अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात नीचांक पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. नरेगामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत १० हजार कोटींनी कमी तरतूद करण्यात आली ही बाब खेदजनक वाटते. देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात अनेक गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत. वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील ४४ हजार ६७२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केंद्रीय करातील ८ हजार ५५३ कोटी रुपये कमी होऊन ३६ हजार २२० कोटी रुपयेच महाराष्ट्राला मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे. अर्थसंकल्पात बंगळूरु परिवहन सेवेला वीस टक्के भागभांडवल दिले, पण मुंबई, पुणे, नागपूरच्या परिवहन सेवेचा उल्लेखही केला नाही. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा केली. हे सारे मुंबई व महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी तर नाही ना? या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासीयांची निराशा केली आहे. चालू वित्तीय वर्षांच्या सुरुवातीला राजकोषीय तूट ३.४ टक्के अपेक्षित होती. ती घसरून ती वर्षअखेर ३.८ झालेली आहे. तसेच २०२०-२१ अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षांत चालू किमतीवर विकासदर १० टक्के (चालू किमतीचा विकासदर म्हणजे विकासदर अधिक महागाईदर) अपेक्षित धरला आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षांतील विकासदर ६ टक्केदेखील राहणार नाही ही चिंतेची बाब आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि विकासदर गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात नीचांक पातळीवर असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट, दुधाचे उत्पादन २०२५ पर्यंत दुप्पट असे दावे कशाच्या आधारे करण्यात आले, याचा बोध होत नाही. मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीसारख्या योजना फसल्या असताना पीपीपी तत्त्वावर नवीन स्मार्ट सिटी निर्माण करणे किंवा एलआयसी, आयडीबीआय बँकेच्या समभागविक्रीची घोषणा हे उत्तम चांगल्या संस्थांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. नरेगामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत १० हजार कोटींनी कमी तरतूद करण्यात आली ही बाब खेदजनक वाटते. तसेच ३५ लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी यातील तरतुदी स्पष्ट नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. मेट्रो रेल्वेसाठी भरीव निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु केवळ वीस हजार कोटींची मदत करून केंद्र सरकारने जनतेची फसवणूक केली आहे. देशात बेराजगारी सर्वोच्च पातळीवर आहे. आर्थिक मंदीचे गंभीर सावट आहे, अशा परिस्थितीत उद्योग आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस काही दिसत नाही. मालमत्ता क्षेत्र आज अत्यंत बिकट अवस्थेत असताना या क्षेत्राला दिलासा अपेक्षित होता. त्याबाबतही ठोस काहीही घडलेले नाही. मध्यमवर्गीयांना आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत सरसकट आयकर सवलत देणे शक्य होते, परंतु ती संधी गमावली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांच्या ग्राहकांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुरक्षित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने राबवण्याची गरज आहे. कृषी व पणनसंदर्भातल्या तीन मॉडेल कायद्यांची घोषणा करून केंद्राचा अजेंडा राज्यांवर थोपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणा व दिलेली आकडेवारी फसवी आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची कोणतीही ठोस योजना, कार्यक्रम नाही. सामाजिक सुरक्षेच्या आघाडीवरही अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एकूण पाहता हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटकांना विकासाची संधी नाकारणारा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात ११७८ अंकांनी झालेली घसरण हे उद्योग व गुंतुवणूकदारांमधील नैराश्याचे निदर्शक आहे.
