04 July 2020

News Flash

शेतकऱ्यांचा आधार असलेली एकाधिकार कापूस योजना पूर्णत: संपुष्टात

विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशसह राज्यातील २० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा असलेल्या कापसाचे भाव आणि खरेदी मूल्यासंदर्भात सरकार पातळीवरचा गोंधळ यंदाही कायम

| October 28, 2014 01:34 am

विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशसह राज्यातील २० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा असलेल्या कापसाचे भाव आणि खरेदी मूल्यासंदर्भात सरकार पातळीवरचा गोंधळ यंदाही कायम असल्याने आधीच खिळखिळे झालेले पांढऱ्या सोन्याचे अर्थकारण पार मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे.
यंदा मान्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यामुळे इतर पिकांच्या लागवडीचा काळ निघून गेल्याने शेतकऱ्यांनी कपाशीचा पर्याय निवडला. राज्यात यंदा कपाशीच्या लागवडीत गेल्या वर्षीपेक्षा तीन लाख हेक्टरने वाढ झाली आहे. या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात सुमारे ४१ लाख हेक्टरवर कपाशीचा पेरा झाला आहे. लागवडीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक अव्वल असला, तरी उत्पादकतेच्या बाबतीत घसरल्याचे वास्तव गेल्या अनेक वर्षांपासून समोर येत आहे. खरिपाचा कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात येण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, योग्य भाव नसल्याने शेतकऱ्यांनी तूर्तास तो घरीच ठेवणे पसंत केले आहे. एकेकाळी शेतकऱ्यांचा आधार असलेली एकाधिकार कापूस योजना पूर्णत: संपुष्टात आली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून कापूस पणन महासंघातर्फे नावापुरती कापूस खरेदी केली जात आहे. पणन महासंघाच्या कापूस खरेदी केंद्रांवरून दरवर्षी हमीभावावर कापूस खरेदी सुरू केली जाते, पण गेल्या काही वर्षांत पणन महासंघापेक्षा खाजगी व्यापाऱ्यांकडून जादा दर मिळत असल्याने शेतकरी पणनच्या केंद्रांकडे फिरकतही नाहीत.
सध्या बाजारात खाजगी व्यापाऱ्यांची कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. अमरावतीच्या खाजगी जिनिंगवर कापसाला ४ हजार ते ४ हजार ३०० रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे. गेल्या वर्षी कापूस हंगामात शेतकऱ्यांना सुरुवातीलाच ४ हजार ६०० रुपये दर मिळाला. नंतर तो ४ हजार २०० ते ४ हजार ३०० रुपयांवर आला होता. जिनिंगवर मिळणाऱ्या दरापेक्षा प्रत्यक्षात बाजारात कमी भावाने कापसाची खरेदी होते. शेतकऱ्यांना त्यामुळे ३६०० ते ३८०० रुपये प्रती क्विंटल भावावर समाधान मानावे लागत आहे. राज्यातील इतर भागांमधील कापूस बाजारात हीच स्थिती आहे. शासनाने यावेळी कापसाच्या हमी भावात किरकोळ ५० रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. अजूनही कापूस खरेदीसाठी सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत. राज्य शेतमाल भाव समितीने कापसाला ६ हजार रुपये क्विंटलचा दर देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने कापसाला केवळ ३७०० रुपये क्विंटलचा दर देण्याची शिफारस केली होती. विदर्भ-मराठवाडय़ातील बहुतांश कोरडवाहू शेतीतील कपाशीचे सरासरी उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल इतकेच असल्याने शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च भरून काढणेही अवघड आहे, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मोदींनी शब्द पाळावा -किशोर तिवारी
उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा हे तत्व समोर ठेवून कापसाला भाव दिला जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते, पण प्रत्यक्षात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाडवणूक सुरू झाली आहे. एकाधिकार संपुष्टात आला. सीसीआयही निष्प्रभ बनले आहे. शेतकरी आता संपूर्णपणे व्यापाऱ्यांच्या जोखडात आहे. जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट असताना कापसाला योग्य भाव मिळवून देणे ही पूर्णपणे सरकारची जबाबदारी आहे, असे मत शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2014 1:34 am

Web Title: entirely cotton monopoly scheme for farmers support close
टॅग Cotton,Farmers
Next Stories
1 कोकण किनारपट्टीवर तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा
2 अनिल अवचटांना पुलोत्सव सन्मान पुरस्कार
3 चुकीची आणेवारी; शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा
Just Now!
X