नव्या नियमावलीत खरेदी-विक्रीवर अंकुश प्रशांत देशमुख लोकसत्ता वर्धा : टाळेबंदीच्या कठोर निर्बंधामुळे खरीप हंगाम बाधित होण्यासोबतच शेती साहित्याचा काळाबाजार उफाळून येण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. नवीन नियमावली शेती साहित्याचा खरेदी विक्रीवर अंकुश ठेवणारी आहे. मे महिन्याचा उत्तरार्धच शेती कामांसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात शेतकरी पेरणीसाठी सज्ज असतात. आता त्यांची कोंडी झाली आहे. नव्या नियमात कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकास दुकानात स्वत: जाऊन खरेदी करता येणार नसल्याची ताकीद देण्यात आली आहे. कृषी अवजारे व शेतातील उत्पादनातील संबंधित दुकाने सकाळी सात ते एकपर्यंत केवळ घरपोच सेवा देण्यासाठी सुरू राहतील. शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या वस्तूंचा पुरवठा घरापर्यंत करण्याची तसेच त्यांना इंधन पुरविण्याची जबाबदारी कृषी अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. दुकानदाराने शेतकऱ्यांना घरपोच सेवा देण्याची बाब हास्यास्पद ठरवली लात आहे. लाखो शेतकऱ्यापर्यंत मूठभर कृषी कर्मचारी किंवा दुकानदार घरपोच सेवा कशी देणार,हा खरा प्रश्न आहे. टाळेबंदीच्या मधल्या काळात रब्बी हंगामाला फटका बसला. निर्बंध व अवकाळी पावसाने कसाबसा वाचलेला माल वाहतूक बंदी असल्याने शेतातच सडला. किमती फळे जनावरांच्या पुढय़ात टाकावी लागली. करोनाच्या भीतीने मजूर कामावर येत नाही. त्यामुळे तोडलेला माल विकला जात नाही. भाजीपाला व अन्य पिके सडली. बाजारपेठ बंद राहल्याने कापूस, तूर, गहू, सोयाबिनसारखी पिके घरातच पडून आहेत. उन्हाळी पिके भूईमूग, तिळ, चणा घेता आला नाही. आता खरीप हंगामाचे आव्हान आहे. बियाणे, खते, जंतुनाशके याचा पुरवठा बाधित होणार आहे. परिणामी, बाजारात बोगस बियाण्यांचा पूर येऊ शकतो. कृषी साहित्य घरपोच देण्याच्या अटीमुळे काळय़ा बाजाराला उधाण येण्याची शक्यता ज्येष्ठ समाजसेवी व प्रयोगशील शेतकरी शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी व्यक्त केली. कोरडवाहू शेती करणारे अल्पभूधारक शेतकरी काही काळ शहरात रोजंदारीवर जातात व उदरनिर्वाह करतात. आता तो स्रोत पण ठप्प झाला. सोबतच मोठी अडचण यावेळी कृषी कर्ज मिळण्याची राहणार आहे. कर्जासाठी विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे व त्यासाठी विविध कार्यालयात भटकंती शेतकऱ्यांसाठी नित्याची आहे. परंतु, आता निर्बंधामुळे शेतकरी घायकुतीस आल्याचे दिसून येत आहे. शेतमाल वाहतूक खुली करणे, शेतमालाची खरेदी विक्री व पतपुरवठा सुरळीत झाल्यासच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, असे अग्निहोत्री यांनी स्पष्ट केले. किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कृषी केंद्रापर्यंत जाऊ दिल्याखेरीज खरीप हंगाम साध्य होणार नाही. कारण शेतकऱ्यांपर्यंत दुकानदार किंवा कृषी कर्मचारी पोहोचू शकणे अवघड आहे. या व पतपुरवठय़ासाठीच्या आदेशात सुधारणा आवश्यक आहे. जिल्हा सीमेवरील शेतकऱ्यांना जिल्हाबंदीमुळे मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. अशा गावातील शेतकरी अन्य जिल्हय़ातल्या कृषी केंद्राशी व्यवहार करतात. अनेक वर्षांच्या व्यवहारांमुळे उधारीवर शेतकरी कृषी निविष्ठा आणतात. आता ते शक्य होणार नाही. ज्येष्ठ शेतकरी नेत्या सरोज काशीकर यांनी अशा अटी अतक्र्य ठरविल्या. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कृषी खाते बियाणे कसे पुरविणार. शेतकऱ्यांना काय किती प्रमाणात पाहिजे हे कर्मचारी कसे ठरविणार, हा प्रश्न आहे. गत हंगामात शेतीला दिलासा देणारे धोरण असल्याने शेतकऱ्यांनीच अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. त्यामुळे आताही खरीप हंगामावर आपले वर्ष काढणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रशासनाने दिलासा दिलाच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका श्रीमती काशीकर यांनी मांडली. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक ‘अ‍ॅप’ तयार केले जात आहे. त्यामार्फत बियाणे व अन्य साहित्याची नोंदणी होईल. ते हाताळणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी साहाय्यकांमार्फत मदत केली जाईल. बियाणे वितरकांची मदत घेतली जात आहे. बियाण्यांचा काळाबाजार रोखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी निगराणी पथक कार्यरत असेल. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना काही सवलत मिळण्याबाबत प्रशासनाशी चर्चा करू. - डॉ. विद्या मानकर, कृषी अधीक्षक.
