राज्य सरकारकडे प्रस्ताव विचाराधीन येत्या २०३० मध्ये राज्यातील सर्व स्वयंचलित दुचाकी वाहने पेट्रोलऐवजी विजेने चार्जिग होणाऱ्या बॅटऱ्यांवर चालविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे त्यासाठी मोठी वीज तर लागेलच. परंतु त्यासोबत दुचाकी वाहनांसाठी ठिकठिकाणी चार्जिग स्टेशन्स उभी राहतील. ‘महावितरण’मध्ये वरिष्ठ पातळीवर या संदर्भातील आराखडा आणि नियोजनाच्या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जालना येथे याबाबत सूतोवाच करतानाच मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी असलेले कृषी पंप सौर ऊर्जा प्रणालीवर चालविण्याच्या ‘महावितरण’च्या योजनेची माहितीही दिली. राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांकडे वीजबिलाची २७ हजार कोटी रुपये थकबाकी असून या क्षेत्रातील विजेसाठी सरकार अडीच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान देते. वैयक्तिक कृषी पंप देण्याऐवजी फिडरवर सौर ऊर्जाप्रणाली बसविली तर वीज स्वस्त पडेल आणि अनुदानामुळे महावतिरण आणि अन्य ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी होऊ शकेल. त्यासाठी पुढील किमान २५ वर्षांच्या नियोजनाचा विचार आहे. राज्यात जवळपास आठ हजार कृषी फिडर स्वतंत्र असून येत्या दहा वर्षांत ४० लाख कृषी पंप सौर ऊर्जेवर आणण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहे. सौर ऊर्जाप्रणालीच्या एका फिडरवर आठशे ते एक हजार शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा होऊ शकेल. सौर ऊर्जा फिडरसाठी शासकीय जमीन घेण्यात येणार असून जेथे शक्य नसेल तेथे खासगी जमीन २५ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने घेण्याचे ‘महावितरण’ने ठरविले आहे. जालना जिल्ह्य़ातील भोकरदन तालुक्यात आठ मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी सौर ऊर्जाप्रणाली बसविण्यात येणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील राळेगण सिद्धी आणि यवतमळ जिल्ह्य़ातील कोळंबी येथे सौर ऊर्जाप्रणाली सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. सौर ऊर्जाप्रणालीतून मिळणारी वीज प्रती युनिट २ रुपये ७० पैसे याप्रमाणे आहे. ‘महावितरण’ने मराठवाडय़ात ‘रिजनल डायरेक्टर’ पद निर्माण केले असून त्यामुळे या भागातील वीजप्रश्नांच्या तक्रारीत आगामी दोन महिन्यांत बदल अपेक्षित आहेत. विजेच्या तक्रारीसंदर्भातराज्यात स्वतंत्र सहा पोलीस स्टेशन्स आहेत. आता विजेच्या संदर्भातील सर्व तक्रारी राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशन्समध्ये नोंदविता येतील आणि या संदर्भातली गुन्ह्य़ांची सुनावणी सर्व न्यायालयांना घेता येऊ शकेल, यासाठी राज्य सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. फिडरऐवजी ट्रान्सफॉर्मर मीटर लावण्याचे नवीन तंत्रज्ञान येत्या चार महिन्यांत अपेक्षित आहे. कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांची संख्या राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर आहे. या ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी ‘महावितरण’ नवीन योजना आणणार आहे. ‘महापारेषण’ मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करीत आहे. २०१४-१५ मध्ये ५३८ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ३५७ कोटी, २०१६-१७ मध्ये २४० कोटी रुपये खर्च ‘महापारेषण’ने मराठवाडय़ात केले असून चालू आर्थिक वर्षांत ५९६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
