आगामी २२ वर्षांतील स्थितीवरून जागतिक बँकेचा निष्कर्ष महेश सरलष्कर, नवी दिल्ली बदलते हवामान आणि वाढते तापमान यांचा देशाच्या विकासदरावर थेट परिणाम होऊन त्यातून लोकोंची गरिबी झपाटय़ाने वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे! भारतात याचा सर्वाधिक फटका विदर्भाला बसण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने दक्षिण आशियाई देशांमधील आगामी २२ वर्षांचा आढावा घेतला असून त्या अहवालात हा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. लोकांच्या जीवनावर हवामान बदलाचा कसा परिणाम होईल याबाबत आगामी २२ वर्षांचा (सन २०५०पर्यंतचा ) आढावा घेतला आहे. यात मध्य भारतातील राज्ये धोक्याच्या कक्षेत असून सर्वाधिक फटका विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ आणि गडचिरोली या सात जिल्ह्य़ांना बसू शकतो, या जिल्ह्य़ांतील लोकांचे जगणे अधिक कष्टमय होऊ शकते, असा इशारा जागतिक या अहवालात देण्यात आला आहे. हवामान आणि तापमानातील बदलाची समस्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी पॅरिस करार झाला असला तरी अनेक देश या करारातील अटींचे पालन करीत नाहीत. या पुढेही विविध देशांनी हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष केले, कोणतीही (पान : देश विदेश) (पान १ वरून) उपाययोजना केली नाही तर जगभर त्याचा आर्थिक फटका बसलेली ठिकाणे तयार होतील. त्याला ‘हॉटस्पॉट’ म्हटले आहे. दक्षिण आशियाई देशांतील संभाव्य ‘हॉटस्पॉट’ ठिकाणे जागतिक बँकेने शोधली आहेत. भारतात हा ‘हॉटस्पॉट’ विदर्भात असून सात जिल्ह्य़ांना फटका बसण्याची भीती आहे, असे ‘साऊथ एशियाज हॉटस्पॉट’ या अहवालात ठळकपणे नमूद आहे. कुटुंबांना धोका एखाद्या कुटुंबाची रोजच्या जगण्यावरील खर्च करण्याची क्षमता कमी होणे म्हणजे कुटुंबाचा जीवनस्तर खालावणे. कुटुंबाची खर्च करण्याची क्षमता ८ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक खालावली तर जीवनमानात तीव्र घसरण, खर्चाच्या क्षमतेत ४ ते ८ टक्क्यांची घसरण म्हणजे मध्यम फटका आणि खर्चाची क्षमता ४ टक्क्य़ांपर्यंत घसरली तर सौम्य फटका बसल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद केले आहे. विकासदर २ टक्क्य़ांनी घसरणार? पॅरिस कराराचे पालन केले तर सन २०५० पर्यंत भारतातील तापमान २ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे अन्यथा ते ३ अंशांपर्यंत वाढेल. याशिवाय, अवकाळी पाऊस, गारपीट असे वातावरणातील बदल होतच आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्राचे नुकसान होत असल्यामुळे देशातील ग्रामीण भागांना अधिक फटका बसणार आहे. २०५०पर्यंत देशातील ६० कोटी जनता कमी-अधिक प्रमाणात गरीब होण्याचा धोका संभवतो. गरिबीचे सावट.. जिल्हा व्ययक्षमतेतील घसरण चंद्रपूर १२.४ टक्के भंडारा ११.९ टक्के गोंदिया ११.८ टक्के वर्धा ११.८ टक्के नागपूर ११.७ टक्के यवतमाळ ११.१ टक्के गडचिरोली ११.१ टक्के खर्चक्षमतेतील घसरण.. राज्य घट छत्तीसगढ ९.४ टक्के मध्य प्रदेश ९.१ टक्के राजस्थान ६.४ टक्के उत्तर प्रदेश ४.९ टक्के महाराष्ट्र ४.६ टक्के हरयाणा ४.३ टक्के आंध्र प्रदेश ३.४ टक्के पंजाब ३.३ टक्के चंदीगढ ३.३ टक्के संभाव्य हॉटस्पॉट ठिकाणांकडे सरकारने अधिक लक्ष देऊन विकासासाठी गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, बिगरशेती क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करणे, पाण्याचा अपव्यय कमी करून जलसंवर्धन साधणे आणि शिक्षणाची व्याप्ती वाढवणे हे पाच उपाय प्रामुख्याने योजण्याची गरज आहे. -मुथुकुमार मणी, प्रमुख अर्थतज्ज्ञ (दक्षिण आशिया), जागतिक बँक
