31 October 2020

News Flash

राज्यात सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना खीळ

केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांना भांडवली अर्थसहाय्य तसेच राज्य सरकारकडूनही वित्तीय सहाय्य देण्यात येते.

प्रकल्पांचे काम अर्धवट स्थितीत; ८४ प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित
साखर कारखान्यांमधून सहवीजनिर्मिती प्रकल्प राबवण्याचे धोरण सरकारने निश्चित केले असले, तरी सरकारी उदासीनतेमुळे अनेक सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांचे काम अर्धवट स्थितीत असून, आतापर्यंत ८४ प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले आहेत.
ऊसाच्या चिपाडापासून (बगॅस) सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांना भांडवली अर्थसहाय्य तसेच राज्य सरकारकडूनही वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. राज्यात २०१५ पर्यंत १५०० मेगावॅट वीज ही सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने आखले होते. साखर कारखान्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवण्याचे ठरले, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारी कासवगती आडवी आल्याचे दिसून आले आहे. साखर कारखाने आणि सरकारी यंत्रणा यातील समन्वयाचा अभाव निदर्शनास येत आहे. राज्यात ८४ साखर कारखान्यांमध्ये बगॅसचा वापर करून वीजनिर्मिती सुरू झाली आहे. काही कारखान्यांनी याबाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे, पण अनेक कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मिती करण्याचे काम रखडले आहे. याबाबतीत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने प्रतिमेगावॅट ४० ते ६० लाख रुपयांपर्यंत अनुदानही जाहीर केले आहे. सुमारे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे, पण पाठपुराव्याअभावी वीजनिर्मितीची क्षमता वाढू शकली नाही. साखर कारखान्यांमध्ये सहवीजनिर्मितीत ४० बार व त्यावरील दाबाच्या बॉयलरसाठी प्रतिमेगाव्ॉट ४० लाख रुपये, ६० बार दाबाच्या बॉयलरसाठी ५० लाख आणि ८० बारवरील दाबाच्या बॉयलरसाठी ६० लाख रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यात मंजूर सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांची क्षमता १५०० मेगावॅट आहे.
प्रत्यक्षात १३०० मेगावॅटपर्यंतच वीजनिर्मिती हाती आली आहे. अनेक प्रकल्पांचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होऊ शकलेले नाही. साखर कारखान्यांना एकूण ऊस गाळपाच्या २९ टक्के बगॅस मिळतो. या बगॅसचा वापर इंधन म्हणून केला जातो. हंगाम बंद झाल्यावरही साखर कारखान्यांमधून वीजनिर्मिती केली जाऊ शकते. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून निर्यात केल्या जाणाऱ्या विजेचे प्रमाण ५८ टक्के आहे. त्यातून साखर कारखान्यांना महसूलही मिळतो.

खाजगी कारखान्यांचे अधिक लक्ष
सहकारी कारखान्यांपेक्षा खाजगी साखर कारखान्यांनी सहवीजनिर्मितीकडे अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून आले आहे. सध्या २२ खाजगी साखर कारखान्यांमधून वीजनिर्मिती केली जात आहे. ऊर्जेची वाढती मागणी आणि अल्प उपलब्धतेवर सहवीजनिर्मिती हा एक चांगला पर्याय साखरपट्टय़ात उपलब्ध असतानाही त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हा सहकार क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2016 1:46 am

Web Title: co power generation projects remain incomplete due to government ignorance
Next Stories
1 उष्णतेच्या लाटेने ५ हजार ‘मामा’ तलाव आटले
2 उष्माघाताने पंधरवडय़ात नांदेडमध्ये तिघांचा मृत्यू
3 ताडगाव जंगलात चकमकीत जहाल नक्षलवादी सरिता ठार
Just Now!
X