जितेंद्र पाटील विकासकामांसाठी भरघोस निधी आणण्याचे आश्वासन देऊन महापालिकेची सत्ता हस्तगत करणाऱ्या भाजपच्या कार्यकाळात शहराचा विकास प्रत्यक्षात कमी आणि कागदावरच अधिक झाल्याचा विषय ऐरणीवर आला आहे. जनतेचा रोष लक्षात घेऊन मित्रपक्ष शिवसेना जाब विचारून भाजपची कोंडी करत आहे. शिवसेनेच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सेना-भाजपमध्ये जुंपली आहे. महापालिकेत तब्बल १५ वर्षे सेना नेते माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्या नेतृत्वाखाली खान्देश विकास आघाडीची सत्ता होती. त्यांच्या कार्यकाळात सत्ताधाऱ्यांना विकासाची दृष्टी नसल्याने करदात्यांचा पैसा खर्च झाला, पण त्यांना पाणी, आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते आणि पथदिवे यांसारख्या किमान मूलभूत सोयीसुविधाही मिळाल्या नाहीत, असा आरोप २०१४ मधील पालिका निवडणुकीत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केला होता. याशिवाय विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून कोटय़वधींचा निधी आणण्यासह हुडकोचे कर्ज, गाळे करार, फेरीवाला धोरण आदी प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. जळगावच्या मतदारांनी भाजपला महापालिकेत स्पष्ट बहुमत दिले. निवडणुकीत सेनेला नाकारणाऱ्या नागरिकांच्या भाजपकडून अपेक्षा वाढल्या. शहराचे भाजपचे आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळेंची महापौरपदी वर्णी लागल्यानंतर विकास आता फार दूर नसल्याचे स्वप्न नागरिक पाहू लागले. प्रत्यक्षात भाजपने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पहिल्या वर्षभरात नवीन विकासकामे सुरू झाली नाहीत. प्रलंबित कामांची पूर्तताही भाजपला करता आली नाही. गाळे कराराचा तिढा, हुडकोचे थकीत कर्ज हे महत्त्वाचे प्रश्न विशेषत्वाने अनिर्णितच राहिले. परिणामी, डोक्यावरील कर्जापोटी महापालिकेची बँक खाती गोठविण्यात आल्याची नामुष्की ओढवली. भाजपने निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचे उघड झाले. केंद्रासह राज्यात सत्ता असणाऱ्या भाजपला गोठवलेली बँक खाती उघडण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर, पालिका निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढण्याची संधी शिवसेनेने साधली. सेनेने गेल्या काही दिवसांत आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधारी भाजपचे पितळ उघडे पाडण्यावर भर दिला आहे. सेनेचे आरोप खोडून काढण्यासाठी आ. सुरेश भोळे जळगावच्या विकासासाठी आणलेल्या निधीची आकडेवारी मांडत आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जळगाव शहरातील सर्व जुन्या जलवाहिनी अमृत योजनेतून बदलण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी २४९ कोटी रुपये मंजूर आहेत. शहरातील भुयारी गटार, मलनिस्सारण योजनेसाठी केंद्राकडून १९१ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून या कामासाठी निविदा मागविल्या आहेत. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. त्यातून शहरातील रस्ते, गटारे, मुख्य जलवाहिनी, व्हॉल्वची कामे होतील. समांतर रस्त्यांसाठी ६९ कोटी, पोलीस वसाहतीसाठी ७० कोटी, पिंप्राळा रेल्वे उड्डाण पुलासाठी ३५ कोटी निधी मंजूर झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शहराच्या विकासासाठी कधी नाही एवढा निधी आणल्याचा दावा भोळे करीत आहेत. शिवसेना-भाजप यांच्यात जुंपली निधीच्या लांबलचक यादीत अमृत योजनेचे काम वगळता उर्वरित विकासकामे केवळ कागदावर मंजूर असल्याचे दिसून येते. त्या आधारे सेनेचे पदाधिकारी गजानन मालपुरे यांनी भाजपवर पलटवार केला. इतक्या निधीतून आजतागायत पूर्णत्वास आलेली कामे भाजपने पुराव्यासह दाखवावी. शक्य झाल्यास पूर्णत्वास आलेल्या कामांची छायाचित्रे काढावी, असे आव्हान सेनेने दिले आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपने जाहिरनाम्यात महापालिका कर्जमुक्त करण्यासह गाळे कराराचा तिढा सोडविण्याची ग्वाही दिली होती. त्याबाबतीत काहीच हालचाल झालेली नाही. त्यातून सत्ताधारी भाजपचा नाकर्तेपणा समोर आल्याचा आरोप मालपुरे यांनी केला. या वादाला आगामी विधानसभा निवडणुकीची किनार आहे. जळगाव शहराची जागा लढविण्याचे सुरेश जैन यांनी जाहीर केले आहे. त्यातून शिवसेना भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
