प्रशांत देशमुख जनावरांवरील लम्पी त्वचारोग, सोयाबीनवर अळींचा प्रकोप तसेच करोनाचा तडाखा, अशा तिहेरी संकटात ग्रामीण जनजीवन सापडले आहे. त्यातही प्रामुख्याने सोयाबिनचे संकट यावर्षी गंभीर आहे. यावर्षी एकरी दहा टक्के उत्पादन वाढण्याची शक्यता सुरुवातीला व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र खोडअळी व चक्रभुंग्याचा प्रादुर्भाव गत तीस दिवसापासून वाढू लागल्यानंतर कीड नियंत्रण आता हाताबाहेर गेल्याची स्थिती आहे. एकरी चार क्विंटल उत्पादन होण्याची अपेक्षा धुळीस मिळाली आहे. ७० ते ८० टक्के नुकसान होण्याची शक्यता शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली. पीक वाढले, मात्र शेंगा नाही व असल्याच तर त्यात दाणे नाहीत. नागपूर विभागात २ लाख ९७ हजार ४२२ हेक्टरवर सोयाबीन लागवड झाली असून वर्धा जिल्हय़ात सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ३७ हजार २६६ हेक्टर, नागपूर १ लाख २ हजार ३८७, भंडारा ५८५, चंद्रपूर ५७ हजार ७९ व गडचिरोली १०४ हेक्टरवर लागवड झाल्याची कृषीखात्याची आकडेवारी आहे. अळीचा मोठय़ा प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यानंतर इंडियन इंस्टिटय़ूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च या संस्थेने कीड नियंत्रणासाठी दिलेला तक्ता आम्ही विविध माध्यमातून शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविला. परंतु बऱ्याच ठिकाणी मजूर मिळत नसल्याने त्यावर अंमल करता आला नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडल्याचे वरिष्ठ कृषी अधिकारी डॉ. विद्या मानकर यांनी नमूद केले. खोडअळीमुळे सोयाबीनचे झाड पूर्ण पोखरले जात असून असे नुकसान यापूर्वी कधीही झाले नसल्याचे दहेगावचे प्रगतिशील शेतकरी गजानन गावंडे यांनी सांगितले. आता नुकसानीवर योग्य तऱ्हेने सर्वेक्षण होऊन पीकविमा मिळणे आवश्यक ठरते. चार क्विंटल उत्पादन अपेक्षित असेल व ७० टक्के म्हणजेच २ क्विंटल ८० किलोचे नुकसान झाल्यास विमा भरपाई मिळते. मात्र विमा कंपन्या तीन क्विंटल दाखवून भरपाई देण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी नुकसान मोजमाप करताना स्वत: हजर राहण्याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन विजय जावंधिया यांनी केले आहे. करोनामुळे सर्वत्र आर्थिक फटका बसला असताना शेतीचेच उत्पादन शासनासाठी दिलासा होता. मात्र हमीभाव न मिळाल्याने उत्पन्नच झालेले नाही, या स्थितीत केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपदा निधीतून मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा जावंधिया व्यक्त करतात. यावर्षी गोवंशीय जनावरांना लम्पी या त्वचारोगाने हैरान केले आहे. करोनाप्रमाणेच या संसर्गजन्य रोगाने गाय, बैल, वासरे अपंग होत आहेत. या विषाणूजन्य रोगावर सध्या प्रभावी औषध उपलब्ध नाही. करोनापूर्वीच फेब्रुवारीत या रोगाचा प्रसार भंडारा जिल्हय़ात सुरू झाला. गडचिरोली, चंद्रपूरनंतर वध्रेत झपाटय़ाने पसरलेल्या या रोगाला जनावरे बळी पडत असल्याने पशुपालक बेजार झाले आहेत. भाजपचे जेष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या रोगाचा विपरीत परिणाम पाहून औषधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची व पशुचिकित्सकांच्या रिक्त जागांची भरती करण्याची मागणी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे केली आहे. खासदार रामदास तडस यांनी तर देवळीच्या ग्रामीण भागात या रोगाच्या निर्मूलनासाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. जनावरे व पिकांवरील या रोगाने त्रस्त असणाऱ्या ग्रामीण भागाला आता करोनाचा छळ असहय़ ठरत आहे. गत तीन महिन्यांपासून ग्रामीण भागात करोना संसर्ग वाढत असल्याने प्रतिबंधित क्षेत्राची व्याप्ती वाढू लागली आहे. खेडेगावात रुग्ण आढळल्यावर गावाचीच नाकेबंदी होते. त्याचा फटका सर्वच कामांना बसतो. त्यामुळे दिलेली कर्जमाफी या संकटात वाहून गेल्याचे मत किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे यांनी व्यक्त केले. ‘शासनाने मदत करावी’ शेतकरी संघटनेच्या जेष्ठ नेत्या सरोज काशीकर यांनी यावर्षी मोठे संकट ग्रामीण भागावर असल्याचे सांगितले. अळीचे, त्वचारोगाचे व करोनाचे तिहेरी संकट झेलण्यास शेतकरी समर्थ नाही. म्हणून या प्रत्येक विषयात शासनाने तत्परतेने दिलासा देणारे उपाय अमलात आणावे. किमान पीक विम्याचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यास मिळावा म्हणून कृषी खात्याने सजग राहण्याची गरज आहे. करोना इतकीच सतर्कता जनावरे व पिकांबाबत दाखवली नाही तर शेतकरी कोलमडून जाईल, अशी भीती काशीकर यांनी व्यक्त केली.
