आणीबाणीच्या काळातील बंदीवानांसाठी भाजपा सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम आणि आर्थिक संकटामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी अधिकृत आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. दरम्यान, यावरून माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला. "लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी लढा देणाऱ्या स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणाऱ्यांसाठी जी योजना सुरू केली होती, ती बंद करण्यासाठी सांगितलेलं कारण म्हणजे राज्य सरकारचा बुरखा आहे. एकीकडे आमदारांना कोट्यवधींची खैरात वाटायची, मंत्र्यांच्या गाड्या घेण्यासाठी असलेली मर्यादा दूर करायची, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना गाड्या घेण्यासाठी असलेली मर्यादा दूर करायची. त्यानंतर आर्थिक संकटाचं कारण सांगून सन्मान योजना बंद करायची हे सरकारनं दिलेलं खोटं कारण आहे," असं मत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकसत्ता ऑनलाइनशी बोलताना व्यक्त केलं. "सरकारमध्ये संकाटशी लढण्याची ताकद नाही. आमदारांना कोट्यवधींची खैरात वाटली जाते, दुसरीकडे गाड्या खरेदी करण्याची मर्यादा दूर केली जाते. तर न्यायाधीशांना चष्मा विकत घेण्यासाठीही ५० हजारांपर्यंतचा खर्च करता येऊ शकतो असा अध्यादेश येतो. लोकशाहीच्या योद्ध्यांचं पेन्शन बंद करुन तुमचं आणीबाणीला समर्थन आहे हे दिसून येतं. सरकारला कोणाचाही आवाज दाबता येणार नाही. ही योजना बंद करायचीच असती तर सरकारनं खरं सांगून बंद केली असती. खोटं कारण देऊन बंद करण्याची गरज नव्हती. या सरकारनं कृत्रिम कारण देण्याचा सपाटात लावला आहे," असंही ते म्हणाले. आणखी वाचा- तत्कालीन फडणवीस सरकारने आणलेली आणखी एक योजना ठाकरे सरकारकडून रद्द "सरकारकडे १ लाख कोटी रूपयांचे फिक्स डिपॉझिट आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडेही ५० हजार कोटी रूपयांचे फिक्स डिपॉझिट्स आहेत. सरकारनं अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे असं सांगून महाभारतातील शल्याची भूमिका घेऊ नये. हे रडणारं सरकार आहे. आम्हाला लढणारं सरकार हवं आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मार्चपासून राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव असून करोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउनमुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे १९७५-७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान, गौरव करण्यासंबंधी योजना बंद करण्याचा निर्णय़ घेत असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे. आणखी वाचा- मुंबईत करोनाचं प्रमाण नियंत्रणात आलं तर मृत्यूदर अधिक का?; फडणवीसांचा सवाल मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन सरकारने ही पेन्शन योजना सुरु केल्यानंतर याच धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात ही योजना आखण्यात आली होती. जानेवारी २०१८ पासून लाभार्थ्यांना पेन्शन देण्यात येत होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून या योजनेवर आक्षेप घेतला जात होता. नितीन राऊत यांनी ही योजना गैर असून बंद करण्याची मागणीच केली होती.
