केंद्रीय माहिती आयुक्तांचे पंतप्रधान कार्यालयाला निर्देश

केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्ध २०१४ ते २०१७ या कालावधीत करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि त्यावर केलेली कार्यवाही, याची माहिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) दिले आहेत. याचबरोबर नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात परदेशातून भारतात किती काळा पैसा परत आणण्यात आला, त्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले, याचा तपशील देण्यासही आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला सांगितले आहे.

भारतीय वन सेवेतील अधिकारी संजीव चतुर्वेदी यांनी केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त राधा कृष्ण माथूर यांनी हे निर्देश दिले आहेत. परदेशातून सरकारने परत आणलेल्या काळ्या पैशांतून देशातील नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेचा तपशीलही उघड करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे.

चतुर्वेदी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या अर्जात काळ्या पैशांबाबत विचारलेली माहिती ही या कायद्यातील माहितीच्या व्याख्येत बसत नाही, असा दावा पंतप्रधान कार्यालयाने केला होता. पण, माहिती आयुक्तांनी तो फेटाळून लावला.

माथूर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, परदेशातून सरकारने परत आणलेला काळा पैसा (माहिती अर्जातील मुद्दा क्रमांक ४) आणि या परत आणलेल्या पैशांतून भारतीय नागरिकांच्या बँक खात्यांत किती रक्कम भरली (मुद्दा क्रमांक ५) ही चतुर्वेदी यांनी विचारलेली माहिती, ही या कायद्याच्या कलम- २फ नुसार माहितीच्या व्याख्येत बसत नाही, हा पंतप्रधान कार्यालयाचा दावा चुकीचा आहे.

योजनांचा लेखाजोखाही मागवला

माहितीच्या अधिकारात संजीव चतुर्वेदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केलेल्या अर्जात, भाजप सरकारच्या मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आदी विविध योजनांच्या प्रगतीची माहिती मागितली असून हे अर्ज संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात आले आहेत.

चतुर्वेदी कोण आहेत ?

हरयाणातील यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार तसेच वनीकरण गैरव्यवहाराविषयी संजीव चतुर्वेदी यांनी आवाज उठवला होता. यानंतर राज्य सरकारकडून त्यांची जाणीवपूर्वक कोंडी झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकारकडे दाद मागितली होती. २०१० मध्ये केंद्रीय वन खात्याच्या समितीने केलेल्या चौकशीत या आरोपांत तथ्य आढळून आले होते. राज्य सरकारने चतुर्वेदी यांचा छळ केल्याच्या आरोपातही तथ्य असल्याचे समितीने म्हटले होते. या समितीच्या शिफारसीनुसार चतुर्वेदी यांच्या विरोधातील प्रकरणे राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावली होती. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात त्यांची एम्सचे  (अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्था) मुख्य दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती.

‘भ्रष्टाचारी मंत्र्यांबाबत योग्य माहिती दिली नाही’ 

सुनावणीदरम्यान चतुर्वेदी यांनी आयोगाला सांगितले की, विद्यमान मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या प्रमाणित प्रती मिळाव्यात, अशी विशिष्ट मागणी आपण केली होती. त्यानुसार आपणास या प्रती मिळाल्या पाहिजेत. यावर, चतुर्वेदी यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी तसेच ‘एम्स’मधील भ्रष्टाचाराबाबत अचूक आणि विवक्षित माहिती मिळाली नाही, असे निरीक्षण माहिती आयुक्तांनी नोंदवले.