जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासमोर ठिकठिकाणी संतप्त शेतकऱ्यांनी आक्रोश करून आपल्या व्यथा मांडल्या. बाभूळगाव, कळंब, उमरखेड, यवतमाळ, महागाव इत्यादी तालुक्यातील नायगाव, मुडाणा, मांढा, गांधा, आदी शेतशिवारांना व गावांना जेव्हा पथकाने भेटी दिल्या तेव्हा ‘दरवर्षी दुष्काळ झेलणाऱ्या वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाने शेतकरी आíथक अडचणीत आहेत. शासनाने दिलेल्या शेतकरी पॅकेजचा फारसा परिणाम झाला नसून शेतकऱ्यांना खरेच आधार द्यायला असेल तर शेतमालाचा हमीभाव वाढवून द्या, सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन उत्पादकांचे झाले आहे, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे, केंद्रीय पथक अहवाल कधी सादर करणार आणि शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.केंद्रीय पथक कोरडवाहू भागातील पिकांची पाहणी करण्यासाठी आले होते. महागाव तालुक्यातील मुडांना येथील गंगाप्रसाद खंदारे या शेतकऱ्याने तर हंबरडा फोडूनच आपल्या व्यथा पथकाला सांगितल्या. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा, १०० टक्के कर्जमाफी आणि कृषीपंपाचे थकित बिल माफ करावे, पिकांची नासाडी करणाऱ्या जनावरांचा बंदोबस्त करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. उमरखेड तालुक्यातील नागेशवाडी येथे केंद्रीय पथकाने भेट न देताच निघून गेल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा दिल्या तेव्हा कुठे केंद्रीय पथक मुडाण्यावरून परत आले व शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाची दोन पथके काल जिल्ह्यात दाखल झाले. एका पथकाने उमरखेड, महागाव, तर दुसऱ्या पथकाने बाभुळगाव, कळंब तालुक्यातील शेतशिवारांना भेटी दिल्या. या पथकात कापूस विकास संचालनालयाचे संचालक आर.पी.सिंग, पशुसंवर्धन उपायुक्त चंद्रशेखर साहुकार, भारतीय खाद्य निगमचे संचालक सुधीरकुमार, वंदना सिंघल, नटराजन, व्यंकटनारायण, पाणीपुरवठा विभागाचे विजय कुमार बाथला, राज्याच्या पुनर्वसन विभागाचे मंदार पोहरे, अप्पर सचिव श्रीरंग घालप, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर, मोहन जोशी इत्यादींचा समावेश होता.शेतपिकासाठी लागणारा खर्च, दोन पिके घेतली जातात काय?, सिंचनाच्या सोयी, विजेची उपलब्धता इत्यादीबाबत केंद्रीय पथकाने शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. मागील आणि यावर्षीची पीक परिस्थितींचा तुलनात्मक आढावाही केंद्रीय पथकाने घेतला. मुडाना शिवारात थंडीने कुडकुडणाऱ्या शेतकऱ्यांना पथकाची रात्री आठ वाजेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. तहसिलदारांनी दोन तीन जनरेटर लावून, शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरचे दिवे लावून उजेडाची व्यवस्था केली.मोदी सरकारने शब्द पाळावाआमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा भाव दिला जाईल, असे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपाचे पतंप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी आर्णी तालुक्यातील दाभळी येथील ‘चाय पे चर्चा’या कार्यक्रमात दिली होती. आता त्यांचे सरकार केंद्रात आहे. या सरकारने कापसाचा उत्पादन खर्च ६३०० रुपये जाहीर केला आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना ९४५० रुपये भाव मिळाला पाहिजे. मोदी सरकाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करून शेतकरी आत्महत्या थांबवाव्या, असे निवेदन केंद्रीय पथकासमोर शेतकऱ्यांनी केले. पथकातील काही अधिकारी दाक्षिणात्य असल्याने त्यांना मराठी समजत नव्हती आणि त्यांची भाषा शेतकऱ्यांना समजत नव्हती. त्यामुळे दुभाषी म्हणून स्थानिक अधिकाऱ्यांचीही पंचाईत झाली होती.
