३१ जुलैनंतर लॉकडाउन वाढवला तर रस्त्यावर उतरुन विरोध करु असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी माझी जेलमध्ये जाऊन राहण्याची तयारी असल्याचंही म्हटलं आहे. ३१ जुलैनंतर लॉकडाउन वाढवला जाऊ नये असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. अकोल्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे की, “पोटा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सक्षम असून आता लॉकडाउन मोडावा लागेल. ३१ जुलैनंतर राज्यात लॉकडाउन वाढवला जाऊ नये अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरुन विरोध करु. सरकारने गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवू नये. माझी जेलमध्ये जाऊन राहण्याची तयारी आहे”. लोकांना लॉकडाउनमुळे होत असलेल्या मानसिक त्रासाची जाणीव झाली आहे. सरकारने लोकांच्या वागणुकीवरुन परिस्थिती समजून घ्यावी असंही ते म्हणाले आहेत. राज्य सरकारने आमदार, खासदार यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींची करोना चाचणी करावी. चाचणी पॉझिटिव्ह येणाऱ्यांना क्वारंटाइन करावं, मात्र चाचणी निगेटिव्ह येणाऱ्यांना फिरायला रानमोकळं करा असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. ३१ जुलैनंतर लॉकडाउनचं काय? उद्धव ठाकरे म्हणतात… करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाउन ३१ जुलै रोजी संपत असून त्यानंतर निर्बंध शिथील केले जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाउनचे निर्बंध शिथील केले जातील असं सांगितलं. “मी लॉकडाउन हा शब्द वापरत नाही आहे. मी याला अनलॉकडाउन असं म्हणत आहे. सध्या असलेले निर्बंध शिथील केले जातील. आपण सध्या मुंबई महानगर प्रदेशातील आरोग्यासंबंधी पायाभूत सुविधा अजून मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याशिवाय ग्रामीण भागात करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने तिथे जास्त काळजी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची गरज आहे,” असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ जुलैनंतरचं धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांची वाट पाहणार आहे. “निर्बंध शिथील होतील, तसंच राज्यांना निर्णय घेण्याची मुभा दिली जाईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. केंद्राच्या सूचनांवरच राज्याचा निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना अवलंबून असतील”. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “केंद्र सरकार जीम, रेस्तराँ आणि स्विमिंग पूल सुरु करण्यासाटी परवानगी देईल असं वाटत नाही. तसंच शहर आणि ग्रामीण भागात बसेसनाही परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे. शेवटी हा सोशल डिस्टन्सिंगचा प्रश्न आहे”.
