आडवा पैसा जिरवा हा कार्यक्रम या राज्यात राबवत आहे," असं मत यावेळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं. यावेळी सागर खोत, लालासाहेब पाटील, बजरंग भोसले, जयकर कचरे, अतुल पाटील, विनायक जाधव, दत्तात्रय खोत, रवींद्र एगुरे, धनाजी मोरे, राजाभाऊ खोत, कय्युम शेख, सर्फराज डाके व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नक्की वाचा >> पहाटेचा शपथविधी, विरोधी घोषणा आणि अजित पवारांकडे पश्चात्तापदग्ध क्षमायाचना; चर्चेत आली ‘ती’ जाहिरात जलयुक्त शिवारची होणार चौकशी फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामातील अनियमिततेवर ‘कॅ ग’प्रमाणचे राज्य सरकारच्या समितीनेही बोट ठेवले आहे. त्यामुळे या कामांतील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील ९०० कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्याने ‘एसीबी’कडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. या घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. योजनेचे स्वरूप फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्याच्या दुष्काळी भागात विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून सप्टेंबर २०१९ अखेर २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेण्यात आली होती. तसेच या योजनेवर सुमारे ९,७०० कोटी रुपये खर्च झाले. सप्टेंबर २०२०मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) या योजेनेवर जोरदार ताशेरे ओढले. या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवतानाच ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे ‘कॅग’ने अहवालात ओढले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काही मंत्र्यांनीही या योजनेतील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप के ल्यानंतर या योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची खुली चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे आणि मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे संचालक यांच्या या समितीस विभागाकडे आलेल्या तक्रारींची छाननी करुन कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किं वा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर के ला असून, त्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या काही कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करीत काही कामांची लाचलुचपत तर काही कामांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
