काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून व्हेंटिलेटर्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, काही सुटे भाग न आल्यामुळे हे व्हेंटिलेटर्स पडून होते. या मुद्द्यावरून भाजपा आणि सत्ताधारी महाविकासआघाडी यांच्यात आरोप प्रत्यारोप होत असताना आता काँग्रेसकडून या एकूणच व्हेंटिलेटर पुरवठा प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. "पीएमकेअर फंडातून पुरवण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर्समध्ये मोठा घोटाळा दिसून येत आहे. औरंगाबादमधील घाटी रुग्णालय आणि नाशिक महानगर पालिकेला देण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर्समध्ये घोटाळा झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे पीएम केअर फंडातून राज्यभरात पुरवण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर्सची राज्यस्तरीय चौकशी करा", अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली आहे. बंद व्हेंटिलेटर्सची राज्यस्तरीय चौकशी करावी! औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयाला दिलेले व्हेंटिलेटर्स बंद अवस्थेत असून ते तंत्रज्ञांनाही दुरुस्त करता येत नसल्याचं सचिन सावंत यांनी सांगितलं. "हे व्हेंटिलेटर्स पूर्णतः निरुपयोगी असल्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद यांनी नेमलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीला आढळले आहे. त्यांच्या अहवालानुसार कंपनी तंत्रज्ञदेखील हे दुरुस्त करू शकलेले नाहीत. हा मोठा घोटाळा असून केंद्रामार्फत महाराष्ट्राला पुरवलेल्या सर्व व्हेंटिलेटरची राज्यस्तरीय चौकशी करावी", असं सचिन सावंत म्हणाले आहेत. जनतेच्या जिवाशी खेळ "नाशिकला दिलेल्या व्हेंटीलेटर्समध्येही असाच घोटाळा समोर आला आहे. केंद्र शासनाने व्हेंटिलेटर्स पुरवल्याचा भाजपाकडून मोठा गाजावाजा केला गेला होता. परंतु तब्बल ६० व्हेंटिलेटर्स अर्धवट स्थितीत होते. त्याचे सुटे भाग न मिळाल्यामुळे इन्स्टॉलेशन थांबले. तसेच जून महिन्यात पीएम केअर फंडातून पाठविण्यात आलेल्या ३५ व्हेंटिलेटर्सपैकी काही व्हेंटिलेटर्स अजूनही नादुरूस्त असून संबंधित कंपनीकडून या यंत्राचे सुटे भाग प्राप्त न झाल्याने हे व्हेंटिलेटर्स वापराविना पडून आहेत. मोदी सरकारने हा जनतेच्या जीवाशी खेळ चालवला आहे", असं देखील सावंत म्हणाले. निकृष्ट व्हेंटिलेटरचा पुरवठा म्हणजे रुग्णाच्या जिवाशी खेळ PM Cares अंतर्गत पाठवण्यात आलेले अनेक व्हेंटिलेटर्स सदोष; युपी, पंजाबमधील रुग्णालयांमध्ये धूळ खात पडून जनता रामभरोसेच! यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, "पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून जनतेचा पैसा वाया जाणं अक्षम्य आहे. मोदी सरकारने देशातील सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना या अपारदर्शक फंडात देणगी देण्यासाठी भाग पाडले. या फंडाबाबत माहितीही दिली नाही किंवा माहितीचा अधिकार लागू केला नाही. पण आता अशा अत्यंत तकलादू व फालतू कंपन्यांना हे कंत्राट कसे आणि का मिळाले हे जनतेला समजलेच पाहिजे. मानवतेकरिता या सर्वात मोठ्या संकटात घोटाळा सोडा पण नफेखोरीचा विचार करणेही अमानुष आहे. मोदी सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे कोरोना महामारीत ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्सअभावी हजारो लोकांचे जीव गेले. परंतु त्यातून मोदी सरकारने काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. देशातील जनतेला रामभरोसे सोडण्यात आल्याचे एकंदर चित्र दिसत आहे", असे सावंत म्हणाले.
