दंडाची रक्कम शंकरबाबांच्या आश्रमात जमा करण्याचे आदेश नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतर वडिलांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले, परंतु मुलाला मात्र ते नाकारण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या चार सदस्यांना प्रत्येकी एक लाख असे एकूण चार लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सोबतच हा दंड अमरावती जिल्ह्य़ातील शंकरबाबा पापळकर यांच्या आश्रमात भरून त्याची पावती २८ सप्टेंबरला सादर करण्यात यावी, असे आदेशही दिले. दंड न भरल्यास सदस्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करून शिक्षा करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. श्रेयश प्रदीप डांगे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. रोहित देव यांनी ही नोटीस बजावली आहे. प्रदीप डांगे हे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तर त्यांचे भाऊ चंद्रकांत डांगे हे आयएएस अधिकारी असून जळगाव महापालिकेचे आयुक्त आहेत. दरम्यान, प्रदीप डांगे यांनी २००३ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या वडिलांकडे हलबा/हलबी असे दस्तऐवज आहेत. मात्र, काही दस्तऐवजावर कोष्टी असाही उल्लेख असल्याने त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना ते प्रमाणपत्र मिळाले. आता सहा वर्षांनी त्यांचा मुलगा श्रेयश याने जात पडताळणीसाठी अर्ज केला. मात्र, पडताळणी समितीने दक्षता पथकाच्या अहवालाच्या आधारावर त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा एक आदेश असताना पुन्हा पडताळणी समितीने जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारणे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयाने समितीच्या सदस्यांना अवमान नोटीस बजावून आज बुधवारी व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी जात पडताळणी समितीचे सदस्य विनोद पाटील, नितीन तायडे, रोशना चौहान आणि मनोज चौहान हे उपस्थित होते. श्रेयश यांच्या वडिलांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे आदेश असले तरीही समिती हे प्रकरण स्वतंत्रपणे हाताळत असल्याचे या सदस्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून एकदा वडिलांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिलेले असताना मुलगा वेगळ्या प्रवर्गाचा कसा असेल. शिवाय एकदा न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही समितीने अशी भूमिका का घेतली, असे विचारत हा थेट न्यायालयाचा अवमान असल्याचे स्पष्ट करून प्रत्येकी एक लाखाचा दंड ठोठावला. हा दंड त्यांना उद्या गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत मतिमंद व अपंग मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या शंकरबाबा पापळकर यांच्या आश्रमात जमा करायचा असून शुक्रवारी त्याची प्रत न्यायालयात सादर करायची आहे. सदस्यांनी दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांच्याविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू करून शिक्षा करण्यात येईल, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. डांगे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुशील घोडेस्वार यांनी बाजू मांडली. काम काढून घ्या! या प्रकरणात सदस्यांनी आपल्या डोक्याचा वापर केलेला दिसत नाही. त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असले तरी प्रत्यक्षात दहावी उत्तीर्ण करण्याची त्यांची क्षमता दिसत नाही, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने त्यांच्याकडील विद्यमान काम काढून घ्यावे व त्यांना डोके वापरावे लागणार नाही, असे काम द्यावे, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
