News Flash

बीपीएड महाविद्यालयांच्या शिक्षण शुल्काबाबत समितीच्या शिफारशी सादर

शिफारशींवर सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर बीपीएड महाविद्यालयांना त्याप्रमाणे प्रवेश शुल्क आकारावे लागणार आहे.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येत असलेल्या अशासकीय अनुदानित बीपीएड पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निर्धारण करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या डॉ. दीपक कविश्वर समितीने आपल्या शिफारशी शुक्रवारी उच्चशिक्षण संचालकांकडे सादर केल्या असून त्यांनी त्या शासनाला सादर करायच्या आहेत.
या शिफारशींवर सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर बीपीएड महाविद्यालयांना त्याप्रमाणे प्रवेश शुल्क आकारावे लागणार आहे. विशेष हे की, गेल्या १२ वर्षांत अर्थात, ४ ऑक्टोबर २००४ ला जे शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क निर्धारित केले होते त्यात बदल झाला नाही म्हणून शिक्षण संस्थांच्या संघटनांनी शुल्क सुधारणेसाठी मागणी केली होती. शासनाने ही मागणी लक्षात घेऊन अलीकडेच ८ जुलला नागपूरचे प्राचार्य डॉ.दीपक कविश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावतीचे प्रा. रवींद्र कडू आणि कोकण विभागाच्या उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. रमा भोसले सदस्य असलेली समिती गठीत केली. डॉ. सुशीलकुमार चौधरी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीकडे राज्यातील अशासकीय अनुदानित बीपीएड अभ्यासक्रमाच्या शिक्षण शुल्काच्या दरात सुधारणा करण्यासंदर्भात सांगोपांग विचार करून सुधारित शुल्क निश्चितीबाबतच्या शिफारशी करण्याचे काम दिले होते. या समितीने आपल्या शिफारशी उच्चशिक्षण संचालकांकडे पाठवल्या असल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरात समितीचे सदस्य प्रा.डॉ. रवींद्र कडू यांनी शनिवारी ‘लोकसत्ताला’ सांगितले.
बीपीएड अभ्यासक्रमासाठी ‘सीईटी’ रविवारपासून राज्यभरातील ६ केंद्रांवर सुरू झाली असून ५० गुणांची ‘फिल्ड टेस्ट’ २५ आणि २६ जुलला होणार आहे. राज्यातील १० खाजगी अनुदानित बीपीएड महाविद्यालयांना शुल्क निर्धारण समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे, तर विनाअनुदानित १०१ खाजगी बीपीएड महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेले शुल्क आकारावे लागणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील वर्षी अनुदानित महाविद्यालयातही मान्यताप्राप्त क्षमतेइतके विद्यार्थी नव्हते. यंदा स्थिती शिक्षण शुल्क निर्धारणानंतरच समजेल.

डॉक्टरी व्यवसाय आणि रुग्णाचा जीव..
बीपीएड अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आíथक भरुदड पडू नये, तसेच खाजगी महाविद्यालयेही बंद पडू नयेत, हे लक्षात ठेवून शिक्षण शुल्क सुधारणा आणि पुनर्वलिोकन केले पाहिजे, असे समितीचे मत आहे. त्या दृष्टीनेच आम्ही सरकारला शिफारशी केल्याचे समिती सदस्य डॉ. रवींद्र कडू यांनी सांगितले. अशासकीय अनुदानित बीपीएड महाविद्यालयात संबंधातच समितीचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित असल्याचेही डॉ. कडू यांनी स्पष्ट केले. डॉक्टरचा व्यवसाय चालावा आणि रुग्णाचाही जीव वाचावा, असे हे धोरण असल्याची शारीरिक शिक्षणक्षेत्रात प्रतिक्रिया नव्यक्त होत असल्याची माहिती एका बीपीएडच्या प्राचार्यानी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 25, 2016 1:27 am

Web Title: committee recommendations for education fees of bped colleges
Next Stories
1 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला निधीचा अडसर
2 इसिस संशयित शाहीद खानला २९ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी
3 घरगुती वादातून ‘त्याने’ केला भावाच्या बायकोवर गोळीबार
Just Now!
X