दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसाने महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे सावट काही प्रमाणात कमी झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भ येथे झालेल्या पावसाने आता खरीप हंगामाची पिकांना पूर्णपणे नसला तरी काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. महिनाभराच्या आतच बाजारपेठेत मूग, उडीद, सोयाबीन याची आवक सुरू होईल. मात्र, सद्य:स्थितीत शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकरी अडचणीत येणार आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीनचा पेरा ३७.६५ लाख हेक्टर इतका आहे. सोयाबीनचा नवीन हंगामातील हमीभाव ३०५० रुपये असून, सध्या बाजारपेठेत सोयाबीन तीन हजार रुपयांनी विकले जात आहे. मूगाचे क्षेत्र ४.४४ लाख हेक्टर इतके असून, हमीभाव ५५७५ रुपये आहे व प्रत्यक्षात ४५०० रुपये भावाने मूगाची खरेदी होत आहे. उडदाचा हमीभाव ५४०० रुपये आहे. सुमारे ४.६६ लाख हेक्टरवर उडदाचा पेरा आहे व सध्या बाजारपेठेत ५३०० रुपये दराने उडीद खरेदी केला जातो आहे. सूर्यफुलाचा हमीभाव ४१०० रुपये तर त्याची गेल्या दोन वर्षांपासून खरेदी २८०० रुपयाने होते आहे. सर्वच शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी भावाने असल्यामुळे जेव्हा बाजारपेठेत नवा शेतमाल येईल तेव्हा पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण होईल. गतवर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले व राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शासनाने आधीच्या सरकारच्या २५ पट इतकी तुरीची खरेदी केली. मात्र, ही खरेदी करताना शासनाला एकूण उत्पादनाचा अंदाज न आल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. शेतकऱ्याला पसे वेळेवर मिळाले नाहीत. तीन ते चार दिवस रांगेत तिष्ठत उभे रहावे लागले अन् शेतकऱ्यांच्या नावाने अनेक व्यापाऱ्यांनीच शासनाकडे तुरी विकून आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची टिप्पणी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केली. पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सरकारला आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. सर्व शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्यामुळे खरेदी करण्याची यंत्रणा सरकारला मोठय़ा प्रमाणात उभी करावी लागणार आहे. खरेदी केलेला शेतमाल कुठे साठवायचा यासाठी गोदामे, त्यांची साठवणूक क्षमता यांचा मेळ जुळवावा लागेल. माल खरेदी करण्यासाठी लागणारा बारदाना, सुतळय़ा, हमाल, काटे याची तयारी करावी लागेल. प्रत्येक वाणाचा जिल्हानिहाय पेरा किती झाला, त्याचे सरासरी उत्पादन किती येईल, माल जेव्हा बाजारपेठेत येईल तो एकदाच यायला लागला तर बाजाराची कोंडी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्याला तूर खरेदीच्या अंतिम टप्प्यात जी टोकण पद्धती सुरू केली होती ती पद्धती सुरू करावी लागेल. हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल केले जातील, असे शासनाने जाहीर केले होते. त्यामुळे बाजारपेठेत शेतमाल खरेदी करण्यासाठी व्यापारी धजावणार नाहीत. मात्र शासकीय यंत्रणा कार्यक्षमतेने शेतमाल खरेदी करते आहे, असे चित्र निर्माण झाल्यानंतर आपोआपच बाजारपेठेत शेतमालाचा भाव वाढेल. कागदावरील नियोजन हे कागदावरच राहणार नाही, याची काळजी शासकीय यंत्रणेला घ्यावी लागणार आहे. सध्या पाऊस चांगला झाला असल्यामुळे शिल्लक राहिलेली पिके जोमाने वाढतील, असा अंदाज आहे. मात्र, काढणीच्या वेळेला किती पाऊस येतो यावर शेतकऱ्याचा माल किती गुणवत्तेचा बाजारपेठेत येईल हे अवलंबून राहणार आहे. शासन जो माल खरेदी करणार आहे त्याला मालात किती टक्के ओलावा चालेल, किती टक्के माती चालेल? हे शेतकऱ्याला अगोदर कळले पाहिजे. त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या नावाने पुन्हा व्यापारी आपले उखळ पांढरे करून घेणार नाहीत याची काळजी करताना सॅटेलाइट यंत्रणेचा वापर करून गावनिहाय व पीकनिहाय आकडेवारी शासनाकडे तयार असली पाहिजे. त्यातून कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलण्याकडे दलाल धजावणार नाहीत. शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांच्याकडेच मंत्रिपद असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांना माहिती आहेत. पूर्वीच्या सरकारवर आपण कोणते आरोप केले होते याची आठवण ठेवून आपल्यावर ते आरोप होणार नाहीत याची दक्षता घेत नियोजन झाले तरच दसऱ्याचा सण शेतकऱ्याला आनंदाचा जाईल, अन्यथा पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची ओरड सुरू होईल. प्रभावी समन्वयाची गरज पंजाबातील गहू खरेदीची यंत्रणा जितक्या कार्यक्षमतेने उभी केली जाते त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील शेतमाल खरेदीची योजना असली पाहिजे. ज्याप्रमाणे या वर्षी तूरविक्रीदरम्यान झालेल्या त्रासामुळे शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात तुरीच्या पेऱ्याकडे दुर्लक्ष केले त्याचीच पुनरावृत्ती अन्य वाणात पुढच्या वर्षी होणार नाही. याची काळजी घेण्यासाठी व शासन हे संवेदनशील, कार्यक्षम आहे, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी कृषी, पणन विभागाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.
