मंत्रिमंडळात यवतमाळचे वजन वाढूनही परिणाम शून्यच नितीन पखाले, यवतमाळ सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांचा जिल्हा ही पूर्वापार असलेली ओळख युती सरकारच्या काळातही यवतमाळने कायम ठेवली. गेल्या साडेचार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्य़ास चार मंत्री लाभल्याने यवतमाळचे मुंबईत वजन वाढले. येत्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने दोन कॅबिनेट मंत्री देऊन जिल्ह्य़ातील बहुसंख्य आदिवासी, बंजारा, बहुजन मतांचे ध्रुवीकरण केले. परंतु यामुळे जिल्ह्य़ातील कृषी, सामाजिक, औद्योगिक आदी क्षेत्रांतील वाढता अनुशेष थांबेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या काळात यवतमाळ जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात स्थान असायचे. यापूर्वी शिवाजीराव मोघे, प्रा. वसंत पुरके, मनोहर नाईक असे तीन मंत्री एकाच वेळी जिल्ह्य़ात कार्यरत होते. तत्पूर्वी राजाभाऊ ठाकरे, माणिकराव ठाकरे, जवाहरलाल दर्डा मंत्री होते. वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक हे दोन मुख्यमंत्री यवतमाळ जिल्ह्य़ातील होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी सुधाकर नाईक मंत्रीही होते. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. भाजप-शिवसेना युती २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जिल्ह्य़ातून शिवसेनेचे एकमेव आमदार संजय राठोड यांनाच राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. कालांतराने भाजपचे मदन येरावार यांनाही राज्यमंत्री म्हणून संधी मिळाली. २०१६ मध्ये झालेल्या यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेने मराठवाडय़ातील साखर, शिक्षणसम्राट प्रा. तानाजी सावंत यांना उमदेवारी दिली. शिवसेनेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची असलेली ही निवडणूक राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात लढली गेली. शिवसेना-भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी सर्व कसब पणाला लावून सावंत यांना निवडून आणले. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार भावना गवळी या पाचव्यांदा खासदार झाल्या. शिवसेनेतील गटबाजी व वादाच्या पाश्र्वभूमीवरही त्यांचे मताधिक्य वाढले. तत्पूर्वी डिसेंबरमध्ये पोहरादेवी (जि. वाशीम) येथे बंजारा समाजाच्या कार्यक्रमात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत संजय राठोड यांनी शक्तिप्रदर्शन केले होते. या सर्व यशाच्या अनुषंगाने पक्षप्रमुख आपल्याला कॅबिनेटपदी बढती देतील, या आशेवर असलेल्या संयज राठोड यांना बढती न देता त्यांनी परिश्रमपूर्वक निवडून आणलेल्या सावंत यांना थेट कॅबिनेटपदी नियुक्ती मिळाली. हीच बाब भाजपचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्याबाबतही घडली. नव्यानेच कॅबिनेट मंत्री झालेले राळेगाव येथील आमदार प्रा. डॉ. अशोक उईके हे येरावार यांच्या तुलनेत राजकारणात नवखेच आहेत. अनुभव आणि संबंधांच्या जोरावार आपण कॅबिनेटचा ‘गड’ मिळवू, हा येरावार यांचा अंदाज चुकला आणि उइके यांच्या गळ्यात ही माळ पडली. त्यामुळे भाजपातही पक्षनिष्ठेवरून चर्चा रंगली आहे. राजकीय अनुभवात तुलनेने ‘कनिष्ठ’ असलेले दोघे थेट कॅबिनेट मंत्री झाल्याने राजशिष्टाचाराची एक नवीच समस्या दोन्ही विद्यमान राज्यमंत्र्यांपुढे उद्भवली आहे. डॉ. उईके हे जिल्ह्य़ातील आदिवासी मतांचा चेहरा म्हणून पुढे आले आहेत. मात्र, मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे प्रा. तानाजी सावंत यांचा यवतमाळ जिल्ह्य़ाशी केवळ निवडून येण्यापुरता संबंध आहे. २०१६ नंतर सावंत यांनी क्वचितच यवतमाळात पाय ठेवला. यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था या मतदारसंघासाठी त्यांचा विकासनिधी नियमित येतो. परंतु, सावंत यांची प्रत्यक्ष भेट होत नसल्याने शिवसैनिक अस्वस्थ असतात. मराठावाडय़ात शिवसेना अधिक मजबूत व्हावी, या ‘व्यावहारिक’ हेतूनेच सावंत यांना मंत्रिपद दिल्याची चर्चा आहे. सावंत यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाने यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कुणबी, मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची उणीव भरून निघण्याची शक्यता नाही. गेल्या २० वर्षांचा राजकीय इतिहास बघता जिल्ह्य़ात प्रभावी असलेले ‘डीएमके’ (देशमुख-मराठा-कुणबी) गटाचे राजकारण संपुष्टात आले आहे. काँग्रेसमध्ये माणिकराव ठाकरे आणि भाजपमध्ये राजाभाऊ ठाकरे या दोन कुणबी नेत्यांनी १५ ते २० वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले होते. मात्र, वर्चस्व आणि गटबाजीच्या भीतीतून सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी ‘डीएमके’ समूहाला पद्धतशीरपणे राजकारणातून हद्दपार केल्याची भावना या समाजात निर्माण झाली आहे. मंत्री उदंड तरीही.. सत्तेत मंत्रीपदाचा सर्वाधिक वाटा आणि राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असा विरोधाभास जिल्ह्य़ाच्या सामाजिक पटलावर दिसतो. मंत्री उदंड झाले तरी समस्या शेतकऱ्याच्या पाचवीलाच पुजल्या आहेत, अशी जनभावना आहे. ही नाराजी दूर करण्याऐवजी पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारविरोधी सूर आळवणारे शेतकरी नेतेही आता पदांच्या मखरात सत्ताधाऱ्यां मांडीला मांडी लावून बसल्याने शेतकरी वर्गाचा भ्रमनिरास झाला आहे. यातून जिल्ह्य़ाचा विकास होण्याऐवजी केवळ संबंधित नेत्यांचा आणि त्यांच्या पक्षांचा विकास होईल, अशी प्रतिक्रिया प्रहार जनशक्ती पक्षाचे यवतमाळ विधानसभा प्रमुख बिपीन चौधरी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
