अवैध दारू धंद्यासंदर्भात पोलिस दल व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी एकत्रितपणे ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य उत्पादन शल्क मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अवैध दारू प्रतिबंधक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. राज्य व जिल्हास्तरीय अशा दोन समित्या असून अवैध दारू विक्रेत्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अवैध दारू विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय अशा दोन समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीत एकूण १८ सदस्य तर जिल्हास्तरीय समितीमध्ये १४ सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री आहेत. सदस्यांमध्ये सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क व सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती विभागाचे राज्यमंत्री, व्यसनमुक्ती संस्थांचे दोन प्रतिनिधी, महिला संघटनांचे तीन प्रतिनिधी, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, वित्ता विभागाचे प्रधान सचिव पदसिध्द सदस्य असून प्रधान सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव तथा प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव व प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक, आरोग्य संचालक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांचा समावेश आहे. राज्य समितीला अवैध दारू उत्पादन व विक्री संदर्भात पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यायचा आहे. ग्रामस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामरक्षक दलाच्या कामाचा आढावा घेणे व अवैध दारूधंद्यांवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे व त्यानुसार कृती कार्यक्रम निश्चित करणे ही समितीची कार्यकक्षा आहे. विशेष म्हणजे या समितीची बैठक सहा महिन्यांतून एकदा हाणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून कार्याध्यक्ष जिल्हा पोलिस अधीक्षक आहेत. सदस्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या दोन महिला सदस्या, स्वयंसेवी संस्थेचे दोन प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती महिला सदस्य, अनुसूचित जमाती महिला सदस्य, व्यसनमुक्ती संस्थांचे प्रतिनिधी दोन, विशेष समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांचा समावेश आहे. जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा अवैध दारू उत्पादन व विक्री संदर्भात जिल्हय़ांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हय़ांचा आढावा घेणे, पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे, ग्रामस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामरक्षक दलाच्या कामाचा आढावा घेणे, राज्य पोलिस अधिनियमान्वये हद्दपार तसेच प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाीली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या कामगिरीचा आढावा घेणे, जिल्हास्तरीय समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घ्यायची आहे. तसेच आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील उपायुक्तस्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे याबाबतचा कार्यभार सोपविण्यात यावा. दरम्यान, ही समिती तातडीने गठीत करावी असे निर्देश गृह विभागाच्या वतीने देण्यात आले. राज्यात सध्या चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या तीन जिल्हय़ांत संपूर्ण दारूबंदी आहे. तसेच महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या आदेशाने मुंबईपासून तर नागपूर व यवतमाळपर्यंत बहुतांश महामार्गावरील दारू दुकाने, बीयरबार व हॉटेल्स बंद पडली आहेत. त्यामुळे या सर्वाचा आढावा आता या राज्य व जिल्हास्तरीय समितीला घ्यावा लागणार आहे.
