शासनातर्फे खंडपीठात माहिती सादर औरंगाबाद : अंबाजोगाई तालुक्यातील पुस येथील जगमित्र साखर कारखान्यास दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटीचा ४० लाख रुपयांचा धनादेश न वठल्याप्रकरणीच्या गुन्ह्यत राष्ट्रवादीचे नेते, राज्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यावर डिसेंबरमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती शासनातर्फे खंडपीठात देण्यात आली. अंबाजोगाई तालुक्यातील शेतकरी मुंजा किसनराव गिते (रा. तळणी) यांची तीन हेक्टर १२ आर जमीन कारखाना उभारणीसाठी घेण्यात आली असून, गिते यांच्या मुलासह चौघांना साखर कारखान्यात नोकरी लावून देण्याची हमी देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांच्यासमोर शासनातर्फे फसवणूक प्रकरणी आमदार मुंडे यांच्यावर डिसेंबरअखेपर्यंत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची माहिती देण्यात आली. गिते यांची जमीन ५० लाखांत घेण्यात आली. जमिनीचे खरेदीखत ७ जून २०१२ रोजी करण्यात आले. धनंजय पंडितराव मुंडे साठी मुखत्यारपत्र वाल्मीक बाबुराव कराड (पांगरी), सूर्यभान हनुमंतराव मुंडे (तळेगाव ता. परळी) यांच्या नावे करण्यात आले. शिवाय मुलगा बाळासाहेब, भावाची मुले राजाभाऊ व प्रभाकर आणि नातू आत्माराम यांना साखर कारखान्यात नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली होती. मुलगा, नातू आणि भावाच्या दोन मुलांना प्रतिमाह तीन हजार रुपयांप्रमाणे सहा महिने काम देऊन पगार दिलेला आहे. जमिनीच्या व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे प्रथम एक लाख व नंतर सात लाख ८१ हजार २५० रुपयांचा धनादेश दिला. परळीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचा आमदार धनंजय मुंडे यांनी ४० लाख रुपयांचा धनादेश दिला. जमिनीचा मुरूम विक्री करण्यात आला. गिते यांना दिलेला धनादेश न वटताच परत आला आणि तीन वष्रे पाठपुरावा करूनही रक्कम देण्यात आली नाही. गिते यांनी पोलिसात फिर्याद दिली असता गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. या विरोधात अ‍ॅड. व्ही. डी. गुणाले यांच्यावतीने खंडपीठात धाव घेतली असता खंडपीठाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाच्या आदेशानंतर गिते यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बर्दापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जगमित्र कारखान्यासाठी इतरही लोकांनी जमिनी दिलेल्या असून त्यांचेही संमतीपत्र तपासण्यात येत असल्याचे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रकरणात कारवाई होत नसल्याने शेतकरी गिते यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने दोषारोपपत्र किती दिवसात दाखल केले जाईल अशी विचारणा केली असता डिसेंबर २०१८ पर्यंत दाखल केले जाणार असल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. व्ही. डी. गुणाले यांनी काम पाहिले तर शासनातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता अतुल काळे यांनी बाजू मांडली.
